मोदी सरकार देशात 2014 पासून सत्तेवर आहे. साधारण तितकाच काळ महाराष्ट्रात फडणवीसांचे राज्य आहे. मग महाराष्ट्रातील नशेचा कारभार उद्ध्वस्त करण्यापासून त्यांना कोणी अडवले होते? आता म्हणे ते 2029 पर्यंत नशेचे समूळ उच्चाटन करणार आहेत. भाजप हा एक नंबरचा ढोंगी व उत्सवी पक्ष आहे. यामितीस महाराष्ट्रातले सर्व नशेच्या पदार्थांचे व्यापारी, दारू निर्माते, चिरूट–सिगारेटवाले, भांग–गांजा विकणारे भाजपचे आश्रित आहेत. या नशेच्या कारभारावर भाजपवाल्यांच्या राजकारणाच्या गाड्या धावतात. तेच लोक महाराष्ट्र ‘नशामुक्त’ करायला निघाले आहेत. नशा आणि धुंदी ही भ्रष्टाचाराची तसेच पैशांचीही असते. महाराष्ट्राला या नशेतूनही मुक्त करावे लागेल!
महाराष्ट्राचे सरकार धुंदीतून व नशेतून जागे झाले आहे आणि 2029 पर्यंत राज्य नशामुक्त करणार असल्याचे जाहीर करून टाकले. अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवले असेल तर ते कौतुकास्पद आहे. सध्या अमली पदार्थांविरोधातील कारवाई प्रामुख्याने पोलीस, गृह विभाग या माध्यमांतून होते. मात्र या कारवाईत ‘नशा’मुक्तीच्या नावाखाली पोलीस व याबाबत काम करणारी केंद्रीय पथकेच ‘गब्बर’ होतात असे वेळोवेळी उघड झाले आहे. नशेची समस्या केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय नाही. शिक्षण, आरोग्य, समाज कल्याण, युवक, महिला, बाल विकास अशा सर्व विभागांशी संबंधित ही समस्या आहे. त्यामुळे नशामुक्तीसाठी सरकारमधील सर्व विभागांनी एकत्रित काम करण्याचे धोरण म्हणे राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. सरकारने ही घोषणा पूर्ण शुद्धीत राहून केली असेल तर ते नशामुक्तीसाठी प्रेरक ठरेल. ‘जंतर मंतर’वरील युवकांच्या आंदोलनानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी मध्यरात्री समाज माध्यमांवर येऊन ज्या ‘रील’ बनवल्या त्यात त्यांनी ‘ड्रग्ज’विरोधी मोहीम, नशामुक्ती वगैरेंवर भाष्य केले होते. म्हणजे ‘जंतर मंतर’वरील युवा आंदोलक हे नशेबाज होऊन आंदोलनात उतरले होते. त्यामुळे देशात नशामुक्तीची मोहीम चालवायला हवी असे सरकारला वाटत होते काय? मुळात
‘नशा’ ही फक्त
चरस, अफू, गांजा, ब्राऊन शुगर वगैरे अमली पदार्थांची असते काय? या अमली पदार्थांशिवायदेखील इतर माध्यमांतून हल्ली नशा केली जाते. पुन्हा शाळा-काॅलेजच्या दारापर्यंत ही नशा पोहोचली आहे आणि पोरांना नशेचे हे पदार्थ सहज उपलब्ध होत असतील तर हा सर्व माल विनासायास महाराष्ट्रात पोहोचतो कसा? नाशिक-पुण्यात तर नशेबाज पदार्थ बनवणारे कारखानेच मध्यंतरी उघड झाले होते. साताऱ्यातदेखील नशेच्या पदार्थांचा कारखाना सापडला होता. हा कारखाना कोणाच्या जमिनीवर होता? ते संपूर्ण प्रकरण नंतर गृहमंत्री फडणवीस यांनीच दाबले. नाशकात मॅण्ड्रेक्सच्या नशाबाज गोळ्यांचा कारखाना कोणाच्या कृपाशीर्वादाने चालवला जात होता, हे राज्याच्या गृहमंत्र्यांना माहीत नसेल तर त्यांनी ही महत्त्वाची खुर्ची उबवत बसू नये हेच बरे. महाराष्ट्राचा ‘उडता महाराष्ट्र’ होत आहे. नाशिक व पुणे या उडत्या महाराष्ट्राचे दोन पंख आहेत. नाशिक-पुण्याच्या जनतेने या नशेबाजीविरुद्ध मोर्चे काढले तेव्हा भाजपच्याच लोकांनी चेष्टा केली. कारण नशेच्या कारभारात याच लोकांचे हात बरबटले आहेत. गुजरातच्या मुंद्रा पोर्टवर अफगाणिस्तानातून- पाकिस्तानातून आलेले शेकडो कोटींचे ‘ड्रग्ज’ उतरते व महाराष्ट्रासह देशभरात त्यांचे वितरण होते. मोदी-शहांच्या गृहराज्याची ही स्थिती आहे, पण ते
दुसऱ्यांना ज्ञानामृत
पाजत आहेत. मोदी सरकार देशात 2014 पासून सत्तेवर आहे. साधारण तितकाच काळ महाराष्ट्रात फडणवीसांचे राज्य आहे. मग महाराष्ट्रातील नशेचा कारभार उद्ध्वस्त करण्यापासून त्यांना कोणी अडवले होते? आता म्हणे ते 2029 पर्यंत नशेचे समूळ उच्चाटन करणार आहेत. महाराष्ट्राच्या जनतेला आमचे इतकेच आवाहन आहे की, त्यांची ही आजची तारीख त्यांच्या वहीत नोंद करून ठेवावी व 2 सप्टेंबर 2029 रोजी महाराष्ट्र खरंच नशामुक्त झाला काय? हा प्रश्न फडणवीस वगैरे लोकांना विचारावा. मुळात नशेची व्याख्या काय, ते आधी सरकारने ठरवावे. ‘दारू बनवणारे’ सर्व साखर कारखानदार आज भाजपच्या तंबूत आश्रयाला आहेत. या दारूबाज सम्राटांना नशेची विक्री करू नका अशी तंबी फडणवीस देतील काय? की दारू हा अमली पदार्थ नसल्याचे जाहीर करा असा आदेश तुकाराम मुंढे यांना देऊन ते दारूत सोडापाणी टाकून चव थोडी मवाळ करतील? भाजप हा एक नंबरचा ढोंगी व उत्सवी पक्ष आहे. यामितीस महाराष्ट्रातले सर्व नशेच्या पदार्थांचे व्यापारी, दारू निर्माते, चिरूट-सिगारेटवाले, भांग-गांजा विकणारे भाजपचे आश्रित आहेत. या नशेच्या कारभारावर भाजपवाल्यांच्या राजकारणाच्या गाड्या धावतात. तेच लोक महाराष्ट्र ‘नशामुक्त’ करायला निघाले आहेत. नशा आणि धुंदी ही भ्रष्टाचाराची तसेच पैशांचीही असते. महाराष्ट्राला या नशेतूनही मुक्त करावे लागेल!
