मैदानात जाऊन कबड्डीचा दम घुमवणाऱ्या कबड्डीपटू आणि कबड्डी संघांपेक्षा मुंबई शहर कबड्डी संघटनेमध्ये एका साध्या लेटरहेडनिशी कागदावर खेळणाऱ्या बोगस संघांची ताकद असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात जिल्हा संघटनेची आठ वर्षे न झालेली निवडणूक झाली तरी मैदानात घाम गाळून खेळणाऱ्या अस्सल संघांपेक्षा केवळ कबड्डीचे लेटरहेडधारी संघ, कबड्डीचे आयोजक आणि कबड्डीचे शिबीर भरवणारे संघ नामधारी कबड्डी संघच मुंबई कबड्डीचे भवितव्य ठरवतील, हे निश्चित आहे.
आज मुंबई शहरला राज्याच्या कबड्डीत मानाचे स्थान आहे. या मुंबापुरीत आजही कबड्डीचे जुनेजाणते संघ आपला मैदानातला दम राखण्यासाठी संघर्ष करत आहेत, पण त्या संघांना कबड्डी संघटनेत काडीचीही किंमत उरलेली नाही. कारण प्रत्यक्ष मैदानात उतरून खेळणाऱ्या संघांपेक्षा न खेळता मतदानाचा हक्क मिळवणारे संघ दुपटीने असल्याचे वास्तव पाहून कबड्डीचे खरे संघ आजही हळहळत आहेत.
खरे संघ 200, पण जिल्हा चाचणीत 450?
कबड्डीत लेटरहेडवर आणि स्टॅम्पवर संघ बनवतात आणि खेळवतात, हे पुणापासूनही लपलेले नाही. संघटनेच्या मतदानाच्या नियमानुसार जो संघ वर्षभरात किमान एका स्पर्धेत खेळतो, त्यालाच मतदानाचा हक्क मिळतो. त्यामुळे लेटरहेडवर तयार केलेल्या बोगस संघांची नावे जिल्हा चाचणीत नोंदवून त्यांना न खेळवताच बाय देण्याचा प्रकार वर्षानुवर्षे केला जात आहे. या प्रकारामुळेच जिल्हा चाचणीतील एका सामन्याचे मानकरी असलेल्या संघांची स्पर्धेत नोंदणी केली जाते आणि हा आकडा 450 च्या वर पोहोचवला जातो.
बोगस संघांना रोखण्याचा धर्मादाय उपाय
मुंबई शहर कबड्डी संघटनेसाठी बोगस संघ एक अदृश्य शक्ती आहे. जी संघटनेला गेली अनेक वर्षे सत्तेत राहण्याचे बळ देते. अशा संघांना रोखण्यासाठी सर्व संघांना साध्या लेटरहेडऐवजी धर्मादाय नोंदणी करणे बंधनकारक असायला हवी. तसेच कबड्डी संघ नोंदणीसाठी प्रत्येक संघाला आपल्या दहा खेळाडूंची नोंदणी दरवर्षी बंधनकारक करावी. एवढेच नव्हे तर जो संघ जिल्हा चाचणी स्पर्धेत मैदानात उतरून खेळेल त्यालाच मतदानाचा हक्क द्यावा. त्यामुळे जे अस्सल संघ आहेत तेच कबड्डीच्या मैदानात टिकतील आणि तेच संघ मुंबई शहरची खऱ्या अर्थाने ताकद बनतील.
संघटनेकडून पुढाकाराची अपेक्षा
कबड्डी संघटनेने जो संघ मैदानात खेळेल त्याच संघांना मतदानाचा हक्क द्यायला हवे. तसेच जे संघ कबड्डी स्पर्धांचे दरवर्षी आयोजन करतात, शिबिरांचे आयोजन करतात त्यांनाही मतदानाचा अधिकार द्यावा. मात्र जे संघ मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून चार-पाच वर्षांतून एक-दोन वेळा आयोजनाचा प्रयत्न करतात त्यांना मतदानापासून दूर ठेवावे. कबड्डीच्या भल्यासाठी जिल्हा संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास मोरे यांनी पुढाकार घेतला तर कबड्डीतली बोगसगिरी संपायला सुरुवात होईल असा विश्वास कबड्डीच्या संघटकांनी बोलून दाखवला आहे.
सर्वसाधारण सभेत बोगस आवाज
येत्या रविवारी म्हणजे 6 सप्टेंबरला शहर कबड्डी संघटनेची वडाळा येथे एजीएम पार पडणार आहे. या सभेत बोगस संघांना रोखण्यासाठी संघटनेने धर्मादाय नोंदणी आणि जिल्हा चाचणी स्पर्धेत दरवर्षी खेळणे बंधनकारक करावे, असा आवाज कबड्डीचे संघटक घुमवणार आहेत. पण कागदावर असलेल्या संघांच्या बळावर सत्तेत येणारे कबड्डीच्या भल्याचा विचार करणार का, असा सवाल कबड्डीच्या हितासाठी धडपडणाऱ्या संघटकांच्या मनात आला आहे.
