मणिपूरमध्ये दहशतवाद्यांशी लढताना वीरमरण आलेले शौर्य चक्र विजेते आणि माजी सहाय्यक कमांडंट विवेक सक्सेना यांच्या 80 वर्षीय आईने शासनाने दिलेले सर्व सन्मान आणि पदके परत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. 22 वर्षांनंतरही आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे आणि सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारून आलेल्या नैराश्यातून त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
8 जानेवारी 2003 रोजी विवेक सक्सेना शहीद झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्या कुटुंबाला स्मारक उद्यान आणि ग्रामीण कोट्यातून जमीन देण्याचे आश्वासन दिले होते. 22 वर्षे उलटूनही हे आश्वासन कागदावरच राहिले आहे. विवेक सक्सेना यांची आई सावित्री सक्सेना आणि त्यांचा मोठा मुलगा रणजीत यांनी लखनऊ येथील जनता दरबारात हा मुद्दा मांडला. मुलाच्या बलिदानानंतर जाहीर झालेल्या सवलती आणि जमिनीसाठी गेल्या दोन दशकांपासून अधिकाऱ्यांकडून अत्यंत असंवेदनशील वागणूक मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘इंडिया टूडे‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
2016 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून 15 दिवसांत कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी कुटुंबाकडे उत्तर प्रदेशच्या रहिवाशी असल्याचा पुरावा मागण्यास सुरुवात केली. आम्ही याच राज्यात लहानाचे मोठे झालो, शिक्षण घेतले. भावाचे स्मारक मेमोरा एअर फोर्स स्टेशनवर आहे, तरीही आमच्या आईचे लग्नापूर्वीचे वास्तव्य कुठे होते याचे प्रतिज्ञापत्र आमच्याकडे मागण्यात आले, असा आरोप रणजीत यांनी केला.
पूर्वी याच पत्त्यावर उत्तर प्रदेश सरकारने 75 हजार रुपयांचा धनादेश दिल्याचा जुना पुरावा रणजीत यांनी शोधून काढला. जर आधी याच पत्त्यावर निधी दिला गेला होता, तर आता रहिवासी असल्याचा प्रश्न का उपस्थित केला जात आहे, असा सवाल कुटुंबाने केला आहे. एवढेच नाही तर शौर्य चक्राशी संबंधित आर्थिक सन्मान राशी मिळवण्यासाठी कुटुंबाला 2024 पर्यंत वाट पाहावी लागली. अधिकाऱ्यांच्या टाळाटाळ आणि पडताळणीतील निष्काळजीपणामुळे ही फाईल महिनेन-महिने अडकून पडली होती.
आईची व्यथा
आता वयाच्या या टप्प्यावर सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवण्याची ताकद त्यांच्यात उरलेली नाही. एका तुकड्यासाठी आपल्या हुतात्मा मुलाच्या बलिदानाचा अवमान होत असेल, तर शासनाने दिलेले शौर्य चक्र, इतर पदके आणि सन्मान राशी परत घ्यावी, अशी विनंती शहिदाच्या आईने केली. तसेच या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रपती यांच्या भेटीचीही मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, या तक्रारीनंतर, उप-जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करून एका आठवड्याच्या आत समस्येचे निवारण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
