मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर आरक्षणाबाबतच्या प्रलंबित मागण्यांचा निपटारा करण्यास राज्य सरकारची धावपळ सुरू आहे. मात्र कोणतीही गडबड न करता वंशावळ तपासूनच मराठा कुणबी दाखले दिले जातील असे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज स्पष्ट केले.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अहिल्यानगर येथून मराठवाडय़ातील धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर, जालना या जिह्यांचे जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांची आज ऑनलाइन बैठक घेतली. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेऊन जिल्हानिहाय देण्यात आलेली जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची संख्या, कुणबी नोंदी तसेच प्राप्त झालेल्या अर्जांचा सविस्तर आढावाघेतला गेला.
58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करणार
कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जातील, असे विखे-पाटील यांनी या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार असून, प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी 10 ते 17 सप्टेंबर दरम्यान प्रत्येक जिह्यात शिबिरे आयोजित करावीत; तसेच सर्व जिह्यांमधील अधिकाऱ्यांनी योग्य समन्वय ठेवून आरक्षणातील प्रत्येक प्रश्नाबाबत गांभीर्याने कार्यवाही करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांसह सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी मुद्दामहून आंदोलने केली जाताहेत
मनोज जरांगे मराठा समाजासाठी आंदोलन करीत असून, त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत सरकार त्यांच्याशी चर्चा करणारच आहे. काही लोकांना त्या पायघडय़ा वाटत असतील, पण हे सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे; परंतु काही लोक मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी मुद्दाम आंदोलनाची भाषा करीत असतील तर ते चुकीचे असून, याद्वारे विनाकारण सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे विखे पाटील म्हणाले.
