डी. एस. इंटरप्रायझेस या कंपनीचे कंत्राट रद्द करून आरोग्य भवन, मुंबई तसेच बृहन्मुंबई महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील १६७५ कंत्राटी बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, तसेच या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आरोग्य भवन, मुंबई व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य अंतर्गत डॉक्टर्स, परिचारिका, प्रसविका, एमएसडब्ल्यू, फार्मासिस्ट, लॅब तंत्रज्ञ (Technicians), डेटा एंट्री ऑपरेटर व अटेंडंट आदी १६७५ बाह्यस्रोत कंत्राटी कर्मचारी डी. एस. इंटरप्रायझेस या कंत्राटदारामार्फत २०१६ पासून सेवा बजावत आहेत. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी दहा वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करून आवश्यक खर्चास मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने २५ जून २०२६ रोजी राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन तसे परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकामुळे २०१६ पासून कार्यरत असलेल्या १६७५ बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले असून, सर्व प्रकारच्या लाभांपासून बाह्यस्रोत कर्मचारी वंचित राहणार असल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची बाब शिवसेना नेते-आमदार सुनील प्रभू यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष
डी. एस. इंटरप्रायझेस या ठेकेदाराने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ, महिलांना भरपगारी प्रसूती रजा, बोनस, पीएफ आणि ईएसआयसी यांसारख्या सुविधा दिल्या नाहीत. शिवाय कंपनी नूतनीकरणाच्या नावावर अवास्तव निधी आकारून त्यांचे आर्थिक शोषण करत आहे आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देत नाही. यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या आरोग्य विभागास व पालिका आयुक्तांना वारंवार पत्रव्यवहार आणि आंदोलने करूनदेखील शासन तसेच महापालिकेने कार्यवाही केलेली नाही, याकडे सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
