कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) सभासद असलेल्या दूध संस्था अवसायानात गेल्याबाबतचा निर्णय पूर्ण रद्दबातल ठरवलेला असतानाही अंतिम मतदार यादीत 48 संस्थांचा समावेश न केल्याबद्दल जिल्हा सहकार निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक देविदास मिसाळ आणि नारायण परजणे यांना न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका का दाखल करू नये, अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने या अधिकाऱयांना 9 ऑक्टोबरला न्यायालयासमोर हजर राहण्याचेही आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. संस्थांच्यावतीने ऍड. चेतन पाटील व ऍड. धैर्यशील पोवार यांनी बाजू मांडली. सरकारच्यावतीने ऍड. दिलीप बोडके यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून या संस्थांवर अन्याय केल्याचा ठपका ठेवत, न्यायालयाने जिल्हा सहकार निवडणूक अधिकारी देविदास मिसाळ आणि नारायण परजणे यांच्याविरुद्ध ‘सुमोटो’ अवमान याचिका का दाखल करू नये, अशी नोटीस दिली आहे. तसेच वगळण्यात आलेल्या सर्व 48 संस्थांचा पक्क्या मतदार यादीत तत्काळ समावेश करण्याचे स्पष्ट निर्देशही दिले आहेत.
सुरुवातीला गोकुळ संघाच्या एकूण 5470 सभासदांची यादी सादर करण्यात आली होती; पण प्रशासनाने 4 ऑगस्ट रोजी 5332 सभासदांची अंतिम यादी जाहीर केली. यातून तब्बल 138 संस्थांना वगळण्यात आले होते. वगळण्यात आलेल्यांमध्ये अवसायनातील 48 संस्थांचा समावेश होता. या संस्था पूर्वीच्या याचिकेत थेट पक्षकार नसल्याचे कारण पुढे करत अधिकाऱयांनी त्यांना अंतिम यादीमधून वगळले होते. याविरुद्ध संस्थांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. दि. 31
ऑगस्टचे नारायण परजणे यांचे आदेश यापूर्वीच रद्द झाले आहेत. ज्या संस्था याचिकेत नव्हत्या, त्यांनाही अंतिम मतदार यादीत सामावून घेणे बंधनकारक होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आता एकूण मतदार संख्या 5 हजार 380
अंतिम यादीतून वगळण्यात आलेल्या 48 संस्थांना न्याय मिळाला आहे. त्यामुळे आता अंतिम मतदार यादीतील एकूण संख्या 5 हजार 332 वरून 5 हजार 380 इतकी झाली आहे.
