गणेशोत्सवाला अवघे चार दिवस राहिले असताना ‘एफडीए’ने मंडळांना महाप्रसादासाठी नोंदणीची सक्ती केली आहे. यामध्ये मंडळांना आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, पॅन कार्ड आणि शंभर रुपये शुल्क भरून ‘एफडीए’कडे ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. यानुसार मंडळांना पाच वर्षांची परवानगी दिली जाणार आहे. मात्र ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर ‘एफडीए’ने नवा आदेश काढल्यामुळे गणेशोत्सव मंडळे आता अडचणीत सापडली आहेत.
‘एफडीए’ने अन्न सुरक्षेचे कारण देत हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटसाठी असणारी नियमावली महाप्रसादासाठी लागू राहणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार ‘फुड बिझनेस ऑपरेटर’ असलेल्या प्रत्येकाकडे नोंदणीकृत परवाना असणे अनिवार्य केले आहे. मात्र हा नियम छोटय़ा मंडळांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. आर्थिक स्थितीमुळे या मंडळांना परवानाधारक पॅटरर्स नेमणे अशक्य आहे. त्यामुळे याबाबत नियमामध्ये शिथिलता द्यावी, अशी मागणी गणेशोत्सव समन्वय समितीकडून करण्यात आली होती. मात्र गणेशोत्सव समिती आणि एफडीएच्या आजच्या बैठकीत मंडळांना महाप्रसादासाठी नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली. बीकेसी येथे गणेशोत्सव समिती आणि एफडीएमध्ये झालेल्या बैठकीप्रसंगी कार्याध्यक्ष कुंदन आगसकर, प्रमुख कार्यवाह गिरीश वालावलकर, उपाध्यक्ष सतीश नाईक, सहकार्यवाह संजय शिर्पे, सिद्धेश खानविलकर उपस्थित होते.
अंमलबजावणी पुढच्या वर्षीपासून करा
गणेशोत्सवाला अवघे चार दिवस राहिल्यामुळे नोंदणीची प्रक्रिया करणे मंडळांना जिकिरीचे ठरणार आहे. त्यामुळे नोंदणीच्या नियमाची अंमलबजावणी पुढील वर्षीपासून करा, अशी मागणी गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहीबावकर यांनी केली आहे. एफडीएचे नियम पाळण्यासाठी मंडळे सकारात्मक आहेत. मात्र अचानक नोंदणीची सक्ती करू नये, असे ते म्हणाले.
