नियोजित शहर म्हणून ओळख असलेल्या नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवरून याचिकाकर्त्यांनी सिडकोचा पक्षपातीपणा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. राजकीय वरदहस्तामुळेच नवी मुंबई बेकायदा इमले शाबूत असून सिडकोचे अधिकारी त्याकडे जाणूनबुजून या बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी आज न्यायालयात केला. खंडपीठाने याची दखल घेत सिडकोला पुढील सुनावणीवेळी उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 4946 अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईप्रकरणी किशोर शेट्टी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. नवी मुंबई पालिका उपआयुक्त संजय शिंदे यांनी याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यांनी त्यात नमूद केले की, न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर 88 अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून बेकायदेशीर बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या सात अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाणार आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आक्षेप घेण्यात आला.
25 लाखांची भरपाई स्वीकारण्यास नकार
अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईदरम्यान गरोदर महिला अधिकारीला झालेल्या धक्काबुक्कीत बाळ गमवावे लागले होते. याप्रकरणी अधिकारी महिलेला 25 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. मात्र घडलेली घटना ही शासकीय कर्तव्य बजावत असताना घडली असून या घटनेतून झालेली वैयक्तिक हानी ही आर्थिक मोबदल्याच्या स्वरूपात स्वीकारण्याची मानसिक तयारी नाही. या घटनेचा आर्थिक लाभ वैयक्तिक फायद्याच्या स्वरूपात स्वीकारणे योग्य वाटत नसल्याचे नमूद करत महिला अधिकारीने भरपाई स्वीकारण्यास नकार दिला.
