सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब आणि गरजू रुग्णांना मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळतात की नाही, यावर ज्या पद्धतीने देखरेख ठेवली जाते, त्याच धर्तीवर ट्रस्टच्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीआय) अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील ट्रस्टच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांसाठी स्वतंत्र मानक कार्यप्रणाली, डिजिटल संनियंत्रण आणि मूल्यमापन यंत्रणा विकसित केली जाणार असून, प्रवेशापासून शैक्षणिक सुविधांपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर थेट प्रशासकीय नजर राहणार आहे. राज्यात चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून अनेक शाळा चालविल्या जातात. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि वंचित घटकांतील पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे या शाळांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, या कायद्यांतर्गत प्रवेश प्रक्रिया, नियमांची अंमलबजावणी तसेच उपलब्ध शैक्षणिक सुविधा याबाबत काही शाळांविरोधात वारंवार तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आधुनिक आणि डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या माध्यमातून संबंधित शाळांचा नियमित आढावा घेणे, नियमांचे पालन होत आहे की नाही हे तपासणे आणि आढळणाऱया त्रुटींवर तातडीने कार्यवाही करणे शक्य होणार आहे.
सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश
विधी व न्याय विभाग तसेच तज्ञांशी विचारविनिमय करून सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रस्ताव अंतिम झाल्यानंतर आवश्यक आर्थिक मंजुरी घेऊन यंत्रणेची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
