राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांना रिझर्व्ह बँकेने आज दणका दिला. नियमभंगाची कारवाई करत रिझर्व्ह बँकेने पाटील यांना जिल्हा बँकेच्या संचालक पदावरून बडतर्फ केले. महायुती सरकारसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात असून अनेक जिल्हा बँकांमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या संचालकांचे धाबे दणाणले आहे.
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदी सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिल्याने आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली. लातूर जिल्हा बँकेचे सभासद व मतदारांचे प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांनी 25 मे 2026 रोजी रिझर्व्ह बँकेकडे बाबासाहेब पाटील यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती.
बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2025 मधील नियमांनुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेत 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक पद भूषवलेली व्यक्ती पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरते. या कायद्याच्या आधारे लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळातील 19 पैकी 8 संचालकांच्या अपात्रतेची मागणी जाधव यांनीकेली होती.
कोर्टाचा निर्देश न पाळण्याची अरेरावी नडली
सतीश जाधव यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर बँकेच्या आठपैकी सात संचालकांनी राजीनामे दिले. त्यात अशोक शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, श्रीपतराव निवृत्ती काकडे, स्वयंप्रभा धनंजय पाटील, व्यंकटराव धोंडीराम बिरादार, पृथ्वीराज हरिश्चंद्र शिरसाट, प्रमोद जाधव, नागोराव आर. पाटील यांचा समावेश होता. 1987 पासून संचालक मंडळावर असलेले बाबासाहेब पाटील यांनी मात्र राजीनामा दिला नव्हता. त्यामुळे त्यांना रिझर्व्ह बँकेने दणका दिला.
हायकोर्टात जाणार
आरबीआयचा हा निर्णय अयोग्य असून या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी म्हटले आहे. 2021 साली संचालकांना दहा वर्षे पदाबाबत जो कायदा संमत करण्यात आला आहे, तो आम्हाला लागू होतो. त्यामुळे आम्ही बडतर्फ होऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
