रेशनकार्ड डिजिटलायझेशनच्या कामासाठी पनवेल तहसील कार्यालयात दररोज फक्त ५० अर्ज स्वीकारले जात असल्याने रेशनकार्डधारकांना डिजिटल मनस्ताप झाला आहे. अपुरे मनुष्यबळ, मर्यादित अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था आणि स्पष्ट मार्गदर्शनाचा अभाव यामुळे नागरिकांना मोठ्या अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पूर्वी दररोज १२५ अर्ज स्वीकारले जात होते. मात्र आता अचानक केवळ ५० अर्ज स्वीकारले जात असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
कार्यालयात वेळेवर पोहोचूनही ५० अर्जाची मर्यादा पूर्ण झाल्याने अनेक नागरिकांना पुढील दिवसाची वाट पाहावी लागत आहे. तासन्तास रांगेत उभे राहूनही काम होत नसल्याने नागरिकांचा वेळ वाया जात आहे.
रेशनकार्ड डिजिटलायझेशन प्रक्रियेत नागरिकांचे फोटो, आधारकार्ड, पॅनकार्ड तसेच संपूर्ण कुटुंबाची माहिती संगणकप्रणालीमध्ये घेतली जात आहे. मात्र अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर १२ अंकी डिजिटल क्रमांक मिळण्यासाठीही महिनाभरापेक्षा अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. साधी माहिती मिळविण्यासाठी किंवा डिजिटल क्रमांकाबाबत चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र काऊंटर नाही. त्यामुळे एका कामासाठी वारंवार कार्यालयात चकरा माराव्या लागत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
डिजिटलायझेशनच्या प्रक्रियेत नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक माहिती घेतली जात असली तरी प्रत्यक्ष डिजिटल अथवा स्मार्ट रेशनकार्ड कधी मिळणार, याबाबत स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. काही नागरिकांना रेशन दुकानदाराकडून स्वतःच्या खर्चाने कागदपत्रांची किंवा रेशनकार्डाची प्रिंट काढून घेण्यास सांगितले जात आहे.
पनवेल शहरासह तालुक्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता रेशनकार्ड डिजिटलायझेशनसारख्या महत्त्वाच्या कामासाठी सध्याची व्यवस्था अपुरी पडत आहे. मर्यादित कर्मचारी आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे अर्जदारांची गर्दी वाढत असून कामाचा निपटारा होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
