शालार्थ आयडी घोटाळय़ामुळे महाराष्ट्राला बोगस शिक्षकांचा विळखा बसला आहे. बोगस शिक्षकांना वर्षानुवर्षे वेतन दिले जात होते. या घोटाळेबाजांनी जनतेच्या पैशाचा अक्षरशः चुराडा केलाय, असा संताप उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केला.
बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात एका महिला शिक्षण अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या शिक्षण अधिकाऱयाने अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका केली होती. न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेला अतिरिक्त सरकारी वकील मानपुंवर देशमुख यांनी विरोध केला. त्याची नोंद करून घेत ही याचिका फेटाळताना न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
याप्रकरणी पोलीस करत असलेला तपास अजिबात समाधानकारक नाही. आरोपींना लाभ होईल असा तपास पोलीस करत आहेत. हजारो बोगस शिक्षकांना वेतनाची खैरात वाटली जात होती. तरीदेखील पोलिसांच्या तपासात गांभीर्य दिसत नाही. पोलिसांनी हा तपास अत्यंत संवेदनशीलपणे व जबाबदारीने करायला हवा, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
पोलीस महासंचालकांनी माहिती द्यावी
बोगस शालार्थ आयडीचे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून चिंताजनक आहे. तेव्हा याचा तपास कशा पद्धतीने केला जाईल याची माहिती पोलीस महासंचालकांनी सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. या तपासाचा संपूर्ण तपशील देता येणार नाही. कारण आताच्या परिस्थितीत संपूर्ण तपशील उघड करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे तपासाची दिशा सादर केली जाईल, असे मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
शिक्षण आयुक्तांची कबुली
बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात शिक्षण संस्थांसोबतच शिक्षण अधिकाऱ्यांचाही सहभाग आहे, अशी कबुली शिक्षण आयुक्तांनी दिली. तसेच शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली जाईल, असेही शिक्षण आयुक्तांनी न्यायालयाला सांगितले.
