मुंबईतील झोपडपट्टी परिसरातील 14 फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचा महापलिका प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. तशा नोटिसा झोपडीधारकांना पाठवायला सुरुवात केली आहे. अगदी कोळीवाडे-गावठाण यांनाही नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयाला शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी विरोध केला आहे. याचे पडसाद बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीतही उमटले.
झोपडपट्टी परिसरातील 14 फुटांवरील बांधकामावर कारवाई करण्यात येणार आहे. यावरील हरकतीचा मुद्दा आज शिवसेनेचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी स्थायी समितीत उपस्थित केला. यशोधर फणसे म्हणाले, प्रशासनाने झोपडीधारकांना कारवाईच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. प्रस्तावित कारवाईबद्दल वर्सोवाच्या गावठाणातील रहिवासी घाबरले आहेत. ते मला भेटून भीती व्यक्त करत आहेत. लोक वर्षानुवर्षे तिथे राहत आहेत. या भूमिपुत्रांवर अन्याय करू नये. 2011 मध्ये मुंबईबाहेरील भागांना जसे नियमित केले, तोच पॅटर्न मुंबईतही राबवावा. प्रशासनाने घेतलेल्या कारवाईच्या निर्णयाची सत्ताधाऱयांना माहिती नाही. याचा अर्थ प्रशासन चार वर्षांच्या मानसिकतेतून बाहेर आले नाही, अशी टीका यशोधर फणसे यांनी केली.
शिवसेना नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी दोन ते तीन मजल्यांचे बांधकाम थांबले पाहिजे. मात्र ग्राऊंड प्लस एक मजली बांधकामांवर कारवाई करण्याचा प्रशासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. यशोधर फणसे यांच्या हरकतीच्या मुद्दय़ाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी समर्थन दिले.
महापौर अनभिज्ञ
मुंबई महापालिका मुख्यालयातील वार्ताहर कक्षात झालेल्या पत्रकार परिषदेत महापौर रितू तावडे यांना यासंदर्भात विचारले असता याची मला कल्पना नाही. सविस्तर माहिती घ्यावी लागेल, असे सांगितले.
