मतदार यादीत नव्याने नाव नोंदवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फॉर्म 6 मधील बदलाला आम्ही कधीच मान्यता दिली नव्हती, असे स्पष्ट करत, सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंग संधू यांच्यासह केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. निवडणूक आयोगाचे कामकाज व निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
एसआयआर प्रक्रिया राबवताना निवडणूक आयोगाने फॉर्म 6 मध्ये काही बदल केले होते. या फॉर्मसोबत एक जोडपत्र भरणे सक्तीचे करण्यात आले होते. मतदाराचे, त्याच्या आई-वडिलांचे किंवा आजोबा-आजीचे नाव जुन्या मतदार यादीत होते का, याची माहिती त्यात भरावयाची होती. त्यामुळे अनेक मतदारांना नावनोंदणीच करता येत नव्हती. त्यावरून वाद निर्माण झाला होता. कायद्यातील बदलाशिवाय निवडणूक आयोग असे बदल करू शकत नाही असे जाणकारांचे म्हणणे होते. निवडणूक आयोगाच्या दोन आयुक्तांनी आक्षेप घेऊनही ज्ञानेश कुमार यांनी हे निर्णय रेटल्याचे समोर आले होते. या वादावर खुलासा करताना एसआयआर काळात फॉर्म 6 मधील बदलास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता असल्याचे आयोगाने सांगितले होते.
अॅड. शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेतली होती. ‘आयोगाचे निर्णय एकमताने घेण्यात आले नव्हते. त्यामुळे ते बेकायदा आहेत. ते रद्द करावे व ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करावे अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने आयोगाचा दावा फेटाळला. ‘फॉर्म 6 मध्ये कुठलेही बदल करण्यास आम्ही मंजुरी दिली नव्हती. हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भातील कागदपत्रे जेव्हा समोर येतील, त्यावेळी हे कुणी केले ते समोर येईल’, असे न्यायालय म्हणाले.
…तर निर्णय रद्द करू!
‘निवडणूक आयोगाचे कामकाज एकमताने किंवा बहुमताने व्हायला हवे. तसे ते झाले नसल्याचे सिद्ध झाल्यास आम्ही ते निर्णय रद्द करण्याचा विचार करू शकतो. यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे समोर आल्यानंतर काय करायचे ते ठरवू’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
ज्ञानेश कुमारांनी पदाचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध
ज्ञानेश कुमार यांनी मतदार नोंदणीच्या फॉर्म 6 मध्ये बेकायदा बदल केले होते यात आता कुठलाही संशय राहिलेला नाही. भाजपच्या मदतीसाठी ज्ञानेश कुमार यांनी पदाचा दुरुपयोग केला. लोकशाहीवरील या हल्ल्यासाठी त्यांच्यासह इतर सर्वांना शिक्षा होणारच, असा इशारा राहुल गांधी यांनी दिला.
