केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर केला. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळून दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यादरम्यान सरकारने या दोन वर्षांत मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी काय केले, काय पावले उचलली हे जर पाहिले तर मराठी भाषेच्या प्रसार-प्रचार आणि संवर्धनासाठीची अनास्था दिसून येते. एकूणच घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ मात्र दिसतो.
अभिजात भाषेसाठी मिळणाऱ्या निधीतून मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसार आणि संवर्धनासाठी विशेष तरतुदी करायला हव्यात. मराठी भाषेतील नामवंत अभ्यासकांना दोन मोठे वार्षिक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करणे. मराठी भाषेच्या अभ्यासासाठी अभ्यास केंद्र स्थापणे. केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषेसाठी विशेष अभ्यासक्रम राखीव ठेवणे. मानव संसाधन व विकास मंत्रालयाने काही निधी मराठी भाषेच्या विकासासाठी उपलब्ध करून देणे, पण तसे काही होताना दिसत नाही. केंद्राकडून मिळणारा साधारणतः सहाशे कोटी रुपयांचा निधी अजून मिळाला नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर उत्कृष्टता केंद्राच्या स्थापनेसाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. पण त्यावर अजून उत्तर आले नाही. केंद्र व राज्यात दोन्हीकडे डबल इंजिन सरकार असूनही महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव पुढे सरकत नाही. नोव्हेंबर 2024 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठी भाषकांना खूश करण्यासाठी मराठीला अभिजात भाषा दर्जा आपण मिळवून दिला असे म्हणत सत्ताधाऱ्यांनी पाठ थोपटून घेतली. फक्त ‘घोषणा व इव्हेंट’ करणारे राज्य सरकार अंमलबजावणीसाठी पाऊल उचलत नाही.
या सरकारच्या आणखी काही थापा पाहा. राज्यात मराठी भाषेचा प्रसार, संवर्धन आणि शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर वाढविण्यासाठी राज्यात आठ मराठी विकास केंद्रे स्थापण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी समिती स्थापण्याचा निर्णय जाहीर झाला. प्रत्येक जिह्यात मराठी भाषा अधिकारी नेमला जाईल. त्याच्यामार्फत शासकीय कार्यालयातील कामकाज, फलक, निवेदने, पत्रके मराठीतून निघत आहेत की नाही यावर देखरेख ठेवणार आहेत. पण तसा मराठी भाषा अधिकारी नेमण्याचा निर्णय 2020 मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेऊन कार्यवाहीला सुरुवातही झाली होती, पण विद्यमान सरकारच्या काळात प्रक्रिया थंडावली.
मराठी भाषा भवनाचे बांधकाम 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन भाषा मंत्र्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी दिले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 2021 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व तत्कालीन भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत मराठी भाषा भवनाचा पायाभरणी समारंभ मरीन ड्राईव्ह-मुंबई येथे संपन्न झाला होता. मात्र या कामालाही गती नाही, त्यामुळे इमारत बांधण्यात फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. त्यामुळे 2027 सालापर्यंत पूर्ण होईल असे वाटत नाही.
शालेय शिक्षणातील त्रिभाषा सक्तीचा घोळ अजून पूर्णपणे संपला नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आणि शालेय अभ्यासक्रम 2023च्या शिफारशीनुसार पेंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून इंग्रजी ही अनिवार्य भाषा न मानता ती निवडभाषांपैकी एक असणार आहे. त्रिभाषा सूत्र या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे इंग्रजी भाषेचा समावेश हा परदेशी भाषेच्या गटात करण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन भारतीय भाषा निवडण्याच्या पर्यायाद्वारे हिंदी भाषा लादण्याचा प्रकार केला जात आहे.
परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मुख्यमंत्र्यांनी मराठी शिकण्यासाठी एका वर्षाची मुदतवाढ (उत्तर प्रदेश राज्यातील निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून) दिली. नुकतेच वाशी येथे अखिल भारतीय हिंदी संमेलनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र राज्य हे ‘बहुभाषिक राज्य’ आहे असे म्हणत भाषावार प्रांतरचनेलाच छेद दिला आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ात 107 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य म्हणून ओळखले जाऊ लागले. भाषावार प्रांतरचनेनुसार बंगाली, पंजाबी, तमिळी भाषिकांनी त्यांची भाषिक राज्ये मिळाली. महाराष्ट्राला मात्र लढा द्यावा लागला. महाराष्ट्राचे हृदय विशाल म्हणून सर्व भाषिकांना सामावून घेतले याचा अर्थ असा नव्हे की, महाराष्ट्र हे ‘बहुभाषिक राज्य’ आहे. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकच राज्य आहे आणि ते ‘यावत् चंद्र दिवाकरौ’पर्यंत मराठी भाषिकांचेच राहील.
चेन्नई येथील केंद्रीय अभिजात तमिळ संस्था तमिळ भाषेच्या अभिजात टप्प्याशी संबंधित विस्तृत संशोधन करीत आहे. त्याचप्रमाणे तेलगू, कन्नड, मल्याळम, ओडिशा भाषेतील संस्था अभिजात भाषा दर्जा मिळाल्यानंतर कार्यरत आहेत. याबाबत महाराष्ट्राने काय प्रगती केली? मराठी भाषेच्या प्रसार-प्रचार व संवर्धनासाठी संथगतीने उपक्रम राबवले जात आहे हे सत्य आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत मराठी भाषेच्या उत्कर्षासाठी, संवर्धनासाठी वेळोवेळी उपक्रमाच्या घोषणा विद्यमान सरकारने केल्या त्या बऱ्याच प्रमाणात कागदावरच्याच ठरल्या आहेत. मराठीच्या भल्यासाठी हे सरकार फक्त घोषणा करते, उक्ती करते, पण कृती मात्र काही करत नाही हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
योगेंद्र ठाकूर
