>> नीलेश कुलकर्णी
संघटन मंत्रीपद हे मोदी-शहांनी गोठवलेले भाजपच्या संघटनात्मक रचनेतील सर्वात महत्त्वाचे पद ‘नागपूरकरां’नी पुन्हा जिवंत केले आहे. देशभरात भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या आदेशाने प्रत्येक राज्यात संघटन मंत्री नेमले गेले. मोदींचे सरकार आणि लोकप्रियता अस्ताला जात असताना ज्या विचारधारेच्या लोकांनी हा पक्ष बांधला त्यांना किमान संघटन मंत्री म्हणून तरी काम करायची संधी मिळाली. मोदी-शहांचे बुरे दिन सुरू होताच संघटन मंत्र्यांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत.
जंतर मंतरवरच्या सीजेपीच्या आंदोलनाने नरेंद्र मोदी सरकारची जी उतरती कळा लागली आहे ती थांबता थांबायला तयार नाही. आता मोदी-शहा यांचे हुकमाचे ताबेदार असलेले देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची पोलखोल झाली. त्यामुळे सत्तेतील गुजरात लॉबी प्रचंड अडचणीत आली आहे. त्यात नागपूरकरांनी दसऱयाच्या अगोदरच आपला दांडपट्टा काढून त्याचा घाव गुजरात लॉबीवर घातला आहे. ‘भाजप आता सशक्त पक्ष झाला आहे. आम्हाला आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची गरज नाही,’ असे विधान जे. पी. नड्डा यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना केले होते. संघाने नेहमीप्रमाणे या विधानाची दखल त्यांच्या पद्धतीने घेतली. रेशीमबागेत त्यावर विचारमंथन व चिंतनही झाले. त्यावेळी संघाने त्यावर काही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. मात्र योग्यवेळी ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करायची संघाची पद्धत असते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत संघाने आपले उपद्रमूल्य दाखवून देत मोदींच्या अश्वाला यमुनेतीरीच बहुमतापासून रोखले. उत्तर प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्राने भाजपला मोठा दणका दिला. संघाने हा पहिला धक्का दिला खरा, मात्र गेली बारा वर्षे गुजरात लॉबीने संघालाच खुंटीला टांगून ठेवलेले होते. त्यामुळे ऑपरेशन गुजरात लॉबी तेवढे सोपे नव्हते. विविध राज्यांत इतर पक्षांतून भ्रष्ट नेत्यांची झालेली ठोक आयात, वेगवेगळे राजकीय पक्ष फोडणे, संपविणे, विरोधकांच्या मागे चौकशी यंत्रणा लावणे हे सगळे प्रकार गुजरात लॉबीने केले. संघाला मूकपणे हे पाहण्याची वेळ आली. मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनविण्यापूर्वीही संघाने त्यांच्या नावावर आक्षेप घेतला होता. गुजरातमध्ये संघाला कमकुवत करण्याचे, संघाची कार्यालये बंद करण्याचे काम मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केले होते. मात्र नाइलाजास्तव मोदींचे नाव पुढे आले. परिस्थिती आता आपल्या कंट्रोलमध्ये येत आहे हे पाहताच ‘दक्ष’ नागपूरकरांनी आपला दांडपट्टा चालवला आहे. भाजपच्या रचनेत पक्षाध्यक्षापेक्षाही संघटन मंत्री हे पॉवरफुल असतात. नागपूरकर संजय जोशी हे त्यावेळच्या भाजप अध्यक्षापेक्षा अधिक शक्तिशाली होते. प्रत्येक राज्यात व देशात पक्ष संघ तसेच भाजप सरकार यांच्यात समन्वय साधण्याची जबाबदारी सांभाळत या संघटन मंत्र्यांची घारीसारखी नजर असते. त्यामुळे पूर्वीच्या भाजपमध्ये भलेभले नेते या संघटन मंत्र्यांना टरकून असायचे. आता प्रत्येक राज्यात संघटन मंत्री नेमून संघाने मोदी-शहांना स्पष्ट संदेश दिला आहे.
सत्रावसानाचा असाही ‘विक्रम…
नरेंद्र मोदी हे नेहमीच देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंपेक्षा आपण कसे श्रेष्ठ आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न करत असतात. आम्ही हा विक्रम केला, तमुक विक्रम केला असे सांगत त्याची आकडेवारी फेकण्यात या सरकारला जास्तच इंटरेस्ट आहे. आता मोदींच्या सरकारने आणखी असा अनोखा विक्रम केला आहे, तो म्हणजे सत्रावसनाचा. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी संस्थगित केले गेले त्याला आता तब्बल 47 दिवस झाले. तरीही या अधिवेशनाचे सत्रावसान झालेले नाही. साधारणपणे अधिवेशन संपले रे संपले की, आठवडाभरात यासंदर्भातील औपचारिकता र्प्णू केली जाते. लोकसभा मतदारसंघांच्या परिसीमन विधेयकासाठी सरकारचा जीव तगमग करत आहे, मात्र नेमके दोन तृतीयांश बहुमताचे जुगाड जमत नसल्याने सरकारची फजिती होत आहे. यापूर्वी याच विधेयकावरून सरकार तोंडावर पडले होते. जंतर मंतरनंतर शरद पवार व स्टॅलिन यांनी आपली राजकीय भूमिका बदलल्याने सरकार या मुद्दय़ावर पुन्हा अडचणीत आले. त्यामुळे आधी सप्टेंबरमध्ये तीन दिवसीय अधिवेशनाचा आणि नंतर ऑक्टोबरमध्ये अधिवेशनाचा घालण्यात आलेला घाट जवळपास रद्द झाल्यात जमा आहे. आता ज्ञानेश कुमारांनी निवडणूक आयोगात इतके खरकटे वाढून ठेवले आहे की, विरोधक सोलून काढतील या भीतीपोटी सरकार नियमित संसदीय अधिवेशन तरी बोलावेल की नाही याबाबत साशंकता आहे. केंद्र सरकारला संसदीय संकेतांचेही भान राहिलेले नाही. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी तरी सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सत्रावसान करावे हीच भाबडी अपेक्षा!
हरदीप पुरींचे काय होईल?
‘एपस्टिन फाईल्स’ प्रकरणात नाव आल्यामुळे जगभरात सर्वांना माहिती झालेले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांचे काय होईल, असा सवाल राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. पुरी उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर आले होते ती मुदत आता संपली. पुरी यांना पुन्हा संधी मिळणार का, याबाबत दिल्लीच्या वर्तुळात चर्चा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पुरी यांचे अनेक वर्षांपासूनचे घनिष्ठ संबंध आहेत. त्याच जोरावर फारसे कर्तृत्व अंगी नसतानाही पुरी थेट केंद्रीय मंत्री बनले, तेही पेट्रोलियमसारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे. एपस्टिन प्रकरणात नाव येऊनही मोदींनी त्यांना मंत्रिमंडळातून हाकलले नाही; मात्र उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक वर्षभरावर आली आहे. तिथे मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथांच्या जातीयवादी राजकारणामुळे भाजपला मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर जाण्यासाठी अनेकांची भाऊगर्दी जमली आहे. या समीकरणांत हरदीप पुरींना बसवणे भाजप नेतृत्वासाठी कठीण होत आहे. दुसरीकडे पंजाबमध्येही निवडणूक आहे. त्या तोंडावर एका शीख व्यक्तीला मंत्रिमंडळातून काढून टाकल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते. त्यातच सत्तेतून बेदखल केले तर पुरींनी एपस्टिन प्रकरणाची पुरी तळायला घेतली तर भल्याभल्यांची पंचाईत होईल. त्यामुळे पुरींचे काय करायचे, या चिंतेत भाजप नेतृत्व आहे. ‘धरले तर चावतेय, सोडले तर पळतेय’, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.
