महापालिका प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे दहा नवीन घंटागाड्या घोडबंदर डेपोत धूळखात पडून आहेत. या गाड्यांची खरेदी करण्यासाठी प्रशासनाने घाई केली असली तरी आरटोओची नोंदणी करण्यात कमालीची दिरंगाई केली आहे. हीच परिस्थिती अशीची आणखी काही महिने राहिली तर या घंटागाड्या रस्त्यावर चालवण्याऐवजी स्क्रॅपमध्ये काढव्या लागणार आहेत. विशेष म्हणजे म्हणजे ही वाहने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या निधीतून खरेदी करण्यात आलेली आहेत.
दहा घंटागाड्या खरेदी करून बराच कालावधी उलटूनही त्यांची आरटीओ नोंदणी झालेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. वाहनांची नोंदणी, विमा आणि फिटनेस प्रमाणपत्र यांसारख्या प्राथमिक प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाल्या नसतील तर त्या इतका काळ प्रलंबित का ठेवण्यात आल्या, असा सवाल उपस्थित होत आहे. एकीकडे मीरा-भाईंदर शहरातील अनेक प्रभागांमध्ये नियमित आणि वेळेवर कचरा संकलन होत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. अनेक ठिकाणी नागरिकांना कचरा संकलनासाठी घंटागाड्यांची आवश्यकता भासत असताना दुसरीकडे तयार वाहने डेपोत उभी राहून खराब होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनासाठी निधी खर्च करूनही त्याचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांना कधी मिळणार, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
– घोडबंदर डेपोत उभ्या असलेल्या या घंटागाड्यांच्या मागील भागात पावसाचे पाणी साचत आहे. दीर्घकाळ पाणी साचल्यामुळे वाहनांच्या लोखंडी पत्र्यांसह विविध भागांना गंज चढण्यास सुरुवात झाली आहे. नियमित वापर आणि देखभालीअभावी वाहनांचे यांत्रिक भाग खराब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
– पालिकेने खरेदी केलेली वाहने वापरात न आणता उघड्यावर पडून राहिल्याने त्यांची किंमत आणि उपयुक्तता दोन्ही कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
– या घंटागाड्या नेमक्या कधी खरेदी करण्यात आल्या, त्यासाठी किती निधी खर्च झाला, नोंदणी व विम्याची प्रक्रिया इतका काळ का रखडली, वाहने वापराविना पडून राहिल्याने त्यांचे किती नुकसान झाले आणि या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची, याबाबत महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट माहिती जाहीर करण्याची मागणीही होत आहे
