सहाय्यक पोलीस आयुक्त (एसीपी) यांना आरोपी हजर झाल्यानंतर चॅप्टर केस सहा महिन्यांत निकाली काढावी लागणार आहे. मुदतवाढ हवी असल्यास एसीपी यांना त्याचे ठोस कारण द्यावे लागणार आहे. तसा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हा निर्वाळा देत न्या. प्रकाश देऊ नाईक यांच्या एकल पीठाने अस्लम मालकानी याच्याविरोधातील चॅप्टर केस रद्द केली. दिंडोशी पोलीस ठाण्याचे एसीपी डी. ढोले यांच्यासमोर मालकानीची चॅप्टर केस सुरू होती. सहा महिन्यांत त्याचा निर्णय न झाल्याने ही चॅप्टर केस रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मालकानीने केली होती. न्या. नाईक यांनी मालकानीची मागणी मान्य केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण चॅप्टर केसच्या सुनावणीची सहा महिन्यांची मुदत संपत असल्याने याला मुदतवाढ देण्यात येत आहे, असे कारण एसीपी यांनी दिले. मालकानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केल्याने सुनावणीला उशीर झाला होता तर तसे कारण एसीपी यांनी नमूद करणे आवश्यक होते. काही वेळेस मालकानी सुनावणीला हजर नव्हते, याचा अर्थ ते सुनावणीत सहाभागीच झाले नव्हते, असा होत नाही. त्यामळे मालकानी यांच्याविरोधातील चॅप्टर केस रद्द केली जात आहे, असे न्या. नाईक यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांकडून सरकारी वकील अरफान सेट यांनी युक्तिवाद केला.
काय आहे प्रकरण-
मालकानीविरोधात चॅप्टर केस दाखल होती. त्यानुसार त्याला चौकशीसाठी बोलवण्यात आले. ही चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण झाली नाही. त्याच्या सुनावणीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्याविरोधात त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सुनावणीला स्थगिती दिली. नंतर मालकानीने याचिकाच मागे घेतली. त्यानंतर त्याने एसीपी यांना ही केस रद्द करण्याची विनंती केली. त्यास एसीपी यांनी नकार दिला. मालकानी सुनावणीला गैरहजर असतो. उच्च न्यायालयाने या सुनावणीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. परिणामी ही तक्रार रद्द करता येणार नाही, असे एसीपी यांनी स्पष्ट केले. त्याला मालकानीने उच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान दिले.
