नवी मुंबईतील हजारो हेक्टर कांदळवनांची जागा जेएनपीटी, सिडको आणि एमएमआरडीएच्या ताब्यातील कांदळवनांची जागा वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात दिरंगाई होत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारला फटकारले. न्यायालयाने हस्तांतरणाचे आदेश देऊनही चालढकल होत असेल तर संबंधित अधिकाऱयांना पुढच्या वेळेस सोडणार नाही, अशी तंबी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आज शासनाला दिली.
दयानंद स्टॅलिन यांच्या ‘वनशक्ती’ या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले, विविध प्राधिकरणानी आदेशांचे पालन केले नसून 15 हजार 311.7 हेक्टरपैकी 1 हजार 594.97 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करणे अद्याप बाकी आहे. त्यावर सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी खंडपीठाला सांगितले, जमिनीच्या नोंदी जुन्या असून याचिकाकर्त्याना तसेच खंडपीठाला याबाबत योग्य ती माहिती सादर करण्यासाठी आणखी काही अवधी लागेल. त्यावर न्यायालयाने माहिती सादर करण्यासाठी वेळ मागितली जाते हे यापुढे चालणार नाही असे सुनावले व सुनावणी पुढील आठवडय़ापर्यंत तहकूब केली.
