सीमाप्रश्नावर ठराव पास करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने दिरंगाई केली. जत तालुक्यातील काही गावांनी वेगळी भूमिका घेतल्यापासून बोम्मई हे आक्रमक वक्तव्य करत आहेत. मात्र त्यांना जशास तसं सडेतोड उत्तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देत नाहीत. यामुळे मराठी भाषिकांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री अमित शाह यांच्या बैठकीत एक वक्तव्य करतात. मात्र स्वतःच्या राज्यात ते वेगळाच ठराव पास करतात. प्रकरण न्यायालयात असताना एकही इंच जमीन देणार नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. न्यायालय जो निर्णय देईल तो सर्वांना मान्य करावाच लागेल. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना संपूर्ण हिंदुस्थानवर कारवाई करण्याचा अधिकार दिलाय का? कर्नाटकातल्या लोकांना बरं वाटावं म्हणून ते अशी वक्तव्य करत आहेत. मराठी भाषिकांना दिलासा देण्याकरिता दोन्ही सभागृहांमध्ये ठराव पास करूया असे ठरले असतानाही अद्याप हा ठराव का आला नाही, असा सवाल राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला आहे. नागपुर येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
जगभरात कोरोनाचा फैलाव वेगाने होत आहे. आपल्या देशातील मागचा अनुभव पाहता आपल्याला कोरोनाच्या बाबतीत गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. काल निलंबनामुळे झालेल्या गोंधळात बराच वेळ गेला. परंतु कोरोनाच्या बाबतीत आम्ही कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता सर्वतोपरी सहकार्य करणार आहोत. नागरिकांनी देखील याबाबतीत सहकार्य करणे गरजेचे आहे. 2 वर्षांनी नागपूर मध्ये अधिवेशन होत असल्याने हे अधिवेशन 3 आठवडे चालावे अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही विरोधी पक्ष नेत्यांची तातडीची बैठक घेऊन आजच्या दिवसाची रणनीती ठरवणार आहोत. असे ते म्हणाले.
यावेळी अधिवेशन काळातील सोयी सुविधांबाबत ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी या मध्ये जे कंत्राटदार किंवा कर्मचारी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे असे सभागृहाला सांगितले आहे. अधिवेशनावर करोडो रुपये खर्च केल्यानंतर चांगल्या सोयी सुविधा मिळायला हव्यात. तसेच स्वच्छता देखील राखली गेली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. याबद्दल सरकारने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. सरकारचा वचक नसल्यानेच सातत्याने या घटना घडत आहेत.
भाजप नेत्यांनीही मुंबईला सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी म्हटले
जयंत पाटील यांच्यावरील कारवाई ही अयोग्य आहे. असे पवार यावेळी म्हणाले. सरकारवर टीका करताना अनेकदा असे शब्द वापरले जातात. मात्र सत्ताधारी सोयीचं राजकारण करत आहेत. आम्हाला देखील सभागृहात काम करण्याचा 30 ते 32 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीत आम्ही सभागृहात जायचं की नाही याबद्दल निर्णय घेणार आहोत. मुंबईचे महापौर राहिलेले आणि 10 वर्ष माझगाव येथून आमदार असणाऱ्या छगन भुजबळांनी मुंबईला सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी म्हटल्याने सत्ताधाऱ्यांनी गोंधळ घातला. मी देखील कागद काढले आहेत. त्यामुळे संधी मिळाल्यास मी माझे मत सभागृहात मांडणार आहे. स्वतः देवेंद्र फडणवीस विरोधीपक्षनेते असताना त्यांनी मुंबईला सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी म्हटले आहे. तसेच प्रवीण दरेकर आणि इतर दोन आमदारांनीही मुंबईबद्दल असेच वक्तव्य केले आहे. म्हणजे तुम्ही म्हणाल ते योग्य आणि आम्ही म्हटल्यावर गोंधळ घालायचा, हे योग्य नाही. याबाबतीत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी सामंजस्याने वागायला हवे.
सरकारवरील आरोपांवरून लक्ष विचलित करण्याकरीता दिशा सालियन प्रकरण
महाराष्ट्राला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याकरीता हे अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. मात्र त्यावर चर्चा न करता तिसराच विषय काढला जात आहे. सीबीआयने क्लीनचिट दिल्यानंतरही दिशा सालियन प्रकरण बाहेर काढण्याची गरज नव्हती. सरकारवर होत असलेल्या आरोपांवरून लक्ष विचलित करण्याकरिता हे सगळे प्रयत्न सुरु आहेत. महिलांचा सन्मान करण्याची आपली संस्कृती आहे. मात्र जी महिला हयात नाही तिच्याबद्दल असे विषय बाहेर आणले जात आहेत. हे थांबले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
भाजप नेत्यांनीच एकनाथ शिंदेंचा भूखंड घोटाळा समोर आणला
सत्ताधारी पक्षातील व्यक्तींवर सुरु असणाऱ्या चौकश्या थांबवल्या जात आहेत. मात्र विरोधी पक्षातील व्यतींवर क्लीनचिट दिलेल्या चौकश्या देखील सुरु केल्या जात आहेत. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये या सरकारची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. 83 कोटींना असणारा भूखंड 2 कोटींना दिला गेला. एकनाथ शिंदे शिवसेनेत असताना भाजपच्या लोकांनीच याची तक्रार दाखल केली होती. मात्र आता शिंदे भाजपसोबत गेल्याने भाजपने या प्रकरणातून माघार घेतली. पूजा चव्हाण प्रकरणात संजय राठोड यांच्या विरोधात भाजपने आकाश पाताळ एक करत आरोप केले होते. मात्र आता राठोड भाजपसोबत गेल्यावर धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ झाले. असे पवार म्हणाले.
