अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे सूप वाजले

दहा ठराव एकमताने संमत करून 97व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे सूप वाजले. सम्मेलनाच्या समारोप कार्यक्रमास मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरी लावली. विचारपिठावर भाषा व शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर, मंत्री अनिल पाटील, गुलाबराव पाटील महामंडळाच्या अध्यक्ष प्रा. उषा तांबे, कार्याध्यक्ष डॉ. उज्ज्वला मेहेंदळे, संमेलनाध्यक्ष डॉ. रविंद शोभणे, संमेलनाचे कार्याध्यक्ष डॉ अविनाश जोशी आदी उपस्थित होते.

यावेळी महामंडळाच्या अध्यक्ष प्रा. उषा तांबे यांनी संमेलनाच्या आयोजनाबद्दल खान्देश शिक्षण मंडळ आणि स्थानिक साहित्य संघाचे कौतुक केले. या संमेलनात सहभागी साहित्यिकांनी मोठया प्रमाणावर रसिकांचे प्रबोधन केले. याम बालकांनीही अत्यंत चांगल्या कला सादर केल्याचे त्या म्हणाल्या.

साहित्यिक आयोजकांमुळे संमेलन यशस्वी – डॉ. शोभणे
यावेळी संमेलनाध्यक्ष डॉ रविंद्र शोभणे म्हणाले की, रिकाम्या खुर्च्यांचे फोटो काढणे सोपे असते, मात्र संमेलनाचे आयोजन करणे मोठी अवघड गोष्ट असते. संमेलनात ११ परिसंवाद आणि ३ कविसंमेलने, कविकट्ठा आणि गझल संमेलन झाले. यातून आयोजकांनी आणि साहित्यिकांनी हे संमेलन यशस्वी केल्याचे ते म्हणाले. यावेळी मंजूर केलेल्या ठरावात बहिणाबाई चौधरी यांना भारतरत्न देण्यात यावे हा ठराव तसेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा हे महत्वपूर्ण ठराव आहेत. या ठरावाचे वाचन महामंडळाच्या कार्याध्यक्षा डॉ. उज्वला मेहंदळे यांनी केले.

ठराव असा आहे…
कान्हादेशाचे वैभव असलेल्या प्रतिभासंपन्न कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र शासनाने करावी अशी मागणी 97 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे.
सूचक :- डॉ. धनंजय दिक्षीत
अनुमोदक :- डॉ. अविनाश जोशी

मुख्यमंत्र्यांचे विनोदी भाषण
व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विकासकामावर बारीक लक्ष ठेवताना डोळयावर शस्त्रक्रिया करावी लागली म्हणून उपस्थित राहणे शक्य नसल्याचे सांगितले. तसेच साहित्यिकांना राजकीय विषयावर कादंबरी लिहिण्याचही आवाहन केले. त्यांच्या विनोदी भाषणामुळे उपस्थितांमध्ये हसु आणि कुजबुज सुरू झाली. भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी जुनेच भाषण दामटले. तर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी दाखल जनहित याचिकेवर न्यायमुर्तींनी मराठीतच बोलावे असा उपाय सुचविला आहे.