सामना प्रतिनिधी । अलिबाग
रायगड जिल्ह्यात रायगड जिल्हा परिषदेच्या 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या 573 शाळा असून सर्वाधिक 121 कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा महाड तालुक्यातील आहे. 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेमुळे पटसंख्या वाढत असलेल्या शाळेत समायोजन करण्याबाबत शासनाने 2017 पासून निर्णय घेतलेला आहे. मात्र पटसंख्या कमी असलेल्या शाळेतील शिक्षकांच्या एककल्ली कारभारामुळे जिल्ह्यातील 573 शाळेतील विद्यार्थ्यांचे अजूनही समायोजन झालेले नाही. त्याचबरोबर स्थानिक लोकप्रतिनिधींही याबाबत मूग गिळून बसलेले आहेत. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेवरील शिक्षकांवर करोडोचा खर्च शासन करीत आहे. त्यामुळे या शाळेचे समायोजन झाले तर शासनाचे करोडो रुपये वाचू शकतात.
राज्य शासनाने 2017 मध्ये 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळेचे गुणवत्ता असलेल्या शाळेत समायोजन करण्याबाबत शासन निर्णय केला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्यातील 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळाचे समायोजन करण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र शिक्षक वर्ग स्वतःच्या फायद्याकरिता लोकप्रतिनिधींना भेटून शाळेचे समायोजन थांबविण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात. 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळेत साधारण एक ते तीन शिक्षक शिकवीत असतात. मात्र कमी पटसंख्या असतानाही या मुलांच्या प्रगतीत कोणतीच वाढ होताना दिसत नाही.
रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 573 शाळा ह्या 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळा आहेत. या 573 शाळांमध्ये साधारण 1 हजार 150 शिक्षक विद्यादानाचे काम करीत आहेत. त्याच्या या कामाबाबत शिक्षकांवर करोडो रुपये पगारापोटी खर्च होत आहे. त्यामुळे या कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेचे समायोजन होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून करोडो रुपयाचा होणार खर्च कमी होऊन शासनाचे पैसे वाचणार आहेत.
रायगड जिल्ह्यात 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या अलिबाग 34, कर्जत 11, खालापूर 15, महाड 121, माणगाव 72, म्हसळा 36, मुरुड 21, पनवेल 7, पेण 68, पोलादपूर 58, रोहा 65, श्रीवर्धन 25, सुधागड 14, तळा 23, उरण 3 अशा एकूण 573 शाळा आहेत. यातील 0 पटाच्या 13 शाळा आहेत. या शाळेचे गुणवत्तेमुळे वाढलेल्या नजीकच्या शाळेत समायोजन करण्याबाबत शासनाचा निर्णय झालेला आहे. त्याचबरोबर समायोजन झालेल्या विद्यार्थ्यांना बाजूच्या शाळेत जाण्यासाठी दरमहा सहाशे रुपये प्रवास भत्ताही शासन देणार आहे.
कमी पटसंख्या असतानाही या शाळेचे समायोजन होणे गरजेचे आहे. शिक्षक मात्र या शाळा स्वतःला सोयीच्या असल्याने समायोजन करण्यासाठी इच्छुक नसतात. त्यामुळे अद्यापही जिल्ह्यातील 573 शाळा आजही समायोजनापासून वंचित राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे शासनाचा होणार करोडोचा खर्च वाचविण्यासाठी शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे.
