- अनिल प्रकाश जोशी
हवामान बदलापासून संरक्षण करण्यासाठी पहिल्यांदा एक ठोस ध्येय पॅरिसमध्ये निश्चित करण्यात आले होते. तशीच इच्छाशक्ती यंदा कॅनडाच्या कॉप-15 च्या बैठकीत जैवविविधतेच्या मुद्दय़ावरून पाहावयास मिळाली. ‘झाड नको, विकास हवा’ ही मानसिकता आता बदलावी लागणार आहे. विकासाचा अर्थ हा निसर्गाला संकटात टाकणे नाही. उलट परिस्थिती संतुलित ठेवत विकास करणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाचा विचार केल्याशिवाय कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था पुढे जाऊ शकणार नाही.
संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता संमेलनाचा (कॉप-15) समारोप झाला असून या वेळी झालेले काही करार ऐतिहासिक ठरू शकतात. या आराखडय़ानुसार एकूण 23 उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली असून ती कमी कालावधीसाठीची आहेत. उदाहरणार्थ, 2030 पर्यंत जगातील किमान 30 टक्के जमीन, किनारपट्टीचा भाग आणि सागरी क्षेत्राचे संरक्षण करणे या ध्येयाचा विचार करता येईल. सध्या 17 टक्के जमीन आणि 8 टक्के सागरी क्षेत्राचे संरक्षण केले जात आहे. 30 टक्क्यांपर्यंत जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी परिस्थिती निर्माण करणे, जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशील ठिकाणी होणारी हानी शून्यावर आणणे यांचाही समावेश आहे. जग सध्या ज्या काळातून जात आहे त्यास ‘सहावा सामूहिक अंत’ असे म्हटले जात आहे. याचाच अर्थ आगामी काळात जीवजंतूंच्या दहा लाख प्रजाती लुप्त होणार आहेत. पूर्वी डायनासोरचा अंत झाला तेव्हा सामूहिक अंताकडे वाटचाल झाली होती. साहजिकच आपल्याकडील जैवविविधतेचे मोठे जग संपेल तेव्हा मानव अस्तित्वावर संकट येणे स्वाभाविक आहे.
‘कॉप-15’च्या आराखडय़ात केवळ ध्येयच निश्चित केले नाही तर प्रथमच त्याच्यावर देखरेख करण्याची व्यवस्थादेखील निश्चित करण्यात आली. जैवविविधतेशी संबंधित फंडिंगसाठी सार्वजनिक आणि खासगी स्रोतांतून दरवर्षी 200 अब्ज डॉलरचा निधी उभा करणे आणि विकसनशील देशांना वार्षिक 30 अब्ज डॉलर देणे याचाही उल्लेख करता येईल. माती आणि समुद्रच नाही तर इको सिस्टीम वाचवणेदेखील महत्त्वाचे आहे. हा करार ध्येयकेंद्रित असल्याने त्याची तुलना 2015 च्या पॅरिस कराराशी होत आहे. यात तापमान 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत आणण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. हवामान बदलापासून संरक्षण करण्यासाठी पहिल्यांदा एक ठोस ध्येय पॅरिसमध्ये निश्चित करण्यात आले होते. तशीच इच्छाशक्ती यंदा कॅनडाच्या ‘कॉप-15’च्या बैठकीत जैवविविधतेच्या मुद्दय़ावरून पाहावयास मिळाली.
जैवविविधता संमेलनात दरवर्षी जगभरातील सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या 1.8 ट्रिलियन (18 खर्व) डॉलरचे अंशदान वार्षिक 500 अब्ज डॉलरच्या दराने टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यावर एकमत झाले आणि ही एक चांगलीच गोष्ट म्हणावी लागेल. याचा खाद्य आणि कृषी क्षेत्रावर थेट परिणाम होईल. या माध्यमातून पर्यावरणास अनुकूल शेतीचा मार्ग प्रशस्त केला जाऊ शकतो. म्हणजेच मातीचे पोषण टिकवणारी शेती करणे शक्य राहू शकते. तसेच मानवी आरोग्यावरदेखील विपरीत परिणाम होणार नाही. एवढेच नाही तर या करारात 2030 पर्यंत कीटकनाशकांचा वापर हा 50 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे ध्येय निश्चित केले. मात्र यावर काही देशांनी सहमती दर्शविली नाही. प्रश्न असा की, अजूनही काही सरकारे कीटकनाशक किंवा खत कंपन्यांच्या लॉबीत का अडकलेले आहेत? या मंडळींना बाजूला केले नाही तर सुरक्षित अन्न निर्मितीचे तंत्र आपण अपेक्षेप्रमाणे विकसित करू शकणार नाही.
जेव्हा जेव्हा कीटकनाशकांवर प्रश्न उपस्थित राहिले आहेत, काही सरकारांनी केवळ बचावापोटी त्यांचे समर्थन केले. केरळच्या काजू शेतीत एंडोसल्फेन नावाच्या कीटकनाशकांचा बिनधास्त वापर केला जात होता. मात्र ग्रामस्थांनी तीव्र भूमिका घेतली. आजारपणामुळे त्याचा वापर करण्यास विरोध केला. तरीही केंद्र सरकारने कीटकनाशक वापराचे समर्थन केले. एवढेच नाही तर स्टॉकहोम परिषदेत या कीटकनाशकावर बंदी घालण्यात आली तेव्हा त्याचा वापर बंद होऊ नये, असे आपल्या सरकारला वाटत होते. कालांतराने त्याचा वापर बंद झाला. यादरम्यान आपले पंतप्रधान नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याबाबत नेहमीच भूमिका मांडतात आणि ही चांगली बाब आहे. यावरून सबसिडी न दिल्याने वाचवलेली रक्कम (कारण कृषी क्षेत्रात मिळणाऱ्या सबसिडीचा मोठा वाटा कीटकनाशक कंपनीकडे जातो) ही नैसर्गिक शेतीसाठी वापरता येऊ शकते.
जैवविविधतेच्या दृष्टीने हिंदुस्थान जगातील तिसऱ्या स्थानावर आहे. आपल्याकडे विपुल प्रमाणात जैवविविधता आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून विकासाच्या नावावर पर्यावरणाचा बळी दिला जात आहे. छत्तीसगढ येथे कोळसा खाणीच्या नावावर झाडांची कत्तल करण्यात आली. अंदमानात विकासाच्या नावावर आठ लाख झाडे तोडण्यात येतील. त्याची भरपाई म्हणून गुरुग्राममध्ये (हरयाणा) ती झाडे लावण्यात येणार आहेत. हे योग्य धोरण आहे का?
आपल्या विकासकामातून निसर्गाच्या होणाऱ्या हानीचे आकलन करायला हवे आणि त्याची किंमत काय असेल त्याचा विचार करायला हवा. खाणीतून आपल्याला जेवढा फायदा होणार आहे, त्यापेक्षा कैक पटीने नुकसान निसर्गाचे करत आहोत. म्हणून परिसंस्थेचे मूल्य ओळखणारी निश्चित व्यवस्था असायला हवी. हरित क्रांतीमुळे कृषी क्षेत्राला चालना मिळाली आणि परिणामी जैवविविधतेची हानी कमी झाली. आज 95 टक्के शेती बीटी कॉटनने होत आहे, पण कापसाच्या अन्य जाती शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे चित्र आहे. ‘जीएम’ पिकातून पुढेही एकल कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. साहजिकच आपल्याला सर्वंकष धोरण तयार करावे लागेल. कोणतेही विकास धोरण राबवताना निसर्ग आणि पर्यावरण याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे लागेल.
कॅनडाच्या ‘कॉप-15’ बैठकीत ध्येयावर लक्ष ठेवण्याचे मत मांडले गेले आहे. या व्यवस्थेनुसार केवळ आश्वासन देता येणार नाही तर ते आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने कामही करावे लागेल. यात स्थानिक प्रशासनालादेखील जबाबदार धरण्यात आले आहे. म्हणजेच ग्लोबल ते लोकलपर्यंत एक साखळी तयार झाली आहे. ‘झाड नको, विकास हवा’ ही मानसिकता आता बदलावी लागणार आहे. विकासाचा अर्थ हा निसर्गाला संकटात टाकणे नाही. उलट परिस्थिती संतुलित ठेवत विकास करणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाचा विचार केल्याशिवाय कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था पुढे जाऊ शकणार नाही. सध्या ग्रीन हाऊस गॅसचे 34 टक्के उत्सर्जन कृषी क्षेत्रातून होत असताना आपल्याला सुरक्षित शेतीकडे वळावे लागणार आहे. जैवविविधता वाचेल तेव्हाच हवामान बदलासारख्या आव्हानांचा मुकाबला करू शकू आणि त्यावर सर्वसमावेशक तोडगा काढू शकू.
