नेमून दिलेल्या पद्धतींचा अवलंब न करता फोन टॅपिंगद्वारे एखाद्यावर पाळत ठेवणे हे त्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घालण्यासारखे आहे, असे राजस्थान उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयापुढे तिथल्या गृहविभागाने फोन टॅपिंगला परवानगी मिळावी यासाठी 3 याचिका दाखल केल्या होत्या. या तीनही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायमूर्ती बिरेंद्र कुमार यांनी म्हटले की नागरिकांचे स्वातंत्र अबाधित राहावे यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करत जर मनमानी पद्धतीने व्यक्तीस्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्यात आला तर त्याविरोधात कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे.
