>> अभिपर्णा भोसले
स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदुस्थानला समुद्री धोक्याचा फारसा त्रास झाला नाही. पाकिस्तानच्या बाजूने पायरसी, दहशतवाद आणि काही नौदल चकमकी वगळता हिंदुस्थानी समुद्री सुरक्षा कायम चर्चेचा विषय ठरेल इतपत धोक्यात आलेली नाही. अर्थात हे मुद्दे काळजीचा भाग असणार आहेत, परंतु चीनची समुद्रातील आघाडी आणि हिंदुस्थानच्या आजूबाजूच्या देशांशी वाढते सागरी संबंध ही हिंदुस्थानसाठी धोक्याची घंटा आहे. हिंदी महासागरात अस्तित्व असलेल्या सर्व देशांमध्ये सर्वोत्तम ठरून चीन अमेरिकेच्या नौदल सामर्थ्याशी बरोबरी करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
हिंदुस्थानची भूमिका
हिंदुस्थान आणि चीनच्या भू-सीमेवरील चकमकी हिंदुस्थानसाठी सवयीच्या झाल्या असून त्यासाठी आवश्यक ती लष्करी यंत्रणाही उभारलेली आहे; परंतु सागरी धोक्यासाठी आपण कितपत तयार आहोत याबद्दल अनिश्चितता आहे. चीनची समुद्री महत्त्वाकांक्षा हिंदुस्थानसाठी नवीन डोकेदुखी ठरू शकते. परिणामी हिंदी महासागरातील अस्तित्व बळकट करण्यासाठी मार्च 2015 मध्ये पंतप्रधानांनी सेशेल्स आणि मॉरिशस येथे केलेल्या भाषणांमध्ये हिंदी महासागरातील सुरक्षेसाठी आखलेल्या नवीन रूपरेषेचे सूतोवाच केले. हिंदी महासागरात इतर देशांच्या नाविक लष्कराच्या उपस्थितीवर बंधने घालणारे 1960 पासून चालत आलेले धोरण बदलण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, फ्रान्स आणि इतर राष्ट्रांनी हिंदुस्थानला चीनविरुद्ध नाविक सहकार्य करावे अशी हिंदुस्थानची अपेक्षा आहे. चीनने पॅसिफिक आणि हिंदी महासागराचा ताबा बळकवणे हे अर्थातच या देशांनाही परवडण्याजोगे नाही.
रायसिना डायलॉगमध्ये 14 एप्रिल 2021 रोजी झालेल्या नेव्ही चीफ ऍडमिरल करमबीर सिंग यांनी मागील एका दशकापासून हिंदी महासागरात चीनचा नियमित वावर असल्याचे वक्तव्य केले. व्यापार आणि बाजारपेठा यांसाठी नेहमी पाश्चिमात्य देशांकडे पाहणारा महत्त्वाकांक्षी चीन आर्थिक विस्तारासाठी हिंदी महासागराकडे मोर्चा वळवत आहे. अमेरिकन नेव्हीच्या ‘कॅरियर बॅटल ग्रुप्स’मधील जहाजांसारखी एअरक्राफ्ट वाहून नेता येईल अशी जहाजे उभारून आपले नाविक सामर्थ्य अधिकाधिक वाढविण्याचा चीनचा प्रयत्न जगापासून लपून राहिलेला नाही. अमेरिकेकडे अशी कॅरियर जहाजे जागतिक महायुद्ध काळापासून असून हिंदुस्थानकडेही मागच्या साठ वर्षांपासून आहेत. तरीदेखील चीनची कॅरियर जहाज उभारणीतील प्रगती वेगवान असल्याचे सिंग यांनी नमूद केले. याच डायलॉगमध्ये अमेरिकन नेव्हीच्या इंडो-पॅसिफिक विभागाचे ऍडमिरल फिलिप डेव्हिडसन यांनी चीन हिंदी महासागरातील देशांमधील सरकारांना बळी पाडून किंवा लाच देऊन तेथील व्यवसाय, संघटना आणि पर्यायाने लोकसंख्येला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे नमूद केले. जागतिक महामारीचा फायदा घेत चीन हिंदी-पॅसिफिक महासागरात आपले लष्करी बळ प्रस्थापित करून तेथील अर्थव्यवस्था काबीज करू पाहत आहे अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. रायसिना डायलॉगच्या पार्श्वभूमीवर चीनचा आर्थिक आणि सामरिक कारणांसाठी हिंदी महासागरातील लष्करी विस्तार पुन्हा एकदा जागतिक पटलावर चर्चेत आला आहे.
चीनच्या सागरी कुरघोडीची उदाहरणे
जगातील सर्वात महत्त्वाचा आणि गजबजलेला सागरी व्यापार मार्ग सुएझ कालव्याच्या जवळ स्थित असलेल्या जिबुती या अत्यंत मोक्याच्या बंदरात चीनचा नाविक तळ आहे. या ठिकाणी चीनने पायरसी थांबविण्यास मदत करणारे आणि पायाभूत सुविधा उभारणारे प्रकल्प हाती घेतले आहेत असे चीनचे म्हणणे आहे. यात जहाज बांधणी आणि विमानतळ उभारणी अशा प्रकल्पांचा समावेश होतो, परंतु चीन केवळ यावरच थांबला नसून मे 2020 मधील उपग्रहाची चित्रे असे सूचित करतात की, जिबुती येथील अडीच लाख स्क्वेअर फूट क्षेत्रावर पसरलेल्या चीनच्या सैन्यतळाचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. लष्करी तज्ञांच्या मते ‘हॉर्न ऑफ आफ्रिका’तील चाचेगिरी नियंत्रणात आणण्याच्या नावाखाली चीन आपल्या सामरिक महत्त्वाकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी माहिती गोळा करण्याचा आणि प्रसंगी लष्करी बळ वापरण्यासाठी सुसज्ज होण्याचा प्रयत्न करत आहे. रसद पुरवठा विभाग म्हणून 2017 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या सुविधेचे रूपांतर 1120 फूट लांबीच्या अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त अशा धावपट्टीत करण्यात आले असून चिनी युद्धनौकांना समुद्रापर्यंत वाहून नेण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. अर्थात या बंदरावर अमेरिका आणि फ्रान्सचेदेखील तळ असले तरी तेथील चीनची उपस्थिती जागतिक व्यापारासाठी आणि शांततेसाठी धोक्याची ठरू शकेल अशी भीती आहे. चीनने सर्वप्रथम सोमालियाच्या किनाऱयावर पायरसीविरोधात गस्त घालण्यासाठी युद्धनौका तैनात करण्यास सुरुवात केली त्यावेळी जागतिक विश्लेषकांचा असा होरा होता की, चीनच्या सागरी कारवाया प्रामुख्याने आर्थिक आणि व्यावसायिक स्वरूपाच्या आहेत. ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही’ अर्थात चीनचे नौदल बीजिंगचे व्यापार आणि ऊर्जाविषयक आर्थिक हितसंबंध पूर्णत्वास नेण्यासाठी कटिबद्ध आहे असा चीनचा दावा होता. हे दृश्य बदलताना दिसत आहे. जिथे जिथे शक्य असेल तिथे तिथे चीन आर्थिक धोरणांआडून लष्करी आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करून भौगोलिक विस्तार करू पाहत आहे.
हिंदुस्थान आणि चीनदरम्यानच्या भू-सीमेस ‘लाइन ऑफ ऍक्च्युअल कंट्रोल’ असे म्हणतात. या सीमारेषेवरील नियंत्रण, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रातील वाद हिंदुस्थानसाठी नवीन नाही. हिंदी महासागरातील चीनची लष्करी उपस्थिती मात्र दुर्लक्षित करण्याजोगी नाही. हिंदुस्थान-चीन संबंध तणावपूर्ण असतानाच 2017 मध्ये श्रीलंका आणि चीन यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराचा ताबा एकूण 99 वर्षांसाठी चीनकडे आहे. हे बंदर हस्तगत करताना चीनने ‘कर्ज सापळा मुत्सद्देगिरी’चा (डेट ट्रप डिप्लोमसी) वापर केला आहे. म्हणजेच तोटय़ात असलेल्या बंदराच्या विकासासाठी आर्थिक मदत देऊ करणे आणि त्या बदल्यात तेथील महत्त्वाचे अधिकार स्वतःकडे ठेवणे. हिंदुस्थाननेही श्रीलंकेच्या मट्टाला विमानतळाच्या विकासामध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. त्याचा अपेक्षित फायदा हिंदुस्थानला होईल अशी आशा आहे आणि तरीही चीनचा धोका कमी होईल अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. मालदीवमध्ये केला जाणारा कृत्रिम बेटांचा विस्तार हादेखील चीनच्या सामरिक रणनीतीचा एक भाग आहे.
दरम्यान, चीन पाकिस्तानमधील ग्वाडार बंदराचे लष्करीकरण करण्याच्या मोहिमेवर आहे. अलीकडील उपग्रह छायाचित्रांमध्ये ग्वाडार येथे मोठी वाहने नेता येणार नाहीत, पण सैन्य चालू शकेल अशा अरुंद वाटा, सुरक्षा कुंपणे, देखरेख करता येतील अशा चौक्या तसेच उंचावरून अंदाज घेता येतील असे रक्षक बुरूज आणि मनोऱयांची उभारणी करण्यात आली आहे. ही बांधकामे सैनिकी सुविधेसाठी करण्यात येतात. याशिवाय चीन बांगलादेशला कॉक्स बझार या दक्षिण-पूर्व आशिया आणि हिंदुस्थानला जोडणाऱया मोक्याच्या बंदरावर नाविक तळ उभारण्यासाठी मदत करत असल्याचाही अंदाज आहे. या तळावर लष्करी जहाजाची ने-आण करणारी यंत्रणा, सैन्यदलासाठी बराकी, दारूगोळा साठवण्यासाठी गोदामे आणि नौदलाच्या जहाज दुरुस्तीसाठी लागणाऱया सुविधा यांचा समावेश आहे. हिंदुस्थानच्या आजूबाजूच्या ज्या छोटय़ा राष्ट्रांवर हिंदुस्थानचा प्रभाव आहे ती राष्ट्रे कर्ज सापळा मुत्सद्देगिरीतून काबीज करणे हे चीनचे धूर्त धोरण वारंवार दिसून येत आहे.
चीनची वाढती उपस्थिती
हिंदुस्थानच्या हिंदी महासागरातील आर्थिक अधिकार क्षेत्रात (एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन) चिनी कारवाया सुरू आहेत. 2020 च्या सुरुवातीस भारतीय नेव्ही चीफ ऍडमिरल करमबीर सिंग यांनी सूचित केल्याप्रमाणे हिंदुस्थानी विशेष आर्थिक क्षेत्रासह चिनी संशोधन जहाजे आणि मासेमारी नौका पॅसिफिक आणि हिंदी महासागरामध्ये आढळून आल्या आहेत. ऑगस्ट 2020 मध्ये चीन-हिंदुस्थान पूर्व सीमेवर पूर्व लडाखमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावेळीही चीनने आपले युवान वांग दर्जाचे संशोधन जहाज हिंदी महासागरात पाठवले होते. याशिवाय चार ते सहा चिनी संशोधन जहाजे हिंदी महासागरात कायमस्वरूपी संशोधन करत असल्याचा भारतीय नौदल खात्याचा अंदाज आहे. या जहाजांवर पाण्याचा प्रवाह आणि खारता यांसह विविध मापदंडांची पाहणी केली जाते तसेच समुद्रतळाचेही मॅपिंग केले जाते. याचा वापर पाणबुडी(सबमरीन) कारवायांसाठी केला जाऊ शकतो.
समुद्री आघाडी हिंदुस्थानच्या अजेंडय़ावर नसली तरी हिंदी महासागरातील आपल्या स्थानाबद्दल हिंदुस्थानची भूमिका स्पष्ट आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदुस्थानला समुद्री धोक्याचा फारसा त्रास झाला नाही. पाकिस्तानच्या बाजूने पायरसी, दहशतवाद आणि काही नौदल चकमकी वगळता हिंदुस्थानी समुद्री सुरक्षा कायम चर्चेचा विषय ठरेल इतपत धोक्यात आलेली नाही. अर्थात हे मुद्दे काळजीचा भाग असणार आहेत, परंतु चीनची समुद्रातील आघाडी आणि हिंदुस्थानच्या आजूबाजूच्या देशांशी वाढते सागरी संबंध ही हिंदुस्थानसाठी धोक्याची घंटा आहे. हिंदी महासागरात अस्तित्व असलेल्या सर्व देशांमध्ये सर्वोत्तम ठरून चीन अमेरिकेच्या नौदल सामर्थ्याशी बरोबरी करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
ऑस्ट्रेलियाचा 2020 मधील मलबार सागरी सामरिक सैन्य अभ्यासामधील ( नेव्हल एक्सरसाईज) सहभाग हे हिंदुस्थानच्या हिंदी महासागराप्रति बदललेल्या धोरणाचे एक उदाहरण आहे. ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्थान, जपान आणि अमेरिका या इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील प्रमुख सत्तांनी चीनला सागरी संबंधांतील शांततेसाठी सामाईक शत्रू गृहीत धरणे ही परस्परांच्या सागरी सीमा सुरक्षेसाठी घेतलेली काळजी आहे. हिंदी महासागरातील शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीची प्राथमिक जबाबदारी या प्रदेशात असणाऱया देशांवर असल्याने आंतरराष्ट्रीय सागरी नियम आणि निकषांचा आदर करणे तसेच सागरी समस्यांचे शांततेने निराकरण करत सागरी सहकार्य वाढवणे ही काळाची गरज आहे.
z [email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
