>> महेश कोळी
क्रिप्टोकरन्सीच्या बाबतीत विकेंद्रीकृत प्रणाली आहे आणि एकाच केंद्रीय प्राधिकरणामार्फत या चलनाचे नियमन करता येत नाही. डिजिटल चलनाला जागतिक बाजारात व्यापक स्वीकृती असल्यामुळे हे चलन स्थिरता आणि व्यवस्थापनाच्या बाबतीत सुटसुटीत असते. क्रिप्टोकरन्सीची लोकप्रियता विचारात घेऊन त्याच्या जोडीला स्थिरता आणण्यासाठीच देशाच्या डिजिटल चलनाचा विचार सरकारने केला आहे आणि येत्या वर्षभरात ते आपल्याला उपलब्ध होणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ज्या विविध घोषणा केल्या, त्यापैकी एक घोषणा रिझर्व्ह बँकेच्या डिजिटल करन्सीसंबंधी होती. 2022-23 मध्ये म्हणजे याच आर्थिक वर्षात सरकार डिजिटल करन्सी आणणार आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून हे आभासी चलन जारी केले जाईल. बिटकॉइन, डॉजकॉइन या आभासी चलनांची लोकप्रियता वाढत असताना हिंदुस्थानात डिजिटल चलनाला मंजुरी कधी मिळणार, हा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून विचारला जात होता. बिटकॉइन वगैरे आभासी चलनांना मान्यता मिळो वा ना मिळो, सरकार स्वतःचे डिजिटल चलन आणणार हे मात्र आता स्पष्ट झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून जो डिजिटल रुपया जारी करण्यात येईल तो ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. ब्लॉकचेनवर आधारित तंत्रज्ञानात कोणतेही गडबड-घोटाळे करता येणे शक्य नसते, असे तज्ञ सांगतात. प्रत्येक व्यवहाराची नोंद कायमस्वरूपी राहते. ही वैशिष्टय़े पाहिल्यानंतर ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाबाबत जाणून घेणे आवश्यक आहे.
युरोमनीच्या अहवालानुसार, ब्लॉकचेन हे कोणताही डिजिटल व्यवहार अत्यंत सुरक्षित करणारे तंत्रज्ञान आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डिजिटल व्यवहार केल्यास त्यात कोणालाही हस्तक्षेप किंवा छेडछाड करता येत नाही. बिझनेस नेटवर्कमध्ये केल्या गेलेल्या मालमत्तांचे सर्व व्यवहार हे तंत्रज्ञान सुरक्षित राखते. थोडक्यात जाणून घ्यायचे झाल्यास ब्लॉकचेन नेटवर्कमध्ये सर्व व्यवहार व्हर्च्युअली ट्रक केले जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे या तंत्रज्ञानामुळे ऑनलाइन फसवणूक रोखणे शक्य होते. जेव्हा एखादी व्यक्ती अन्य व्यक्तीला क्रिप्टोकरन्सी पाठवते, तेव्हा या व्यवहाराचा डेटा कॉम्प्युटरकडे जातो. त्याच्या माध्यमातून क्रिप्टोकरन्सीत झालेला व्यवहार व्हॅलिडेट केला जातो आणि नंतर त्या व्यवहाराचा समावेश डिस्ट्रिब्युटेड लेजरमध्ये केला जातो. अशा प्रकारच्या व्यवहाराची नोंद एका ब्लॉकच्या स्वरूपात होते. या ब्लॉकचा आकार सुमारे 1 एमबी एवढा असतो. जेव्हा एक ब्लॉक पूर्णपणे भरतो तेव्हा तो ब्लॉक करून नवीन ब्लॉक तयार केला जातो आणि नवा ब्लॉक पहिल्या ब्लॉकला जोडला जातो. हे सर्व ब्लॉक एकमेकांशी जोडलेले असल्यामुळे त्याला ब्लॉक चेन असे म्हणतात. कोण, कुठे, केव्हा, का आणि किती यांसारखी माहिती ब्लॉक अत्यंत सूक्ष्मपणे नोंदवून घेतो आणि जतन करून ठेवतो. या ब्लॉकची एक चेन तयार होत असल्यामुळे संपत्तीच्या चलनवलनाची माहितीसुद्धा त्याद्वारे मिळू शकते. किती रक्कम कुणाकडून कुणाला कोणत्या दिवशी किती वाजता पोहोचली, या नोंदी ब्लॉकमध्ये सेव्ह राहतात. व्यवहारांचा क्रमही या बॉक्सच्या माध्यमातून सेव्ह केला जातो. हे ब्लॉक एकमेकांना अशा प्रकारे जोडले जातात, की अन्य कोणत्याही बॉक्सला मध्ये शिरकाव करता येत नाही. त्यामुळेच ब्लॉकचेनला मजबुती मिळते.
तज्ञांच्या मते, कोणताही व्यवसाय अचूक माहितीवर बऱयाच अंशी आधारित असतो. जितकी सूक्ष्म माहिती मिळेल, तितका फायदा व्यवसायात होतो. या बाबतीतही ब्लॉकचेनला महत्त्व प्राप्त होते. ब्लॉकचेनमुळे व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली माहिती त्वरित उपलब्ध होते. आणखी एक महत्त्वपूर्ण बाब अशी की, ब्लॉकचेनवर शेअरविषयक माहिती पारदर्शक पद्धतीने मिळू शकते आणि त्या ठिकाणी नोंदविलेले व्यवहार कधीच बदलता येऊ शकत नाहीत. ऑर्डर, पेमेन्ट, अकाऊंट याव्यतिरिक्त ब्लॉकचेनच्या आधारे अन्य गोष्टींबद्दलही माहिती मिळविता येऊ शकते. या माध्यमातून सभासद एण्ड-टू-एण्ड व्यवहाराचीही तपासणी करू शकतात. ब्लॉकचेन हे तंत्रज्ञान आभासी चलनाच्या वापरासाठी आज आपल्याला माहीत झाले असले तरी ते आजचे नाही. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा उल्लेख 1991 मध्ये स्टुअर्ट हबर आणि डब्ल्यू स्कॉट स्टोर्नेटो यांनी केला होता. या तंत्रज्ञानाचा मूळ उद्देश डिजिटल डॉक्युमेन्ट्स ‘टाइमस्टॅम्प’ करणे हा होता. याच कारणामुळे डिजिटल करन्सीमध्ये कोणतीही छेडछाड करता येत नाही. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल करन्सी मात्र आली ती 2009 मध्ये. सतोशी नाकामोतो यांनी या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बिटकॉइनची निर्मिती केली.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, हिंदुस्थानातील डिजिटल चलन कसे असणार याची माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरेल. हिंदुस्थानात बिटकॉइन किंवा अन्य कोणत्याही डिजिटल चलनाला अद्याप मान्यता देण्यात आलेली नाही. अर्थात तरीही या आभासी चलनांच्या माध्यमातून देवाणघेवाण केली जाते. हिंदुस्थानात आता जे डिजिटल चलन जारी केले जाईल, ते थेट रिझर्व्ह बँक या आपल्या मध्यवर्ती बँकेकडून जारी केले जाईल. म्हणूनच त्याला सीबीडीसी (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी) असे म्हटले गेले आहे. यालाच आपण ‘डिजिटल रुपया’ही म्हणू शकतो. सीबीडीसी किंवा डिजिटल रुपया हे एक वैध चलन असेल. हे चलन कागदी नोटांप्रमाणेच असेल आणि कोणत्याही कागदी नोटांशी त्याची अदलाबदल केली जाऊ शकेल. म्हणजेच, दोन हजारांची डिजिटल नोट देऊन कागदी नोट घेता येईल. डिजिटल रुपया अन्य व्हर्च्युअल चलनांच्या तुलनेत खूपच वेगळा असेल. एक म्हणजे हे चलन रिझर्व्ह बँकेकडून जारी करण्यात येईल. म्हणजेच त्याला सरकारची मान्यता असेल. डिजिटल रुपयाचे रूपांतर सॉवरेन करन्सीमध्ये करता येऊ शकेल. मान्यता नसलेल्या डिजिटल चलनाचे रूपांतर अशा प्रकारे नेहमीच्या नोटांमध्ये करता येत नाही. अनेक नियम आणि कायद्यांचा आधार घेऊनच रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल रुपया जारी केला जाईल, अशी चिन्हे आहेत. डिजिटल रुपयाच्या स्वरूपात केलेली गुंतवणूक अन्य आभासी चलनांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत सुरक्षित मानली जात आहे.
बाजारात साधारणपणे दोन प्रकारच्या डिजिटल करन्सी पाहायला मिळतात. एक म्हणजे रिटेल डिजिटल करन्सी. हे चलन मुख्यत्वे सामान्य लोकांसाठी आणि कंपन्यांसाठी जारी करण्यात येते. दुसरा प्रकार म्हणजे होलसेल डिजिटल चलन. याचा वापर प्रामुख्याने वित्तसंस्थांकडून केला जातो. क्रिप्टो करन्सी आणि डिजिटल करन्सी यामध्येही फरक आहे. आपल्या बँक खात्यातून ज्याप्रमाणे अन्य व्यक्तीच्या बँक खात्यात रक्कम हस्तांतरित केली जाते, तसेच डिजिटल चलन पैशांच्या देवाणघेवाणीसाठी वापरले जाते. ज्या वेळी आपण एटीएममधून पैसे काढतो तेव्हाच ते कागदी चलनात रूपांतरित होते. डिजिटल चलनाचेही अशाच प्रकारे रूपांतर करणे आणि एटीएममधून पैसे काढणे शक्य आहे. क्रिप्टोकरन्सी हे मूल्याचे एक भांडार आहे आणि ते एक्रिप्शनने सुरक्षित करण्यात आले आहे. ही डिजिटल नाणी तयार केलेली असून खासगी मालकीची आहेत. आतापर्यंत अधिकांश देशांनी ही नाणी नियमित केलेली नाहीत. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवलेला पैसा एटीएममधून काढून त्याचे रूपांतर कागदी नोटांमध्ये करता येत नाही. देशाचे जे अधिकृत डिजिटल चलन असते त्याला सुरक्षिततेसाठी एक्रिप्शन नसते. परंतु हॅकिंग किंवा चोरीच्या घटना टाळण्यासाठी सर्व वापरकर्त्यांना आपले डिजिटल वॉलेट आणि बँकिंग ऍप मजबूत पासवर्डने सुरक्षित करून ठेवायला हवे.
सर्वांत महत्त्वाचा फरक म्हणजे डिजिटल चलनाचे नियमन एका केंद्रीय प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. हे प्राधिकरण म्हणजेच रिझर्व्ह बँक असेल. रिझर्व्ह बँक कागदी चलनासह डिजिटल चलनाचेही नियमन करते. क्रिप्टोकरन्सीच्या बाबतीत विकेंद्रीकृत प्रणाली आहे आणि एकाच केंद्रीय प्राधिकरणामार्फत या चलनाचे नियमन करता येत नाही. डिजिटल चलनाला जागतिक बाजारात व्यापक स्वीकृती असल्यामुळे हे चलन स्थिरता आणि व्यवस्थापनाच्या बाबतीत सुटसुटीत असते. क्रिप्टो करन्सी मात्र अत्यंत अस्थिर आहे आणि शेअर बाजारासारखेच तिच्या मूल्यामध्ये चढउतार सुरू असतात. क्रिप्टोकरन्सी सर्वांना उपलब्ध असल्याने आणि विकेंद्रित पद्धतीने तिचा हिशोब ठेवला जात असल्यामुळे ती लोकप्रिय झाली. आपल्याकडेही क्रिप्टोकरन्सीमध्ये केलेली गुंतवणूक वैध ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही लोकप्रियता विचारात घेऊन त्याच्या जोडीला स्थिरता आणण्यासाठीच देशाच्या डिजिटल चलनाचा विचार सरकारने केला आहे आणि येत्या वर्षभरात हे डिजिटल चलन आपल्याला उपलब्ध होणार आहे.
(लेखक संगणक अभियंता आहेत)
