>> मोहन मते
कौटुंबिक विकासासह आर्थिक विकासातही मोलाचे योगदान देणाऱ्या महिलांपुढील समस्यांचा डोंगर काही केल्या कमी होत नाहीये. उलट गेल्या काही वर्षांत स्त्रियांवरील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. जगभरात आजघडीला दर 11 मिनिटांमध्ये एका महिलेचा अथवा मुलीचा जवळच्या साथीदाराकडून किंवा कुटुंबातील सदस्याकडून जीव घेतला जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासचिवांनी महिला, मुलींविरोधातील हिंसाचारामध्ये मोठय़ा प्रमाणात मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याच्या मुद्दय़ाकडे जगाचे लक्ष वेधले असून त्यासंदर्भातील उपाययोजनांबाबत जागतिक समुदायाला कळकळीचे आवाहन केले आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासचिवांनी महिला, मुलींविरोधातील हिंसाचारामध्ये मोठय़ा प्रमाणात मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याच्या मुद्दय़ाकडे जगाचे लक्ष वेधले आहे. जगभरात आजघडीला दर 11 मिनिटांमध्ये एका महिलेचा अथवा मुलीचा जवळच्या साथीदाराकडून किंवा कुटुंबातील सदस्याकडून जीव घेतला जात आहे. अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येला भेदभाव, हिंसाचार आणि दुर्व्यवहाराची भारी किंमत मोजावी लागत आहे. या गंभीर समस्येचा सामान करण्यासाठी राष्ट्रीय कृती योजना लागू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कारण आज प्रत्येक क्षेत्रामध्ये सातत्याने महिला आणि तरुणींना याचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत असून आर्थिक वृद्धी खुंटत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. महिला आणि युवतींना ऑनलाईन हिसेंचादेखील सामना करावा लागत आहे. यात लैंगिक अत्याचारापासून ते प्रतिमेचा गैरवापर यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे.
महिलांविरोधात वाढत्या हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी देशांनी राष्ट्रीय कृती योजना राबविण्याची गरज आहे. तसेच महिला अधिकारासाठी झटणाऱया संघटना आणि चळवळींचा निधी 2026 सालापर्यंत 50 टक्क्यांनी वाढविण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. जगात प्रत्येकाने महिलांच्या अधिकाराबाबत खंबीरपणे उभे राहात गर्वाने आपण स्त्र्ााrवादी असल्याची घोषणा केली पाहिजे. त्याचबरोबर पितृसत्ताक नियमांना आव्हान देणाऱया सार्वजनिक मोहिमांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन संयुक्त राष्ट्रप्रमुखांनी केले आहे.
महिलांवरील लैंगिक टिप्पणी, वादग्रस्त आणि अवमानजनक विधाने, फेरफार केलेली छायाचित्रे प्रसिद्ध करून सोशल मीडिया आणि इतर ऑनलाइन मार्गांनीही त्यांच्यावर अत्याचार होत असतो. हिंसाचाराच्या अशा विविध घटनांमुळे अनेक क्षेत्रामध्ये महिला आणि मुलींचा सहभाग मर्यादित झाला आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार महिलांविरोधातील सायबर गुह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. देशाच्या राजधानीत दिल्लीमध्ये याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अल्पवयीन मुले आणि मुलींचेही अश्लील व्हिडीओ बनवण्याचे प्रकार घडत असतात. मुलींचे अश्लील व्हिडीओ चित्रित करण्याच्या काही घटनांत स्त्र्ायांचाच सहभाग आढळणे, ही बाब अतिशय दुर्दैवी आहे. मोहाली येथील चंदिगड विद्यापीठामध्ये मुलींच्या वसतिगृहामध्ये एका विद्यार्थिनीने काही मुलींचे आंघोळ करीत असतानाचे व्हिडीओ चित्रित करून ते सोशल मीडियावर व्हायरल केले. हे व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्या वसतिगृहामधील काही मुलींनी आत्महत्या करण्याचाही प्रयत्न केल्याचेही समोर आले. गुजरातमधील वलसाड जिह्यातील धरमपूर येथे एका शाळेतील मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये एका आचाऱयाने विद्यार्थिनींची अश्लील छायाचित्रे आणि व्हिडीओ तयार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले.
अशा घटनांमध्ये विकृत मनोवृत्तीचा भाग आहेच; पण स्त्र्ााr म्हणजे उपभोग्य वस्तू असाही दृष्टिकोन यामागे दिसून येतो. सोशल मीडियावर सर्वात जास्त ब्लू फिल्म आणि अश्लील व्हिडीओ पाहिले जातात. लोकांना त्याची चटक लागली आहे. असे व्हिडीओ बनविणाऱया कंपन्या भूछत्र्यांप्रमाणे आज जागोजागी उगवल्या आहेत. यातून प्रचंड मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. त्यामुळेच चोरून चित्रित केलेले अनेक अश्लील व्हिडीओ हे समाजमाध्यमांवर सहज पाहयला मिळतात.
जगभरात कामाच्या ठिकाणी हिंसाचार आणि शोषण व्यापक स्तरावर होत असून ही एक गंभीर समस्या असल्याची बाबसुद्धा संयुक्त राष्ट्राच्या अलीकडील एका सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. जगात महिला, युवती, अनिवासी, तथा मजूर कार्यस्थळी मोठय़ा प्रमाणावर शिकार बनत आहेत. विशेषतः लैंगिक, शारीरिक अकार्यक्षमता, राष्ट्रीयत्व, जातीयता, रंग आणि धर्माच्या आधारे भेदभावाला तोंड देणाऱयांना इतरांच्या तुलनेत कामाच्या ठिकाणी अधिक प्रमाणावर हिंसाचार आणि शोषणाचा सामना करावा लागल्याचे समोर आले आहे. संयुक्त राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना, लॉयडस् रजिस्टर फाऊंडेशन आणि गॅलपने जगात नोकरीच्या ठिकाणी होणाऱया हिंसाचाराचे पहिल्यांदाच सर्वेक्षण केले. यात 121 देशांमधील जवळपास 75 ते 78 हजार कर्मचाऱयांनी स्वतःचे मत नोंदवले. या सर्वेक्षणातील निष्कर्षानुसार, कार्यस्थळी होणारा हिंसाचार आणि शोषणाचा सामना करणाऱयांमध्ये एकतृतीयांश लोकांनी कमीत कमी एका प्रकारचा सामना केला आहे, तर 6.3 टक्के लोकांनी कामाच्या ठिकाणी शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक हिंसाचार आणि शोषणाचा सामना केला आहे. मानसिक हिंसाचार आणि शोषणाचे प्रकार सर्वाधिक घडले आहेत. सुमारे 17.9 टक्के कर्मचाऱयांना याचा कटू अनुभव आलेला आहे. या सर्वेक्षणात महिलांसह सहभागी झालेल्या जवळपास 8.5 टक्के लोकांनी हिंसाचार आणि शोषणाचा सामना केल्याची कबुली दिली आहे.
जगभरातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमुळे जगातील तब्बल 65 देशांतील कोटय़वधी महिला आणि मुलींना तातडीने मदतीची गरज आहे. यासाठी युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडने (यूएनएफपीएफ) 1.2 अब्ज डॉलरच्या मदतीचे आवाहन आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना युद्धग्रस्त आणि राजकीय अस्थिरता असलेल्या देशांमध्ये अधिक घडताहेत. यात अफगाणिस्तानचा पहिला क्रमांक आहे. तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यापासून तेथे मानवतावादी संकट निर्माण झाले आहे. यात सर्वाधिक महिला भरडल्या जात आहेत. त्यांच्या मानवी हक्कांचा गळा घोटला जात आहे.
युद्धग्रस्त युक्रेन याबाबत दुसऱया क्रमांकावर आहे. युक्रेनमधील 7 कोटी महिलांना मदतीची आवश्यकता आहे. युक्रेनमध्ये युद्धामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे हे संकट आणखी गडद होण्याची शक्यता आहे. सोमायातील 6.2 कोटी, तर हैतीमधील 2.3 कोटी महिलांना मदतीची गरज आहे. अनेक देशांमध्ये आर्थिक संकट असल्याने तेथून मदतीची मागणी वाढली आहे. यामुळे आता संयुक्त राष्ट्रसंघाने जगभरातील देशांना मदतीसाठी आवाहन केले आहे.
यंदा पहिल्यांदाच जगातील स्थलांतरितांची संख्या जवळपास दहा हजार कोटींच्यावर गेली आहे. या लोकांना जबरदस्तीने दुसरीकडे स्थलांतरित व्हावे लागले आहे. या स्थलांतरितांमध्ये महिला आणि मुलींना सर्वाधिक किंमत चुकवावी लागत आहे. त्या अत्याचाराच्या शिकार होत आहेत. त्यांचे आयुष्य वाचवण्यासाठी सगळ्यांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने महिला मुलींचे आरोग्य, सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि भविष्य यासाठी काम करण्यासाठी मदत करावी असे ‘यूएनएफपीएफ’ने म्हटले आहे. जगातील कोटय़वधी महिला आणि मुलींना तातडीने मदत मिळण्याची आवश्यकता आहे. प्रसूती, कुटुंबनियोजन, लिंगाधारित अत्याचारावरील उपचारासाठी त्यांना मदत करण्यात येणार आहे. या महिलांना वैद्यकीय आणि मानसिक आधार देणे हा यामागील उद्देश आहे.
जगाची महासत्ता असलेल्या अमेरिकेतील कारागृहात महिला कैद्यांचे लैंगिक शोषण होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघड झाला आहे. याबाबतचा अहवाल अमेरिकी संसदेच्या उपसमितीने जाहीर केला आहे. उपसमितीच्या अहवालानुसार अमेरिकेतील फेडरल ब्युरो ऑफ प्रिझन्सचे (एफबीपीओ) अनेक कर्मचारी महिला कैद्यांवर कारागृहात लैंगिक अत्याचार करतात. अमेरिकेतील दोन तृतीयांश कारागृहांमध्ये महिला कैद्यांचे लैंगिक शोषण केले जात आहे. एफबीपीओने अत्याचाराच्या प्रकरणांना प्रतिबंध केलेले नाही. दुर्दैव म्हणजे हे प्रकार घडू नयेत, यासाठीही एफबीपीओने कोणतेही उपाय केले नाहीत.
एकंदरीत, महिलांसंदर्भातील ही क्रूर भावना अत्याचारापुरती मर्यादित राहिली नसून महिलांना माणुसकीहीन वागणूक देण्याची क्रूरता शिगेला पोहोचल्याचे सिद्ध होते. एकापाठोपाठ एक अशी ही प्रकरणे जगभर सुरू आहेत. आपल्या देशाचा विचार करताना केंद्रीय आणि राज्यस्तरावरचे महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग या सर्वांच्या समन्वयातून अधिक गंभीर विचार झाला पाहिजे. यासाठी कठोर शासन आणि कार्यवाहीची आवश्यकता आहे.
(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत)
