>> डॉ. यशवंत तुकाराम सुरोशे
केवळ शाळेच्या वेळा बदलण्यावरच न थांबता दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी भरीव व पायाभूत स्वरूपाचे काही करता येईल का? यावरही चर्चा व्हावी. वास्तव बाहेर यावे. प्रश्न समजून घ्यावेत. पुढे जमलेच तर समस्या सोडवावी. योग्य आणि पुरेसे मनुष्यबळ नसणे हीसुद्धा व्यवस्था बिघडण्याची मुख्य कारणे आहेत. थोडक्यात काय तर शाळेची वेळ बदलता येत नसेल तर किमान आपण तरी बदलू या! बदलाला सामोरे जाऊ या!
महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी मध्यंतरी शाळेची वेळ आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, शिक्षण यावर आपले मत मांडले. त्यांच्या या मतावर आतापर्यंत बरीच चर्चाही झाली. या चर्चेच्या अनुषंगाने काही गोष्टी लक्षात येतात.
थोडे विषयांतर होईल तरी एक मांडावेसे वाटते की, ‘शाळेची वेळ कोणती असावी’ या विषयासोबतच राज्यभरातील सामन्यांच्या अनेक समस्यांबाबत राज्यपाल महोदयांनी वरचेवर असेच अभ्यासपूर्ण नियोजित कार्यक्रमातून बोलत रहावे. व्यवस्थेत बदल होईल तेव्हा होईल, किमान प्रश्नाकडे सरकार, प्रशासन यांचे लक्ष जाईल. प्रजाजन विधायक चर्चा करतील. त्यातून काहीतरी निष्कर्ष निघेल. मार्ग सापडेल, उपाय दिसतील.
आता शाळेची वेळ नेमकी कोणती असावी, यासंदर्भात विचार करताना केवळ शाळकरी मुलांचाच विचार करून चालणार नाही. शाळा, उपलब्ध वर्गखोल्या, प्रवासाची साधने, वाहतूक व्यवस्था, शाळांचे व्यवस्थापन या घटकांचाही यात विचार करायला हवा. ‘मुलांचे शिक्षण’ महत्त्वाचे आहेच. तरी हे शिक्षण असे निर्वात पोकळीत घडत नसते. बरे आजची शालेय व्यवस्था निर्माण झाली आहे ती पूर्वी अशी नव्हतीच. आपल्या वाढणाऱया लोकसंख्येबरोबर निर्माण झालेल्या समस्येतून या व्यवस्था तयार झाल्या आहेत. आता या विषयाला ग्रामीण भागातील शाळा आणि शहरी विभागातील शाळा असे दोन पंगोरे आहेत.
राज्यातील ग्रामीण भागातील बहुतांश शाळा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण आस्थापनाद्वारे चालवल्या जातात. आजघडीला जवळ जवळ सर्वच गावांमध्ये शाळा आहेत. त्या त्या गावातले विद्यार्थीच या शाळांमध्ये येतात. हल्ली तर विद्यार्थी संख्या घटते आहे. ग्रामीण भागातील शाळांची वेळ सकाळी साडेदहा ते पाच अशी आहे. विदर्भ, मराठवाडा या भागांत थोडा बदल आढळतो. तरी ग्रामीण भागातील बहुतांश शाळा सकाळी दहा किंवा साडेदहा वाजता भरतात.
शाळेची वेळ कोणती असावी हा प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या गाव, खेडय़ातून चालणाऱया इ. पहिली ते पाचवी, सातवी किंवा बारावीपर्यंतच्या शाळांना भेडसावणारा नाही. गाव, खेडय़ातून काही संस्थांच्या शाळा आहेत तिथेही सर्वसाधारण सकाळची नऊ, दहाची वेळ ही शाळा भरण्याची असते. त्यामुळे तिथल्या व्यवस्थापनाची, शाळेतील मुलांची, शिक्षकांची ‘शाळेची वेळ’ ही समस्या नाही. शाळेची व्याख्या करताना आपण इयत्ता पहिली ते पाचवीचे वर्ग गृहीत धरू या. गाव, खेडय़ातील मुले आई-वडील, आजी-आजोबा यांच्यासोबत उठतात. आन्हिपं उरकतात. शाळेत जाण्यापूर्वी राहिलेला गृहपाठ पूर्ण करतात. भाकरतुकडा खाऊन मित्र-मैत्रिणींसोबत उभ्या गावातून रमत-गमत शाळेत पोहोचतात. इथली शाळा भरण्याची घंटा मुलेच वाजवतात. काही शाळेतील मुले तर स्वतःच शाळेचा परिपाठ घेतात. दुपारी शाळेतच शिजवलेले गरमागरम जेवण जेवतात. कधी मुले डब्यात घरची भाजी, एखादा जिन्नस आणतातही. ही मुलेही रात्री उशिरा झोपतात. आई-वडिलांप्रमाणे तेही मोबाईलचे शिकार बनले आहेत.
आता मुद्दय़ाकडे येऊ. शहरात राहून शहरातील विविध माध्यमांच्या, विविध बोर्डाच्या शाळेत शिकणारी मुले खऱया अर्थाने या समस्येत सामावलेली आहेत. त्यांचाही प्रश्न ऐरणीवर येणे आवश्यक होतेच. कोणाला निरीक्षण करायचे असेल तर मुंबई शहर किंवा उपनगरातील मुख्य रस्त्यावर जेथे स्कूल बस थांबतात तेथील सकाळचे दृश्य पाहावे. त्या चिमुकल्या जिवांची आबाळ पाहून जीव पिळवटून निघतो.
कोणी म्हणेल की, या पालकांनी घेतलेला तो निर्णय आहे. दूरची शाळा, विशिष्ट माध्यमाची शाळा, याच बोर्डाची शाळा हे पर्याय जर पालकांनी निवडले असतील, तर त्याचा त्रासही त्यांनी सहन करायला हवा. अर्थात काही पालक हे सगळे नियोजनपूर्वक, आनंदाने करतातही. मात्र काहींची यात फारच दमछाक होते. केवळ मुलांच्या भविष्यासाठी त्यांनी हे पर्याय निवडले असतात. खरे तर सर्वत्र दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणारे ‘पर्याय’ उपलब्ध असतील तर अशा समस्या कमी होतील. पालकांनीही स्वतःच्या काही प्रमाणात दुराग्रही भूमिका सोडल्या पाहिजेत.
इयत्ता चौथी-पाचवीपर्यंतच्या शाळा या सकाळी नकोत. शिशूवर्ग, अंगणवाडय़ा, बालवाडय़ा तर सकाळच्यावेळी मुळीच नको भरवायला. शहरातील शाळांच्या जागेची, शिक्षकांची, वाहतुकीची अडचण लक्षात घेता किमान तिसरीपर्यंतच्या मुला-मुलींची शाळा दुपार सत्रात किंवा ग्रामीण भागातील शाळांप्रमाणे दहा/साडेदहा वाजेपर्यंत असाव्यात. यासाठी वर्गखोल्या, शिक्षक, कर्मचारी, वाहतूक व्यवस्था यांचा सूक्ष्म अभ्यास करावा लागेल. कदाचित आर्थिक प्रश्न उभा राहील. त्यासाठी व्यवस्थापन, पालक यांनी सकारात्मक भूमिका घ्यायला हवी. मूल आणि मुलाचे शिक्षण, त्याचे भवितव्य हेच सर्वांच्या पेंद्रस्थानी असेल तर सर्वांनी आपापले योगदान द्यायला हवे. शहरात सकाळी नऊनंतर वाहतूककाsंडी होऊ लागते. स्कूल बस रस्त्यावर आल्या तर ही समस्या अधिक जटिल बनेल. उशिरा शाळा भरवायची तर शिक्षक आणि कर्मचाऱयांना उशिरापर्यंत थांबावे लागेल. एकवेळ ही समस्या सोडवता येईल. मात्र शाळेच्या वेळा बदलण्याबाबत मी काही घरातील पालकांशी बोललो. त्यातल्या बऱयाचशा माता पालकांचे असे म्हणणे आहे की, सकाळीच मुले शाळेत गेली की घरातली कामे व्यवस्थित उरकता येतात.
शासनाच्या अंगाने विचार केल्यास शहरातील शाळाच्या वेळा बदलणे शक्य नाही. मागणीपेक्षा शाळांची संख्या कमी असणे, पालकांची विशिष्ट शाळांची मागणी या कात्रीत सापडलेली व्यवस्था तत्काळ हा निर्णय घेऊच शकत नाही. जिथे प्रौढ माणसे काम करतात त्या कार्यालयांची वेळ बदलवताना नाकीनऊ आले, इथे तर मर्यादित शाळा आणि वर्गखोल्यांचा विचार करता निर्णय घेणे कठीण आहे. थोडक्यात शाळेची वेळ बदलण्याबाबत फक्त चर्चा होऊ शकते.
शासनस्तरावर मात्र एक अपेक्षा ठेवली जाऊ शकते ती म्हणजे शाळांसाठी आरक्षित भूखंडाचे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत न बदलता कायम ठेवावे. तिथे शाळाच उभारली जावी. वाढती लोकसंख्या आणि त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन वर्गखोल्यांची संख्या वाढवली तर भविष्यात शाळांच्या वेळा बदलणे शक्य आहे. गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी मुलांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य महत्त्वाचे आहेच. पण केवळ शाळेच्या वेळा बदलण्यावरच न थांबता दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी भरीव व पायाभूत स्वरूपाचे काही करता येईल का? यावरही चर्चा व्हावी. वास्तव बाहेर यावे. प्रश्न समजून घ्यावेत. पुढे जमलेच तर समस्या सोडवावी. योग्य आणि पुरेसे मनुष्यबळ नसणे हीसुद्धा व्यवस्था बिघडण्याची मुख्य कारणे आहेत. थोडक्यात काय तर शाळेची वेळ बदलता येत नसेल तर किमान आपण तरी बदलू या! बदलाला सामोरे जाऊ या! आपल्यापासून सुरुवात करू या. मुलांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सांभाळून त्यांची योग्य जडणघडण करण्यासाठी योग्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध होऊ या!
