>>सद्गुरू उमाकांत कामत<<
देशात मागील तीन–चार दशकांत मूठभर श्रीमंतांची संख्या वाढली, पण समस्त कामगारवर्ग, महिलावर्ग यांचा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्तर मात्र तेवढा उंचावला नाही. लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. शैक्षणिक क्षेत्रातील सुविधा शहरात केंद्रित झाल्या, त्याचा फायदा शोषित आणि वंचितांपर्यंत पोहोचला नाही. लोकशाहीसाठी आधारस्तंभ असलेल्या संस्थांचे सबलीकरण झाले नाही, किंबहुना या संस्थांमधील सरकारी हस्तक्षेप वाढला. देशाची आर्थिक प्रगती गेल्या तीन–चार दशकांत नक्कीच झाली, पण या प्रगतीत सामान्य माणूस कुठे दिसतोय का, हा प्रश्न कायमच आहे.
नव्वदच्या दशकात नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. त्यानंतर त्यांनी देशाच्या आर्थिक धोरणात आणि नियोजनात आमूलाग्र बदल करावयास सुरुवात केली. लाल फितीच्या मगरमिठीतून आर्थिक क्षेत्राची मोकळीक करून, अनेक धोरण, कायदेकानून, नियम उधोगधंद्यांच्या विकासासाठी पूरक केले. आर्थिक क्षेत्र खुलं करून त्यात लवचिकता आणि मोकळीक आणली. आर्थिक विकेंद्रीकरणाची सदर प्रक्रिया गेली अठ्ठावीस वर्षे सुरू आहे.
या तीन दशकांत देशात नवनवीन उद्योगक्षेत्रे निर्माण झाली. काही प्रमाणात नोकऱ्या वाढल्याही. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्रात आणि जागतिक बाजारपेठेत हिंदुस्थानचा दबदबा वाढला. हिंदुस्थानी बाजारपेठा जिवंत झाल्या. जीडीपीत वाढ झाली, ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढली, वृद्धीदर वाढू लागला, बाजारात पैसा खेळू लागला, नवश्रीमंतांचा वर्ग वाढू लागला, मोठमोठे पूल बांधले जाऊ लागले, नवीन विमान कंपन्या आणि आरामदायी रेल्वेसेवा सुरू झाल्या. अनेक मोठय़ा उद्योगपतींनी आर्थिक क्षेत्रात कमाईचे नवनवे विक्रम प्रस्थापित केले. भांडवली बाजारात तेजी आली, परदेशातून गुंतवणुकीचा ओघ सुरू झाला. पण हे सर्व आर्थिक क्षेत्रात घडत असताना कामगारवर्ग, शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगार, महिलावर्ग, बालक, आदिवासी समाज या समाज घटकांना मात्र या आर्थिक प्रगतीत तेवढे स्थान मिळाले नाही. किंबहुना या घटकांना केंद्रस्थानी धरून आर्थिक धोरणे आखली गेली नाहीत.
आर्थिक प्रगती म्हणजे मूलभूत सुखसोयींची तरतूद आणि बेसुमार वाढ आणि बांधणी. आपल्या देशातही काही वर्षांत पूल, द्रुतगती मार्ग, मोठमोठी तारांकित हॉटेल्स, मॉल्स, उत्तुंग इमारती, मोठमोठय़ा औद्योगिक वसाहतीसारखी आर्थिक प्रगतीची बाय-प्रॉडक्टदेखील अस्तित्वात आली. या सुखसोयींची उभारणी करण्यासाठी गरीब, कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी तत्कालीन कायद्यात बदल करून संपादित करण्यात आल्या. एकंदरीत सदर आर्थिक प्रगतीचा ओघ श्रीमंतांना अतिश्रीमंत, अतिश्रीमंतांना गर्भश्रीमंत बनवीत राहिला. ही आर्थिक सुबत्ता मानवी मूल्य, लोकशाहीतील बहुरंगी संस्था आणि घटकांचे सबलीकरण मात्र करू शकली नाही. उलटपक्षी लोकशाहीच्या आधारस्तंभ ठरलेल्या महत्त्वाच्या संस्थांना कमकुवत करण्याची धोरणं राबवली गेली.
त्यामुळे उपरोक्त नमूद केलेले सामाजिक घटक आर्थिक प्रगतीच्या लाभापासून आणि आर्थिक विकासापासून वंचित राहिले. हे सामाजिक घटक राजकीय भूलथापांना सहज फसतात. आर्थिक धोरणांचा सखोल अभ्यास करण्याची कुवत त्यांच्याकडे कमी असते. शिवाय हे घटक विस्कळीत असतात. जातीपातीत, धर्मसंकल्पना यात गुंतून राहतात. त्यामुळे त्यांचे लक्ष आर्थिक विकासावरून पटकन उडते. गेल्या तीन दशकांत या घटकांची सगळय़ाच राजकीय पक्षांनी उपेक्षा केली. या घटकांना दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी, जातपात, जाती-धर्म, अनावश्यक रूढी आणि परंपरा यांच्या बंधनातून मुक्त करण्यासाठी त्यांना प्रगतीचा योग्य वाटा देणे, सुशिक्षित करणे हाच एकमेव उपाय आहे आणि हा मार्ग शिक्षणातून जातो. अर्थात आर्थिक प्रगतीच्या घौडदौडीमध्ये शासनाने शिक्षणक्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहिलेच नाही, किंबहुना दुर्लक्षच केले आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील शासकीय गुंतवणूक सातत्याने कमी-कमी होत असून मोठमोठय़ा उद्योगसमूहांना पोषक असे धोरण शासन राबवीत आहे. वंचित, शोषितांसाठी शिक्षण धोरण अमलात आणावयाचे सोडून शासन शिक्षणाचा खर्च कायम या वंचितांच्या आवाक्याबाहेर राहील याची खबरदारी घेत आहे. सोशीत आणि वंचितांसाठी खास धोरण या क्षेत्रात आखले गेले नाही किंवा त्या घटकांना शैक्षणिक सोयीसुविधा पुरविल्या गेल्या नाहीत.
महिलावर्ग हा आर्थिक प्रगतीतील एक महत्त्वाचा घटक. आर्थिक प्रगतीच्या सदर सत्रामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले, समाजातील उच्चभ्रूंचा राहणीमानाचा स्तर उंचावला. महिलावर्गाने या आर्थिक प्रगतीत फार मोठा वाट उचलला आणि आर्थिक प्रगतीमधील प्रत्येक स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केली, अर्थात दुसऱ्या बाजूला महिलांवरील अत्याचार वाढले, महिलावर्गाच्या शोषणाचे नवीन मार्ग अस्तित्वात आले. महिलारक्षणाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे बहुसंख्याक महिलावर्गाच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्तरांमध्ये काही उल्लेखनीय बदल झालेला दिसत नाही. ग्रामीण भागातील महिलावर्गाची परिस्थिती तर भयानक आहे. खरे तर आर्थिक प्रगतीने महिला सबलीकरणाची एक संधी शासनाला उपलब्ध करून दिली होती, पण शासनाने ही संधी वाया घालवली.
गेल्या अठ्ठावीस वर्षांच्या काळात कामगारांनी काय कमवले हा खरा यक्षप्रश्न आहे. कामगार आणि कामगार चळवळीने सर्वस्व गमावले आहे. विमा, बँकिंग आणि सरकारी क्षेत्रातील कामगार वगळता खासगी क्षेत्रातील संघटित आणि असंघटित कामगार आपल्या लढय़ातील धार गमावून बसला आहे. कामगार आपले हक्क गमावत आहेत, कामगार लढाईचे एक-एक अस्त्र हरवून बसले आहेत. बंद, मोर्चे आणि संप इतिहासजमा झाले आहेत. कामगारांच्या आर्थिक मागण्या आता कामगार संघटना आणि मालकवर्ग यांच्यातील सौदेबाजीचा एक भाग झाला आहे. पुढील पाच -दहा वर्षांत कामगारवर्ग परत एकदा गुलामगिरीकडे खेचला जात आहे. कामगारक्षेत्रात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे. कामगारांसाठी या काळात कुठलेही कामगार लढे उभारले गेले नाहीत याची खंत वाटते.
लोकसंख्यावाढ या ज्वलंत प्रश्नाकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक तणाव वाढत गेले. आर्थिक योजना नीटपणे राबविणे कठीण झाले. लोकसंख्यावाढ हा राजकीय प्रश्न बनला.
एकंदरीत देशात मागील तीन-चार दशकांत मूठभर श्रीमंतांची संख्या वाढली, पण समस्त कामगारवर्ग, महिलावर्ग यांचा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्तर मात्र तेवढा उंचावला नाही. लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. शैक्षणिक क्षेत्रातील सुविधा शहरात केंद्रित झाल्या, त्याचा फायदा शोषित आणि वंचितांपर्यंत पोहोचला नाही. लोकशाहीसाठी आधारस्तंभ असलेल्या संस्थांचे सबलीकरण झाले नाही, किंबहुना या संस्थांमधील सरकारी हस्तक्षेप वाढला. देशाची आर्थिक प्रगती गेल्या तीन-चार दशकांत नक्कीच झाली, पण या प्रगतीत सामान्य माणूस कुठे दिसतोय का, हा प्रश्न कायमच आहे.
