>> शहाजी शिंदे
आजच्या काळात सायबर गुन्हेगार सोशल मीडिया किंवा ई-मेलद्वारे अधिकृत वाटणारी बनावट नोटीस पाठवून नागरिकांना जाळ्यात ओढतात. यामध्ये अमली पदार्थांची तस्करी किंवा मनी लॉण्डिरिंगसारख्या गंभीर गुह्यांत बँक खाते अडकल्याची भीती घातली जाते. त्यानंतर पीडित व्यक्तीला व्हिडीओ कॉलवर दीर्घकाळ बसवून ठेवून आपण ‘डिजिटल अटकेत’ आहोत असा आभास निर्माण केला जातो आणि भीतीपोटी त्यांच्याकडून मोठी रक्कम उकळली जाते. ही मानसिक दहशत मोडून काढण्यासाठी ‘अभय’ चॅटबॉट अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
भारताच्या डिजिटल क्रांतीचा वारू ज्या वेगाने उधळला आहे, त्याच वेगाने सायबर गुन्हेगारीची काळी सावलीही विस्तारत चालली आहे. सध्या देशात ‘डिजिटल अरेस्ट’ या नवीन प्रकारच्या फसवणुकीने उच्छाद मांडला असून सीबीआय किंवा पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून सर्वसामान्यांची आयुष्यभराची पुंजी लुटण्याचे सत्र सुरू आहे.
मध्यंतरी या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ‘इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ अंतर्गत एक विशेष कक्ष स्थापन केला आहे. हे केंद्र प्रामुख्याने डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवते. या केंद्राने आतापर्यंत अशा फसवणुकीसाठी वापरली जाणारी हजारो सिमकार्ड, मोबाईल उपकरणे आणि बँक खाती ब्लॉक केली आहेत, पण तरीही ही लूट काही केल्या थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. दिवसागणिक वाढत चाललेल्या या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआई) ‘अभय’ नावाची अत्याधुनिक एआय-आधारित सुरक्षा प्रणाली आणि क्यूआर कोड आधारित पडताळणी यंत्रणा विकसित केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ही प्रणाली सायबर दहशतीखाली वावरणाऱया नागरिकांसाठी एक मानसिक आधार ठरणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांत सायबर गुन्हेगारांनी आपली कार्यपद्धती कमालीची बदलली आहे. आता केवळ फिशिंग लिंक पाठवून पैसे लुटण्याऐवजी ते पीडितांच्या मानसिकतेवर ताबा मिळवत आहेत. एखादा बनावट सीबीआय अधिकारी व्हिडीओ कॉलवर येतो, मागे अधिकृत वाटणारे कार्यालयीन पार्श्वभूमी असते आणि समोरच्या व्यक्तीला अमली पदार्थ तस्करी किंवा मनी लॉण्डिरिंगसारख्या गंभीर गुह्यात नाव असल्याचे सांगून घाबरवले जाते. यालाच ‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हटले जाते. नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टींग पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार, 2023 ते 2024 या काळात अशा प्रकरणांमध्ये सुमारे 40 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. धक्कादायक वास्तव हे आहे की, यातील 69 टक्के पीडित हे 45 वर्षांवरील असून त्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे.
‘अभय’ प्रणालीमध्ये नेमके काय?
सायबर गुन्हेगारांच्या या वाढत्या मनसुब्यांना लगाम घालण्यासाठी सीबीआयने 1 मे 2026 रोजी ‘अभय’ या चॅटबॉटची घोषणा केली आहे. ही प्रणाली प्रामुख्याने दोन स्तरांवर काम करते. पहिला स्तर म्हणजे ‘रिअल टाईम व्हेरिफिकेशन.’ आता सीबीआयकडून पाठवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक अधिकृत नोटीसवर एक युनिक क्यूआर कोड असेल. समजा तुम्हाला व्हॉटसअॅप किंवा ई-मेलवर कोणतीही नोटीस मिळाली, तर ती खरी आहे की खोटी हे तपासण्यासाठी तुम्हाला केवळ तो कोड स्पॅन करावा लागेल. स्पॅन करताच तुम्ही थेट सीबीआयच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील ‘अभय’ चॅटबॉटवर पोहोचाल, जो त्या नोटीसचा ऑथेंटिकेशन कोड पडताळून ती खरी असल्याचे प्रमाणपत्र देईल.
गुन्हेगार अनेकदा जुन्या किंवा बनावट नोटिसांचा वापर करून लोकांना फसवत असत. मात्र आता प्रत्येक नोटिसीची एक कालमर्यादा असेल. यामुळे जुन्या कागदपत्रांचा दुरुपयोग पूर्णपणे थांबणार आहे. ही प्रणाली एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आणि सीबीआयच्या मध्यवर्ती डेटाबेसशी जोडलेली असल्याने यामध्ये फेरफार करणे गुन्हेगारांना अशक्य आहे.
भारतात सध्या 85 कोटींहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये दररोज सरासरी 7,000 हून अधिक तक्रारी 1930 या हेल्पलाइनवर नोंदवल्या जात आहेत. इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटरच्या अंदाजानुसार, केवळ 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारतीयांनी सायबर गुह्यांमुळे सुमारे 10,000 कोटी रुपये गमावले आहेत. यातील मोठा हिस्सा हा ‘इम्पर्सनेशन फ्रॉड’ म्हणजेच सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून केलेल्या फसवणुकीचा आहे.
तज्ञांच्या मते, जर ‘अभय’सारखी प्रणाली प्रभावीपणे राबवली गेली, तर अशा फसवणुकीच्या घटनांमध्ये सुमारे 70 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. ही प्रणाली केवळ सीबीआयपुरती मर्यादित न ठेवता ती प्राप्तिकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि स्थानिक पोलिसांच्या पातळीवरही लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. भविष्यात ही प्रणाली बहुभाषिक असेल, जेणेकरून ग्रामीण भागातील कमी साक्षर नागरिकही याचा वापर करून स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतील.
सायबर गुन्हेगारीचे परिणाम केवळ आर्थिक नसून ते सामाजिक आणि मानसिकही आहेत. आयुष्यभराची कमाई गमावलेले अनेक नागरिक नैराश्यात जातात, काहींना तर मानसिक धक्क्यामुळे हृदयविकाराचा त्रास झाल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. अशा वेळी ‘अभय’ केवळ तांत्रिक तपासणी न करता पीडितांना ‘तुम्ही सुरक्षित आहात’ असा विश्वास देते.
अर्थात, तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी वैयक्तिक सजगता हाच सायबर सुरक्षेचा मुख्य कणा आहे. सीबीआय कधीही व्हॉटस्अॅप कॉलवर अटकेची धमकी देत नाही किंवा स्काईपवर चौकशी करून तातडीने पैसे ट्रान्सफर करण्याची मागणी करत नाही, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. कोणत्याही अनोळखी क्रमांकावरून आलेल्या मेसेजला किंवा कॉलला प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी त्याची अधिकृत स्रोतांकडून खात्री करणे अनिवार्य आहे.
‘अभय’ प्रणाली ही डिजिटल इंडियाच्या प्रवासातील एक मैलाचा दगड ठरेल यात शंका नाही. ही यंत्रणा केवळ गुन्हेगारांना वेसण घालण्याबरोबरच सरकारी यंत्रणेतील पारदर्शकता वाढवून नागरिकांच्या मनात विश्वासाची भावना निर्माण करेल. तंत्रज्ञानाच्या या लढाईत आता नागरिक निशस्त्र नसून त्यांच्याकडे ‘अभय’ नावाचे अस्त्र उपलब्ध झाले आहे.
