मुद्दा : ‘या’ कायद्याचा फायदा नाही

15

>>शं. अ. लोके

दामूनगर कांदिवली येथे कपडय़ाच्या कारखान्याला आग लागून चार कामगार मृत झाले. यापूर्वी लोअर परळ येथे पण रेस्टॉरंट, घाटकोपरमधील फरसाण कारखान्याला आग लागून काही कामगार मृत झाले होते. त्यापूर्वी डोंबिवलीमधील एका कारखान्यात स्फोट होऊन दहाच्या वर कामगार मृत झाले होते.

वरील सर्व ठिकाणी मृत पावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना कामगार राज्य विमा अधिनियमानुसार अवलंबित्वाचे फायदे मिळायलाच पाहिजे, पण मालकाच्या प्रवृत्तीमुळे ते या कायद्याची बंधने पाळत नाहीत आणि कामगार राज्य विमा महामंडळ त्याकडे डोळेझाक करते आणि त्यांच्याकडे असलेली जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पाडत नाही. खरे तर अशा घटना घडल्यानंतर महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब घटनास्थळी जाऊन निरीक्षण अहवाल कार्यालयाला सादर करायचा असतो. पण ते होत नाही. त्यामुळेच मृत दुर्दैवी कामगारांच्या कुटुंबीयांना या कायद्यातील तरतुदीनुसार जे फायदे मिळायला पाहिजेत ते मिळत नाहीत.

दुर्दैवाची बाब म्हणजे सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने कामगारासाठी असलेल्या या महत्त्वपूर्ण कायद्याच्या संदर्भात सर्व घटकांची असलेली अनास्था. त्यामुळेच अशा घटना घडल्यानंतर बातमीमध्ये सामाजिक सुरक्षेच्या संदर्भात कुठेही उल्लेख नसतो. लोअर परळ येथील दुर्दैवी घटनेनंतर एक समिती नेमून आगीच्या घटनेची जबाबदारी आणि मालकांची कर्तव्यपालनातल्या कसूर यांचा अभ्यास झाला. पण दुर्दैवाने सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या कामगार राज्य विमा महामंडळाच्या जबाबदारीचा कुठेही उल्लेख झाला नाही. कामगार खाते कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे अजिबात लक्ष देत नाही. शासन फक्त जाहिराती करून आपली टिमकी वाजवते. पण शासकीय अनास्थेमुळे ज्या दुर्दैवी घटना घडतात त्याची जबाबदारी का घेतली जात नाही?

आजच्या घटकेला मुंबई मुंबईच्या आसपास हजारो कारखान्यांत कामगार राज्य विमा अधिनियमातील तरतुदी मालकवर्ग पाळत नसल्यामुळे काही लाख कामगार असुरक्षित आहेत. त्यामुळे दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर तेथील कामगारांना या कायद्यानुसार जे फायदे मिळायला पाहिजेत ते मिळत नाहीत. त्यासाठी ट्रेड युनियन पुढारी, कामगारांचे वकील यांनी पुढाकार घेऊन या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी कशी होईल याकडे लक्ष द्यावे. त्यामुळे लाखो कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या