नीरव मोदीचे काय होणार?

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

देशाच्या आर्थिक विश्वात गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळय़ा घोटाळय़ांमुळे मोठी खळबळ उडाली. काही ठकसेनांनी हिंदुस्थानात आर्थिक घोटाळे करून इथल्या बँकांना हजारो कोटींचा गंडा घालून परदेशात पलायन केले आणि तिथे आलिशान आयुष्य जगण्यास सुरुवात केली. नीरव मोदी हा यापैकीच एक. पण हिंदुस्थानी तपास यंत्रणांनी आता अशा ठकसेनांविरोधातील फास आवळण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे हिंदुस्थानचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रभावही वाढत आहे. नीरवच्या प्रकरणात ज्या पद्धतीने बॅक चॅनेल डिप्लोमसी वापरण्यात आली आहे आणि त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी हिंदुस्थानचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाचे ज्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू आहेत ते पाहता इंग्लंडला भविष्यात नीरव मोदीचे प्रत्यार्पण करावेच लागेल.

पंजाब नॅशनल बँकेच्या सुमारे 14 हजार कोटींच्या घोटाळय़ातील प्रमुख आरोपी आणि हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला लंडनमध्ये नुकतीच स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. ही अटक तेथील वेस्टमिनिस्टर मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाच्या आदेशानुसार झाली आहे. मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने नुकतेच त्याच्या अटकेचे वॉरंट काढले होते. साधारणतः जुलै 2018 मध्ये नीरव मोदी हा लंडनमध्ये आहे हे सिद्ध झाले. त्यानंतर जुलै महिन्याच्या शेवटी इंटरपोलने त्याच्यासंदर्भात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर ताबडतोब हिंदुस्थानातून सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालय यांनी नीरव मोदीवरोधात आरोपपत्र दाखल केले. सक्तवसुली संचालनालय आणि सीबीआयने संयुक्तरीत्या ऑगस्ट 2018 मध्ये इंग्लंडच्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेटला नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणासाठी विनंती केली.

का नाकारला जामीन?
नीरव मोदीची अटक हिंदुस्थानने प्रत्यार्पणासाठी केलेल्या विनंतीच्या आधारे झाली होती. ही अटक त्याच्या प्रत्यार्पणाची पहिली पायरी होती. नीरव मोदीला न्यायालयाने जामीन नाकारलेला आहे. वास्तविक, या न्यायालयात सुनावणी झाली तेव्हा नीरव मोदीकडून 50 दशलक्ष पौंड इतक्या रकमेचा जामीन ठेवण्याचे कबूल करण्यात आले. त्याचप्रमाणे त्याने हिंदुस्थानमधील तुरुंग हे कैद्यांसाठी सुरक्षित नाहीत, राहण्यायोग्य नाहीत, हिंदुस्थानात तुरुंगातील कैद्यांचा छळ केला जातो असा युक्तिवादही बचावात्मक पवित्रा घेत केला. तथापि, न्यायालयाने त्याचे हे सर्व म्हणणे फेटाळून लावले. उलट नीरव मोदी याच्यावरील गुन्हे हे गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी स्वरूपाचे आहेत. तसेच तो पळून जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे त्याला जामीन देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावेळी न्यायालयाकडून प्रामुख्याने फसवणूक आणि मनी लॉण्डरिंग अशा दोन प्रकारच्या गुह्यांचा उल्लेख केला गेला. नीरव मोदी पळून जाण्याची शक्यता असल्यामुळेच त्याला रात्री अटक करण्यात आली हे लक्षात घ्यावे लागेल. विशेष म्हणजे नीरव मोदीला एक आत्मविश्वास होता, तो म्हणजे ज्यापद्धतीने विजय मल्ल्याला अटक झाली आणि त्याला तत्काळ जामीन मिळाला तशाच प्रकारे आपल्यालाही मिळेल. पण विजय मल्ल्याला जामीन का मिळाला? कारण मल्ल्याकडून युक्तिवाद केला गेला की तो एक उद्योगपती आहे आणि त्याने कर्ज परत फेडण्याची तयारीही दर्शवली आहे. तसेच मल्ल्या हा केवळ हिंदुस्थानचाच गुन्हेगार होता. नीरव मोदीबाबत असा प्रकार नाही. हिंदुस्थानशिवाय अनेक देशांमध्ये त्याने गुन्हे केलेले आहेत. त्यामुळे या केसचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याला जामीन नाकारण्यात आला.

प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया
ब्रिटनमधील पद्धतीनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेटला विनंती केल्यावर तिथल्या न्यायालयामध्ये याविषयी निर्णय घेतला जातो. याचाच अर्थ मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने प्रत्यार्पणासाठी ही केस योग्य आहे असा निर्णय घेतला तर ते गृह विभागाला कळवले जाते आणि गृह सचिव पुढील प्रक्रिया करते. अर्थातच, ही कायदेशीर प्रक्रिया खूप जटील आहे. तसेच सेक्रेटरी ऑफ स्टेटने त्या प्रक्रियेला सुरुवात केली तर त्याविरोधात उच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची तरतूद ब्रिटनमधील कायद्यात आहे. मॅजिस्ट्रेट न्यायालयातील पुढील सुनावणीमध्ये प्रत्यार्पणासाठी ही योग्य केस आहे का, तशा प्रकारचा गंभीर फौजदारी गुन्हा घडला आहे का तसेच या गुह्यामध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते का, त्याचप्रमाणे मानवाधिकाराचे उल्लंघन होऊ शकते का या सर्वच गोष्टींचा विचार केला जाणार आहे.

हिंदुस्थान-इंग्लंड प्रत्यार्पण करार
यानिमित्ताने एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की, हिंदुस्थान आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये प्रत्यार्पण करार झालेला आहे. 1992 मध्येच तो झालेला असून 1993 मध्ये हा करार प्रत्यक्षात अस्तित्वात आला आहे. हिंदुस्थानमध्ये 1991-1992 आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पुढाकार घेतला होता. यावेळी या दोन्ही संस्थांच्या आग्रहाखातरच हिंदुस्थान – इंग्लंड आणि हिंदुस्थान-अमेरिका या देशांमध्ये प्रत्यार्पणाचा करार झाला. म्हणजेच हिंदुस्थानातील उदारीकरणाच्या पार्श्वभुमीवर हा करार झाला होता. तथापि, 1993-2019 या 26 वर्षांच्या हिंदुस्थानने 28 जणांच्या प्रत्यार्पणासाठी इंग्लंडला विनंती अर्ज केला आहे. त्यापैकी केवळ एकाच व्यक्तीचे प्रत्यार्पण करण्यात आले आहे. त्याचे नाव समीरभाई पटेल. 2002 मध्ये गुजरातमध्ये ज्या जातीय दंगली झाल्या त्यातील तो प्रमुख आरोपी होता. या आरोपीच्या प्रत्यार्पणाची मागणी 2004 मध्ये हिंदुस्थानकडून करण्यात आली होती, पण त्याचे प्रत्यार्पण होण्यास 2016 उजाडले. म्हणजेच यासाठी तब्बल 12 वर्षे वाट पाहावी लागली. यावरून प्रत्यार्पणाची ही प्रक्रिया किती जटील आणि वेळखाऊ आहे याची कल्पना येते.

परिस्थितीत बदल झाला का?ः
असे असले तरी गेल्या काही वर्षांत परिस्थितीत बदल होताना दिसत आहे. विशेषतः हिंदुस्थानच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भूमिकांमध्ये बदल होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यंतरी एक वक्तव्य केले होते की आजघडीला हिंदुस्थान बहुराष्ट्रीय संस्थांच्या कार्यक्रमात कोणत्या विषयावर चर्चा व्हावी हे ठरवू लागला आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘जी-20 परिषद.’ 2017 मध्ये झालेल्या ‘जी-20’ राष्ट्रांच्या संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळय़ा पैशाचा प्रश्न उपस्थित केला आणि तो मान्य करून काळय़ा पैशाची माहिती सदस्य राष्ट्रांनी परस्परास देण्याच्या प्रस्तावाला ‘जी 20’ चे देश तयार झाले. तशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. अशाच प्रकारे 2018 मधल्या संमेलनात हिंदुस्थानने एक महत्त्वपूर्ण मागणी केली होती. एका देशातील गुन्हेगार आर्थिक घोटाळे करून दुसऱया देशात पळून जाऊन लपून बसतात. अशा गुन्हेगारांना त्वरित परत पाठवण्यात यावे यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत सदर राष्ट्रांनी केली पाहिजे. कारण हा प्रश्न कोणा एका देशाचा नसून ती जागतिक समस्या आहे. त्यामुळे राष्ट्रांनी परस्परांना याबाबत सहकार्य करावयास हवे. या प्रस्तावालाही ‘जी-20’ मध्ये सहमती दर्शवण्यात आली होती. त्याचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. विजय मल्ल्याला अटक झाली होती आणि आता त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाची मागणी ऑगस्ट 2018 मध्ये केली गेली आणि सहा-सात महिन्यांतच त्याला अटक होऊन त्याच्यावर खटला चालणार आहे. इतिहासात डोकावून पाहिले तर इतक्या लवकर कोणत्याही प्रत्यार्पणाच्या मागणीमध्ये कारवाई झालेली नाही.

नीरव मोदीपुढे पर्याय कोणते आहेत?
नीरव मोदीपुढे एकूण तीन पर्याय उपलब्ध आहेत.
z न्यायालयाने त्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी मान्य केली आणि तसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेटला कळवले तर त्याविरोधात जसे विजय मल्ल्याने इंग्लंडच्या उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे तसे अपील नीरव मोदीही दाखल करू शकतो.
z नीरव मोदी आश्रयासाठी अर्ज करू शकतो.
z तो मेहुल चोक्सीप्रमाणे एखाद्या छोटय़ा देशाच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतो.

तथापि, त्याचा आश्रयासाठीचा अर्ज मान्य केला जाण्याची शक्यता अत्यंत धुसर आहे. कारण ज्या देशांमध्ये मानवाधिकारांचे मोठय़ा प्रमाणावर उल्लंघन केले जाते व कैद्यांचा छळ होतो अशा देशांतील गुन्हेगारांचीच आश्रयाची विनंती मान्य केली जाते. यासंदर्भात इंग्लंडने अशा देशांची यादी जाहीर केली आहे, ज्या देशातील गुन्हेगारांना इंग्लंडमध्ये राजाश्रय दिला जाऊ शकतो. या यादीत हिंदुस्थानचे नाव नाही. त्यामुळे तिथे नीरवची डाळ शिजणार नाही, पण तो उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.

नीरव मोदीचे प्रत्यार्पण शक्य आहे का?
एक गोष्ट नक्की की, या प्रकरणात ज्या पद्धतीने बॅक चॅनेल डिप्लोमसी वापरण्यात आली आहे आणि नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणासाठी हिंदुस्थानचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाचे ज्या प्रमाणावर सुरू आहेत ते पाहता इंग्लंडला भविष्यात नीरव मोदीचे प्रत्यार्पण करावेच लागेल. त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रकिया मल्ल्यापेक्षा जलद होईल असे दिसते आहे.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)