नवनाथ वारे
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आणले आहेत. सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला लिलावात सरासरी 25 रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे, परंतु कांदाविक्रीबाबत अडवणूक सुरू आहे. दुसरीकडे, निर्यातीबाबत सरकारचे धोरण हे धरसोडीचे राहिले आहे. आगामी काळात चांगला भाव मिळेल या आशेने शेतकऱ्यांनी कांद्याची साठवणूक केली; पण परतीच्या पावसाच्या तडाख्याने हा कांदा भिजून खराब होऊ लागला आहे. नाफेडने यंदा कांद्याची खरेदी केली; पण त्याचा भावही 20 रुपये किलो असाच राहिला. उत्पादन खर्चात झालेली वाढ, वाहतुकीचा खर्च आणि अन्य खर्चांचे बाजारातील भावाशी गुणोत्तर घातल्यास हाती भलेमोठे शून्य येते.
गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळतो आहे. त्यामुळे शेतकऱयांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. असे असताना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱयांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कांदा उत्पादकांनी आता आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. या वर्षी नाफेडकडून अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला. मात्र नाफेडनेही शेतकऱयांचा कांदा दहा ते बारा रुपये प्रतिकिलो याप्रमाणे खरेदी करून शेतकऱयांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिकिलोला 20 ते 22 रुपये येत असताना सरासरी आठ ते दहा रुपये इतका कमी दर मिळत असेल तर शेतकऱयांच्या डोळ्यांत अश्रू येणे स्वाभाविक नाही का? सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱयांच्या कांद्याला लिलावात सरासरी 25 रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळावा, अशी शेतकऱयांची मागणी आहे, परंतु कांदाविक्रीबाबत अडवणूक सुरू आहे.
चांगला भाव मिळेल या आशेवर शेतकऱयांनी साठवून ठेवलेल्या कांद्याला भिजपावसाचा फटका बसला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांद्याचे दर सरासरी एक हजार रुपयांवर स्थिर असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी चिंतेत होते. त्यातच आता साठलेला कांदाही पावसामुळे खराब झाल्याने त्यांचे अर्थकारणच कोलमडून गेले आहे. मार्च महिन्याच्या दरम्यान निघालेल्या उन्हाळ कांद्यातील जवळपास 70 ते 75 टक्के कांदा शेतकऱयांनी चाळीत साठवून ठेवला होता. मात्र अनेक ठिकाणी परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातल्यामुळे 20 ते 25 टक्के कांदा खराब होण्याची शक्यता आहे. हवामान तज्ञांनी दिलेल्या अंदाजानुसार अजूनही पुढील काही आठवडे पाऊस पडणार असल्याने शेतकऱयांचे नुकसान वाढणार आहे. येत्या काळातही कांद्याच्या दरात सुधारणा झाली नाही, तर कांदा उत्पादक शेतकऱयांना मोठय़ा आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल. त्यातच पावसामुळे कांद्याची रोपेही सडत आहेत. परिणामी, लाल कांद्याची लागवड उशिराने होण्याची शक्यता आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा देशात उन्हाळ कांद्याच्या उत्पादनात 50 ते 51 लाख मेट्रिक टन वाढ झाली आहे. कोरोनाच्या लाटेनंतर देशात हिंदुस्थानी कांद्याची मागणी वाढेल या अपेक्षेने शेतकऱयांनी कांद्याचा पेरा वाढवला. तसेच गेल्या वर्षी कांद्याचे भाव 2000 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत गेले होते. मात्र त्यानंतर निर्यातीच्या धरसोड धोरणामुळे बाहेरच्या देशांनीही हिंदुस्थानी कांद्यावर अवलंबून राहणे टाळले. तशातच पाकिस्तान, बांगलादेशात होणारी निर्यात बंद असल्याने कांद्याच्या दरात गेल्या तीन महिन्यांपासून घसरण दिसून येत आहे.
यंदा नाफेडने अडीच लाख क्विंटल कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यानुसार आता राज्य सरकारने पुन्हा एकदा नाफेडने कांदा खरेदी करावा, असे पत्र दिले आहे. मात्र नाफेडने 20 ते 21 रुपये प्रतिकिलो दराने शेतकऱयांकडून कांदा खरेदी केला तरच शेतकऱयांना फायदा होणार आहे. यंदाच्या हंगामात सुरुवातीपासूनच कांदा उत्पादक शेतकऱयांच्या वाटय़ाला संघर्ष आला आहे. काही दिवसांपासून पाऊस सतत सुरू असल्याने कांदा खराब होईल या भीतीने कांदा बाजारात विक्रीसाठी आणावा तर उत्पादन आणि वाहतूक खर्चदेखील निघत नाही. तसेच चाळीत साठवून भाव वाढण्याची वाट बघावी तर निसर्ग साथ देत नाही, अशा कात्रीत शेतकरी अडकला आहे.
महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशातील कांद्याचे पीक घेणाऱया शेतकऱयांचीही अवस्था बिकट आहे. उज्जैन विभागातील शाजापूर कृषी मंडईत 300 किलो कांदा विकून शेतकऱयाच्या हातात फक्त 2 रुपये ठेवण्यात आले. ही एकप्रकारे शेतकऱयांची क्रूर चेष्टाच आहे.
देश एकीकडे सर्वच क्षेत्रांत आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना शेती क्षेत्राकडे मात्र कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते आहे. शेतकरीसुद्धा आत्मनिर्भर झाला पाहिजे, या घोषणेतील फोलपणा आता उघड होत आहे. आपल्या देशात एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी केवळ 30 टक्के क्षेत्रात सिंचन व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्यामुळे जवळपास 70 टक्के कोरडवाहू शेतकरी कधी आत्मनिर्भर होणार, असा प्रश्न पडतो.
शेतकऱयांच्या समस्या सोडवायला सत्ताधारी फारसे उत्सुक नसतात. विरोधक सरकारची कोंडी करण्यासाठी शेतकऱयांची बाजू उचलून धरतात; पण सत्तेत येताच त्यांची भाषा बदलते आणि तेही पूर्वीच्या सत्ताधाऱयांच्या पावलावरच पाऊल टाकत जातात. त्यामुळे शेतकऱयांना राजकीय पक्षांच्या दुटप्पी भूमिकेचा उबग आला आहे. राजकीय व्यवस्थेशी, राजकीय पक्षांशी आम्हाला कसलेही देणेघेणे नाही, आम्हाला बाजारभाव मिळायला हवा, अशी शेतकऱयांची मागणी असून ती रास्तच आहे.
दरवर्षीच कांद्याचा प्रश्न निर्माण होतो, कांद्याच्या दरात घसरण होते तेव्हा शेतकरी व शेतकरी संघटना आंदोलने, मोर्चे काढतात, पण दरवेळी सरकारकडून आश्वासने देऊन त्यांची बोळवण केली जाते. दरवर्षी हा प्रश्न उद्भवत असूनही कोणत्याही सरकारला त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात यश आलेले नाही. विद्यमान केंद्र सरकारला तर शेतकऱयांच्या समस्यांचे मूळ उमगलेलेच नाही. त्यामुळे कांद्याच्या व्यथांबाबत प्रश्न विचारल्यानंतर देशाच्या पेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, ‘‘मी कांदा खात नाही’’ असे म्हणताना दिसल्या. असा दृष्टिकोन ठेवल्यास कांदा उत्पादकांना न्याय कोण देणार?
हिंदुस्थानला दररोज 33 हजार टन कांद्याची गरज भासते. हिंदुस्थानात 12 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांदा पिकविला जातो. यात महाराष्ट्र अग्रक्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात जवळपास साडेचार लाख हेक्टर एवढय़ा मोठय़ा क्षेत्रावर कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. यातही नाशिक जिल्हा प्रथम स्थानी आहे. महाराष्ट्राची कांदा साठवण क्षमता 14 लाख टन आहे. कांदा उत्पादनात दरवर्षी खर्च वाढतच आहे, पण अधिक उत्पादन म्हणजे अधिक तोटा, ही हिंदुस्थानी शेतीची शोकांतिका बनली आहे.
विशेष म्हणजे शेतकऱयांकडून व्यापारी वर्ग आठ ते दहा रुपये किलो दराने कांदा विकत घेतो आणि किरकोळ बाजारात हाच कांदा शेवटच्या ग्राहकाला 40 ते 60 रुपये किलो दराने विकतो. त्यामुळे कांदा शेतकऱयांना रडवतो तसाच सामान्य ग्राहकालाही रडवतो. यामध्ये फायदा कमवतात ते व्यापारी, दलाल आणि मध्यस्थ. असंख्य वेळा चर्चा होऊन त्या मंथनातून हीच बाब समोर आली आहे, परंतु त्यावर उत्तर मात्र शोधले गेले नाही.
(लेखक कृषी प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत)
