दिवाळखोरीच्या दिशेने पाकिस्तान…

flag_of_pakistan

>> सुभाषचंद्र खुराणा

पाकिस्तानच्या लष्करी विभागाने लष्करी खर्चात कपात करून कर्जबाजारीपणा कमी करा अशी घोषणा केली होती. तरीसुद्धा सात हजार 22 अब्ज रुपयांच्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी 1150 कोटी रुपयांची तरतूद कायम ठेवली गेली. याचाच अर्थ पाकिस्तानची वाटचाल ‘दिवाळखोर’ होण्याच्या दिशेने सुरू आहे.

आर्थिक संकटात अडकलेल्या पाकिस्तानच्या डोक्यावर सध्या तीस हजार अब्ज रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, चीन आदी देशांकडून पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलरची मदत मिळूनही पाकिस्तानचे आर्थिक मदतीसाठी हात पसरणे सुरूच आहे. 1980पासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला बारा वेळा ‘बेलआऊट पॅकेज’ दिले आहे. तरीसुद्धा पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सुधारलेली नाही. याचे कारण या आर्थिक मदतीचा वापर पाकिस्तानने नागरिकांचा आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी न करता पाकिस्तानच्या संरक्षण दलांसाठी आणि दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी केली. त्यामुळेच पाकिस्तान कर्जबाजारी झाला आहे.

वाढत्या कर्जामुळे डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाच्या मूल्यात  नेहमीच घसरण होत आहे. चलनातील घसरणीमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत गंभीर परिणाम होत आहे. यामुळे पाकिस्तानात महागाईचा भडका उडाला आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने दिलेल्या माहितीनुसार काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 149.64 च्या पातळीवर बंद झाला होता. गेल्या आठवड्यात तो नीचांकी स्तरावर म्हणजे 152.52 च्या पातळीवर घसरला. गेल्या 17 वर्षांतील ही सर्वांत मोठी घसरण मानली आहे. तेथील महागाई गगनाला भिडलेली असून महागाईचा दर आठ टक्क्यांवर पोहोचलेला आहे. या कर्जबाजारीपणामुळे दूध 180 रु. लिटर, सफरचंद 400 रुपये किलो, केळी 150 रु. डझन, मटण 1100 रु. किलो, गूळ, साखर, तूप, मसाले, शेंगदाणे यांच्याही दरात 10-12 टक्क्यांनी दरवाढ झालेली आहे. कांदे 150 ते 200 रु. किलो, भाजीपाल्यात सरासरी 15 ते 20 टक्के दराने वाढ झालेली आहे.

स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानकडून घेतलेले कर्ज 4.8 लाख कोटीचे असूनही ते पुन्हा तेथून कर्ज मागत आहे. पाकिस्तानची विदेशी चलनाची गंगाजळी 7 अब्ज डॉलर एवढी आहे. त्यामुळे तेथे कोणतीही परदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणुकीसाठी येत नाही. पाकिस्तानपेक्षा हिंदुस्थानची गंगाजळी ही 400 अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी कर्ज मिळवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे अक्षरशः विनवण्या केल्या. ट्रम्प यांच्या मेहरबानीमुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे एक करार करून येत्या तीन वर्षांसाठी 6 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळविण्यास ते यशस्वी झाले. या वेबआऊट पॅकेजसाठी ज्या वाटाघाटी झाल्या त्यासाठी पाकिस्तानचे तीन वरिष्ठ अधिकारी वर्गाचा बळी द्यावा लागला. या कर्जासंबंधी वाटाघाटी 29 एप्रिल ते 11 मे दरम्यान झाला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रतिनिधी आणि पाकिस्तानचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये बोलणी होऊन अत्यंत कडक व जाचक अटी मान्य करून पाकिस्तानने कर्ज मिळवले.

आतापर्यंत 13 वेळा बेलआऊट पॅकेज घेऊनही पाकिस्तानातील गरिबी काही कमी होत नाही. विकासाचा वेगही वाढू शकत नाही आणि महागाईसुद्धा कमी होत नाही. दरवर्षी वित्तीय तूट मात्र वाढत जात आहे. पाकिस्तान मोठय़ा प्रमाणात किमान 100-200 वस्तूंची आयात करीत आहे. त्याची निर्यातसुद्धा कमी आहे. शेजारच्या बांगलादेशची आर्थिक परिस्थिती पाकिस्तानपेक्षा चांगली आहे असेच म्हणावे लागेल. मिळालेल्या कर्जाचा योग्यरितीने वापर केला नाही आणि या मिळालेल्या कर्जाच्या रकमेचा वापर लष्करासाठी केला गेला तर मात्र येत्या नजीकच्या काळात पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती अवघड होईल. तेव्हा पंतप्रधान इम्रान खान त्यांची पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण होऊ शकणार नाही अशी स्थिती दिसून येत आहे. पाकिस्तानमध्ये लष्करच प्रमुख केंद्रस्थानी आहे आणि तेच धोरण ठरविते. विविध देशांकडून, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून घेतलेला पैसा राष्ट्राच्या विकासासाठी खर्च न करता बहुतांश निधी संरक्षण, शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी वापरला जातो. त्यामुळे पाकिस्तान कर्जाच्या विळख्यात जखडला जाऊ लागला आहे.

2018 मध्ये पाकिस्तान सरकारने 11.8 अब्ज डॉलर इतका खर्च लष्करावर केलेला होता. लष्करावर एवढा खर्च करणारा पाकिस्तान हा जगातील 20 वा देश आहे. पाकिस्तानचा विकासाचा वेग चार टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. देशाचे आर्थिक स्थैर्य वाढवण्याकडे पाकिस्तानी सरकारचे लक्षच नाही.पाकिस्तानने गेल्या मंगळवारी (11 जून) 2019-2020 चा अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळीसुद्धा संरक्षण विभागाच्या खर्चात कोणताही बदल केला नाही. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाक सरकारने नियोजन न करता 1150 अब्ज रुपयांची तरतूद मात्र लष्करासाठी कायम ठेवली आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी विभागाने लष्करी खर्चात कपात करून कर्जबाजारीपणा कमी करा अशी घोषणा केलेली होती. तरीसुद्धा पाक सरकारचे महसूल राज्यमंत्री रमद अजह यांनी पाक संसदेत सात हजार 22 अब्ज रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडताना संरक्षण विभागासाठी 1150 कोटी रुपयांची तरतूद कायम ठेवली आहे. याचाच सरळ अर्थ, पाकिस्तानची वाटचाल ‘दिवाळखोर’ होण्याच्या दिशेने सुरू आहे.