युनोची पंच्याहत्तरी…

>> दिलीप जोशी

एखाद्या व्यक्तीने वयाची पंच्याहत्तर वर्षे पूर्ण केली की ते त्या व्यक्तीचं ‘अमृतमहोत्सवी’ वर्ष असल्याचं आपण म्हणतो. व्यक्तीच्या जीवनात पंच्याहत्तर या आकडय़ाला खूपच महत्त्व आहे. पूर्वी ‘अवघे पाऊणशे वयमान’ म्हणजे वृद्धत्वाचं लक्षण असं मानलं जायचं. आजही या वयाच्या माणसाला कोणी तरुण म्हणणार नाही; परंतु गेल्या काही दशकांत जगातील उंचावलेलं जीवनमान पाहता पाऊणशे वर्षांची खूप उत्साही मंडळीसुद्धा दिसतात. मात्र एखाद्या संस्थेच्या बाबतीत पंच्याहत्तर वर्षांचा हिशेब वृद्धत्वाचा नव्हे, तर कर्तृत्वाचा असतो. अशा अनेक संस्था, विद्यापीठं जगात अनेक ठिकाणी आहेत.

मात्र सर्व जगाचं प्रतिनिधित्व करणारी संयुक्त राष्ट्रसंघ म्हणजेच ‘युनो’ ही संस्था या वर्षी पंच्याहत्तरीची होतेय. सध्या 193 देश सभासद असलेली आणि इतका काळ कार्यरत असलेली जगाच्या इतिहासातील ही पहिलीच संस्था म्हणून युनोचं महत्त्व. विसाव्या शतकापर्यंत संपूर्ण जगातील सत्ताधीशांनी एकत्रितपणे एखादी संस्था स्थापन करण्याची कल्पना केली गेली नाही. पहिलं महायुद्ध 1914 ते 1919 असं चाललं. त्यात दोन्ही बाजूंनी अनेक राष्ट्रं उतरली आणि बदलत्या यंत्रयुगाने युद्धाला जे व्यापक रूप दिलं त्याचे चटके साऱया जगाला बसले. साहजिकच ‘शांततामय सहजीवना’ची गरज जगातल्या सुज्ञांना वाटू लागली. त्याआधी ‘रेड क्रॉस’सारख्या सेवाभावी जागतिक संस्था होत्या, पण राजकीय उत्पाताला आळा घालणारी संस्था स्थापन करण्याची तर विविध देशांतल्या सत्ताधीशांची सहमती आवश्यक होती.

असा पहिला प्रयत्न 1920 मध्ये झाला. त्या वर्षी 10 जानेवारीला ‘लीग ऑफ नेशन्स’ ही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर विचार करणारी संस्था अस्तित्वात आली. 42 राष्ट्रांनी या ‘लीग’चं सभासदत्व घेतलं. मात्र 1933 मध्ये जपानचं मॉच्युरियावरचं आक्रमण, नंतर इटलीचा हुपूमशहा मुसोलिनीची मुजोरी आणि जर्मनीच्या हिटलरचा नाझीवाद याला पायबंद घालण्यात ‘लीग ऑफ नेशन्स’ला अपयश आलं आणि दुसऱया महायुद्धाच्या आरंभीच ‘लीग’चं जिनिव्हा येथील कार्यालय बंद झालं. अमेरिका या संस्थेत सामील झाली नव्हती.

त्यानंतरच्या काळात दुसऱया महायुद्धातला महासंहार जगाने अनुभवला. हे असंच सुरू राहिलं तर सारे देश युद्धाच्या आगीत होरपळून निघतील याची जाणीव सर्वांनाच होऊ लागली. मग 1925च्या एप्रिल महिन्यात अमेरिकेतील सॅनप्रॅन्सिस्को येथे एक बैठक भरली. सुमारे पन्नास देशांच्या प्रतिनिधींनी त्यात भाग घेतला आणि त्याच वर्षी ‘युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन’ ऊर्फ युनो’ म्हणजेच संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना झाली. अमेरिका, रशिया (तेव्हाचा सोव्हिएत), ब्रिटन आणि चीन यांच्यात व्हाइट हाऊसमध्ये सहमती होऊन ‘युनो’चा पाया रचला गेला. या सदस्यांना युनोमध्ये ‘नकाराधिकार’ मिळाला. फ्रान्स त्यात नंतर सामील होऊन असा अधिकार असलेली 193 पैकी पाचच राष्ट्रं युनोत आहेत.

युनोचे जनरल असेंब्ली सिक्युरिटी काऊन्सिल, इका@नॉमिक अॅण्ड सोशल काऊन्सिल, डब्ल्यूएचओ, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, युनिसेफ, युनेस्को असे अनेक विभाग गेले पाऊण शतक कार्यरत आहेत. काही बाबतीत युनोला चांगलं यश मिळून शांततेचं नोबेलही लाभलंय; परंतु प्रत्येक वेळीच ही संस्था यशस्वी ठरली असंही नाही. अनेक देशांमधील तीव्र संघर्ष निस्तरताना युनोचीही दमछाक होते. इतक्या वर्षांनंतर आता युनोच्या रचनेत काळानुसार बदल अपेक्षित असून हिंदुस्थानसारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशाला सुरक्षा परिषदेचं कायम सदस्यत्व मिळावं अशी आपली रास्त मागणी आहे. तीच गोष्ट नकाराधिकाराची. मात्र अजून तरी त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. आपले प्रधानमंत्रीही ‘युनो’साठी अलीकडेच केलेल्या भाषणात याच संदर्भात बोलले.

हिंदुस्थानच्या दृष्टीने ‘युनो’तील महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे, 1953मध्ये विजयालक्ष्मी पंडित या युनोच्या आमसभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा झाल्या. त्याचप्रमाणे जनता सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी प्रथमच हिंदुस्थानच्या वतीने युनोच्या आमसभेत हिंदीतून भाषण केलं. युनोच्या सचिवाचा काळ पाच वर्षांचा असतो आणि जास्तीत जास्त दोन वेळा सचिवपदी राहता येतं. आपल्या शेजारी देशांपैकी म्यानमारचे यू थान्ट दहा वर्षे युनोचे सचिव होते. आता पोर्तुगालचे अॅन्तोनिओ ग्युटेरेस जनरल सेव्रेटरी आहेत. युनोचे महत्त्व टिकणे आणि टिकवणे हे जागतिक सहिष्णुतेवर अवलंबून आहे. तंत्रज्ञानाने ‘जवळ’ आलेल्या जगातले लोकसमूह परस्परांच्या संपका&त येत असताना ‘युनो’ निश्चितच चांगलं कार्य करू शकते. मर्यादा असल्या तरी ‘युनो’ हा महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय मंच आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

आपली प्रतिक्रिया द्या