सामना ऑनलाईन,नवी दिल्ली
अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली असून हा वाद केवळ जमिनीचा नव्हे, तर धार्मिक भावनांचा हा प्रश्न आहे, असे मत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अधिपत्याखालील घटनापीठाने आज व्यक्त केले. या प्रकरणात मध्यस्थ नेमण्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला असून सर्व पक्षकार मध्यस्थांनी नावे सुचवू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मध्यस्थाच्या माध्यमातून हा प्रश्न सुटण्याची एक टक्का जरी शक्यता असेल तर तो मार्ग अवलंबला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. अयोध्येतील 2.77 एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप करावे, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चार दिवाणी दाव्यांमध्ये 2010 सालात दिला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या 14 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. त्यावर सरन्यायाधीशांच्या अधिपत्याखालील घटनापीठासमोर आज सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीवेळी हिंदू महासभेच्या वकिलांनी या प्रकरणात मध्यस्थ नेमण्यास विरोध केला. तर, न्यायमूर्ती बोबडे म्हणाले की, आम्हालासुद्धा जनभावना माहीत आहे. हा प्रश्न केवळ 1500 चौ. फुटांच्या जागेचा नाही. धार्मिक भावनांशी जोडलेला हा प्रश्न आहे. त्याच्याशी राजकारणही संबंधित आहे. आम्ही लोकांच्या मनाचा, भावनांचा विचार करत जखमा भरून काढण्याच्या मार्गाचा विचार करत आहोत. या सुनावणीवेळी निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाने मध्यस्थ नेमण्यास अनुकूलता दर्शवली.
प्रभू रामचंद्राची जन्मभूमी असलेली जागा ही श्रद्धेशी संबंधित आहे. त्याबाबतीत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही, असे ‘रामलल्ला’च्या वतीने बाजू मांडणारे वकील सी. एस. वैद्यनाभन यांनी सुनावणीवेळी सांगितले.
मने, अंतःकरणे आणि संबंध सुधारण्याचा हा प्रयत्न आहे. या प्रकरणाच्या गांभिर्याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. इतिहास आम्हाला ठाऊक आहे. बाबराने काय केले, ते आमच्या काही हाती नव्हते. त्यामुळे त्यात बदल कोणीच करू शकत नाही. पण आम्हाला चिंता आहे, ती वाद मिटवण्याची. आम्ही त्यावर तोडगा काढू शकतो-न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, सर्वोच्च न्यायालय.
