गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात एक ऐतिहासिक सुनावणी सुरू आहे. समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता द्यावी किंवा नाही, या महत्त्वाच्या प्रकरणावर उहापोह सुरू असून त्यात आता बार काउन्सिलने आपलं म्हणणं सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलं आहे.
समलैंगिक विवाहाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला असताना त्यात आता बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने समलैंगिक विवाहाला विरोध केला आहे. समलैंगिक संबंध आणि समलैंगिक विवाह हा एक गंभीर मुद्दा असून हे प्रकरण न्यायालयाने संसदेवर सोडावं, असा प्रस्ताव काउन्सिलने केला आहे. तसा प्रस्तावही काउन्सिलने मंजूर केला आहे.
आपल्या विरोधाला पुष्टी देण्याासठी हिंदुस्थानी नागरिकांच्या मताचा संदर्भही काउन्सिलने दिला आहे. समलैंगिक विवाहासंदर्भात देशातला कायदा हा खऱ्या अर्थाने नागरिकांच्या इच्छा प्रतिबिंबित करतो. देशात 99.9 टक्के नागरिकांचा समलैंगिक विवाहांना विरोध आहे. देशातील बहुसंख्य नागरिकांचं मत असं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या बाजूने दिलेला निर्णय देशाच्या सांस्कृतिक, धार्मिक तसंच पारंपरिक संरचनेच्या विरुद्ध मानला जाऊ शकतो. बार काउन्सिल हा देशाच्या नागरिकांचा आवाज आहे. त्यामुळे समलैंगिक विवाहाच्या मुद्द्यावर आपण चिंता व्यक्त करत असल्याचं बार काउन्सिलने आपल्या प्रस्तावात म्हटलं आहे.
देशातील 99.9 टक्के जनतेचा या विवाहांना विरोध असून न्यायालयाने मंजुरी दिल्यास संभाव्य निकालाचे पडसाद देशाच्या समाजरचनेवर उमटण्याची भीतीही काउन्सिलने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील बहुमताचा, नागरिकांच्या भावनांचा आदर करून त्यांची दखल घ्यावी अशी विनंती करत असल्याचंही काऊन्सिलने आपल्या प्रस्तावात नमूद केलं आहे.
