बारसू धुमसतेय! पोलिसांची दडपशाही, दहशत, धरपकड सुरूच; प्रकल्पाविरोधात बोलले तरी पोलीस उचलतात

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

विनाशकारी प्रकल्पाचे समर्थन करणारे ‘ईडी’ सरकार आणि प्रशासन बैठकीसाठी स्थानिकांना बोलावत असले तरी विरोधात बोलल्यास पोलिसांकडून प्रकल्पविरोधकांना थेट उचलले जात आहे. रात्री-अपरात्री स्थानिकांच्या दारावर थाप मारून तडीपार केलेल्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्याचा डाव सुरू आहे. प्रकल्पाचे समर्थन करण्यासाठी स्थानिकांवर प्रचंड दबाव टाकला जात असून दमदाटी करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या जुलूमशाहीचा निषेध करीत आज प्रकल्पविरोधी आंदोलकांनी पालकमंत्र्यांसोबतच्या पहिल्याच बैठकीवर बहिष्कार टाकला. बैठकीत बोलणाऱया प्रमुख कार्यकर्त्यांवरील तडीपारी मागे घ्या, नंतरच चर्चा करा, अशी मागणीही आंदोलकांकडून करण्यात आली आहे.

विनाशकारी बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असतानाही ‘ईडी’ सरकारकडून पोलिसी बळाचा वापर करून प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘रत्नागिरी रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पा’मुळे केवळ बारसू, सोलगावमध्येच नाहीतर पंचक्रोशी आणि रत्नागिरी-कोकणाच्या निसर्गावर विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला स्थानिकांकडून विरोध केला जात आहे. मात्र सरकार पोलिसी बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आंदोलकांनी सरकार-प्रशासनाला निर्णय घेण्यासाठी तीन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असताना संपूर्ण पंचक्रोशीत सशस्त्र्ा पोलिसांच्या माध्यमातून दहशत पसरवण्याचे कारस्थान सुरू असल्याची माहिती रिफायनरीविरोधी संघटनेचे कोकण अध्यक्ष अमोल बोळे यांनी दिली.

दोन दिवसांत मार्ग काढा, अन्यथा बेमुदत आंदोलन

पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज आयोजित करण्यात आलेल्या 12 वाजताच्या बैठकीसाठी आंदोलकांना 10 वाजता निमंत्रण देण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ उपस्थित कसे राहणार, असा सवाल आंदोलकांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे पहिला दिवस निर्णायक चर्चेशिवाय वाया गेला. त्यामुळे आता फक्त दोन दिवस शिल्लक आहेत. दोन दिवसांत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास पुन्हा बेमुदत तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांकडून देण्यात आला आहे.

आधी सर्वेक्षण थांबवा

प्रशासन एकीकडे चर्चेसाठी बोलावत असताना दडपशाही सुरूच ठेवत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आधी सर्वेक्षण थांबवावे, प्रमुख कार्यकर्त्यांना दिलेल्या तडीपारीच्या नोटीस मागे घ्याव्यात अशी मागणी रिफायनरी विरोधक संघटना, मुंबईचे सत्यजित चव्हाण यांनी केली. दरम्यान, पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या 165 महिलांची शुक्रवारी रात्री उशिरा पोलिसांनी सुटका केली असून 37 पुरुष आंदोलकांना न्यायालयात हजर केले असता वैयक्तिक जामिनावर सोडण्यात आले.

309 भूमाफियांमध्ये निम्मे परप्रांतीय, विनायक राऊत यांचा गौप्यस्फोट

बारसू येथे 309 लोकांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत. त्यापैकी 144 हे परप्रांतीय भूमाफिया आहेत. 309 जमीन खरेदीदारांमध्ये पोलीस अधिकारी, महसूलचे अधिकारी आणि महावितरणमधील अधिकाऱयांचा समावेश असल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सचिव-खासदार विनायक राऊत यांनी केला. या भूमाफियांच्या हितसंबंधापोटी हा प्रकल्प रेटण्याचे काम मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

भूमाफियांच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी होणार : उदय सामंत

शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी गौप्यस्फोट केलेल्या भूमाफियांच्या जमीन व्यवहारांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. यासाठी जिल्हाधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली असून या प्रकरणात दोषी आढळणाऱयांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे ते म्हणाले.