सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबई विभागातील किती ज्युनियर कॉलेजमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जाते याची माहितीच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही. शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजेच 15 जूनला अध्यादेश काढून वर्ष 2018-19 मध्ये मुंबईसह राज्यातील पाच विभागांतील अकरावी, बारावी सायन्स शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची केली होती. पण प्रथम सत्र संपायला आले तरी मुंबईतील 100 टक्के ज्युनियर कॉलेजमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी घेण्यात येत नसल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून इंटिग्रेटेड तसेच दुय्यम दर्जाच्या कॉलेजशी टायअप केलेल्या खासगी कोचिंग क्लासेसचे प्रमाण वाढले आहे. विद्यार्थी इंटिग्रेटेड कॉलेजना प्रवेश घेतात किंवा कॉलेजशी टायअप असलेल्या क्लासेसना उपस्थित राहतात. अशा विद्यार्थ्यांची हजेरी मात्र कॉलेजला लागते. इंटिग्रेटेड आणि टायअप म्हणजे निव्वळ धूळफेक असून विद्यार्थी-पालकांकडून भरमसाट फी उकळण्याचा हा धंदाच आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सर्व ज्युनियर कॉलेजना सायन्स शाखेसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची केली आहे. शाळेशी संलग्नित काही ज्युनियर कॉलेजं सोडली तर बहुतांश कॉलेजमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी होत आहे, पण अजूनही 100 टक्के कॉलेजमध्ये बायोमेट्रिक राबविली जात नाही.
विल्सनमध्ये आर्टस्लाही बायोमेट्रिक
‘मुंबईतील काही नामांकित कॉलेजमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी सुरू आहे. विल्सन कॉलेजमध्ये सायन्ससह आर्टस्च्या विद्यार्थ्यांचीही बायोमेट्रिक हजेरी घेण्यात येत आहे. कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. टी. ए. शिवारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बायोमेट्रिकमुळे विद्यार्थ्यांची वर्गातील उपस्थिती वाढली असून लेक्चर बंक करण्याचे प्रकार कमी होत आहे. हा एक चांगला निर्णय असून कॉलेज बुडवून फक्त कोचिंग क्लासना हजेरी लावणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यामुळे आळा बसला आहे.’
कारवाई कशी करणार? माहितीच उपलब्ध नाही
बायोमेट्रिकसंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या अध्यादेशात सदर आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच जे ज्युनियर कॉलेज बायोमेट्रिकद्वारे हजेरी घेणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे अध्यादेशात म्हटले होते, पण सध्या तरी मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे किती ज्युनियर कॉलेजमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जाते याची माहिती उपलब्ध नाही. शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी याविषयीची माहिती तातडीने घेतली जाईल असे सांगितले.
