शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या दणक्यानंतर प्रशासन ताळय़ावर आल्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या सर्व वॉर्डमध्ये आता समान निधी वाटप केले जाणार आहे. याबाबत प्रशासकीय पातळीवर प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार आणि विकासकामांच्या प्रस्तावानुसार निधी देण्यात येईल. यामुळे 150 प्रस्तावांमधील 500 कोटींची विकासकामे मार्गी लागणार आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपल्यानंतर पालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपवण्यात आला आहे. मात्र सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने पालिका प्रशासनावर दबाव आणून शिवसेनेचे माजी नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधी असलेल्या विभागांना निधी न देण्याचे धोरण सुरू केले. याच वेळी मिंधे गट आणि भाजपच्या लोकप्रतिनिधींच्या वॉर्डमध्ये कोटय़वधींची खैरात केली जात होती. मुंबईतील किकासकामांसाठी निधी हका असल्यास पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने देण्याचा निर्णयही पालिका प्रशासनाने घेतला होता. याकर शिकसेनेकडून जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. यामुळे मुंबईकरांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत होता. तसेच विविध भागातील विकासकामांनाही ब्रेक लागला होता. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी पालिकेवर धडक देत आयुक्तांना धारेवर धरले होते. पालिकेच्या दुटप्पी धोरणावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि सपानेही आक्षेप घेत निषेध नोंदवला होता. शिवाय न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात येत होता. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाकडून आता समान निधीचे वाटप केले जाणार आहे. याबाबत पालिका प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शिवसेनेने दिला होता इशारा
जनतेचे प्रश्न सोडण्यासाठी पालकमंत्र्यांप्रमाणे किरोधी पक्षनेत्यांनाही पालिका मुख्यालयात कार्यालय उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी करण्यात आली होती. विकासकामांसाठी निधी न दिल्यास सर्व वॉर्डमध्ये आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही शिवसेनेने दिला होता.
अशा होत्या मागण्या
शिवसेनेने केलेल्या आंदोलनादरम्यान नागरी सुकिधांच्या कामांना निधी उपलब्ध करून द्या, रुग्णालयांमध्ये पुरेशा आरोग्य सुकिधा उपलब्ध करा, करळीगाक येथील इलेक्ट्रिक सबस्टेशन दुरुस्त करा, रस्ते सुधारा, किनाऱयांचे सुशोभीकरण करा, स्कच्छ मुंबई अभियान प्रभाकीपणे राबका आणि अनुदानित शिक्षकांचे किकिध प्रश्न सोडका अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
