कोरोना काळात मुंबईकरांसाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम केले असताना आता मात्र त्याच अधिकारी-कर्मचाऱयांच्या मागे सरकारकडून तपास यंत्रणांच्या चौकशीचा ससेमिरा लावला जात आहे. प्रत्येक वॉर्डात कर्मचारी-अभियंत्यांवर हल्ले होण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. शिवाय कर्मचाऱयांवरील हल्ले रोखण्यासाठी असलेले कलम-332 आणि 353 रद्द करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कर्मचाऱयांची छळवणूक थांबवा, अशी जोरदार मागणी करीत सर्व कर्मचारी संघटना एकटवल्या असून 23 ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानात धडक मोर्चाचा इशारा देण्यात आला आहे.
मुंबईत मार्च 2022 मध्ये कोरोनाने शिरकाव केल्यानंतर लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्व यंत्रणांचे काम ठप्प पडले, मात्र मुंबईला नागरी सुविधा देणाऱया महापालिकेचे सव्वा लाख कर्मचारी नागरिकांच्या सेवेसाठी 24 तास मैदानात होते. कोरोनामुळे दररोज मृत्यू होत असताना पालिकेचे कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करीत होते. कोरोनाचा कहर असल्यामुळे 1897 चा ‘साथ नियंत्रण कायदा’ लागू होता. यावेळी मुंबईकरांचे जीव वाचवण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱयांनी विशेषाधिकारात अनेक वस्तूंची खरेदी करून, विविध निर्णय घेऊन लाखो मुंबईकरांचे जीव वाचवले. मात्र आता संबंधित अधिकाऱयांवर घोटाळय़ाचा आरोप करीत सरकारच्या दबावाखाली तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱयांची समाजात नाचक्की होत असून ते प्रचंड मानसिक दडपणात आहेत. याचा परिणाम सेवेवर होत आहे. हे प्रकार तातडीने थांबवा, अशी मागणी मुंबई महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने अध्यक्ष बाबा कदम यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी समन्वय समितीचे अॅड. महाबळ शेट्टी, अॅड. प्रकाश देवदास, अशोक जाधव, वामन कविस्कर, सत्यवान जावकर, बा. शि. साळवी, दिवाकर दळवी, शेषराव राठोड, संजीवन पवार, के. पी. नाईक, साईनाथ राजाध्यक्ष, शरद सिंह आदी उपस्थित होते.
…तर निवडणुकीत धडा शिकवू
कर्मचारी-अधिकाऱयांच्या चौकशीच्या ससेमिऱयामुळे समाजात नाचक्की होत असून मानसिक खच्चीकरण होत आहे. यातच संरक्षण देणारी कलमे रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याने आमची सुरक्षा कोण करणार, असा सवाल वामन कविस्कर यांनी उपस्थित केला. हे प्रकार थांबले नाहीत तर पालिकेच्या सवा लाख कर्मचाऱयांसह त्यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईकांसह आगामी निवडणुकीत सरकारला धडा शिकवू, असा इशाराही त्यांनी समन्वय समितीच्या वतीने दिला. तर साथ नियंत्रण कायद्यातील कलम 1, 3 आणि 4 नुसार खर्चाच्या चौकशीचे, कारवाईचे, दावा करण्याचे अधिकार नसताना ईडी, एसआयटीच्या माध्यमातून नाहक मानसिक त्रास का देता, असा सवाल अशोक जाधव यांनी केला. ‘जुनी पेन्शन’ यासारखे कर्मचाऱयांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात नसताना आमदारांची पेन्शन मात्र सुरू ठेवली जाते. त्यामुळे सरकार कर्मचाऱयांवरच अन्याय का करते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
एकच निर्धार
पालिकेच्या सवा लाख कर्मचाऱयांसह त्यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईकांसह आगामी निवडणुकीत सरकारला धडा शिकवू!
350 जणांनी जीव गमावला
मुंबईकरांचा जीव वाचवण्यासाठी काम करताना अकरा हजारांहून अधिक कर्मचारी-अधिकाऱयांना कोरोनाची लागण झाली. उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांसह 350 जणांना कोरोनामुळे जीव गमवावा लागला.
