न्यायालयाचे आदेश न जुमानणाऱया मिंधे सरकारवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. वीरपत्नीला आर्थिक लाभ देण्यासाठी ‘विशेष बाब’ म्हणून विचार करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांना केली होती. त्यावर सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा होती, पण त्यांनी नकारघंटाच वाजवली. सरकारच्या अशा कारभारावर आम्ही अजिबात समाधानी नाही. सरकार जबाबदारी झटकू शकत नाही. जर मुख्यमंत्र्यांना स्वतःला निर्णय घेता येत नसेल तर तसे प्रतिज्ञापत्र द्यावे, असेही न्यायालयाने ठणकावले.
शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नी आकृती सूद यांनी मिंधे सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोस पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आठवडाभरापूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने आकृती सूद यांची विनंती ‘विशेष बाब’ म्हणून विचारात घेण्याची सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः तसा निर्णय घेण्यास असमर्थता दर्शवली. तशी भूमिका सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी मांडली. त्यावर खंडपीठाने सरकारला फटकारले आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेसंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 17 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
न्यायालयाचे खडे बोल
सरकारच्या भूमिकेवर आम्ही आश्चर्यचकित झालो आहोत. आमचे आदेश अगदी स्पष्ट आहेत. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना हे प्रकरण ‘विशेष बाब’ म्हणून विचारात घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर जर मुख्यमंत्र्यांना स्वतःला निर्णय घेता येत नसेल तर त्यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र द्यावे. त्यानुसार न्यायालय पुढील भूमिका घेईल.
आम्ही वारंवार आदेश देत आहोत. देशासाठी बलिदान दिलेल्या जवानाच्या कुटुंबीयांना लाभ देण्याबाबत तुम्ही नकार देऊ शकत नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्यांना जर सूद यांची विनंती मान्य नसेल तर तसे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगावे. वीरपत्नीला सरकारच्या निर्णयाला आव्हान द्यावे लागेल.
सरकार जबाबदारी झटकू शकत नाही. सरकारमधील एकाला निर्णय घ्यायचा नाही म्हणून निर्णयाची जबाबदारी मंत्रिमंडळावर टोलवायची, हा कारभार योग्य नाही. मुख्यमंत्र्यांकडून चांगल्या निर्णयाची अपेक्षा होती. मात्र आमची निराशा झाली.
पुण्यात 15 वर्षे वास्तव्य; वीरपत्नीचा याचिकेत दावा
जम्मू-कश्मीरच्या कुपवाडा जिह्यातील हंदवाडा येथे 2 मे 2020 रोजी दहशतवाद्यांशी लढताना मेजर अनुज सूद यांना वीरमरण आले होते. सूद यांच्या कामगिरीचा शौर्यचक्र देऊन सन्मान करण्यात आला. शूर कामगिरी केलेल्या अनुज सूद यांच्या कुटुंबीयांना मात्र हक्काचा भत्ता देण्यास मिंधे सरकारने टाळाटाळ केली आहे. आम्ही 15 वर्षांपासून पुण्यात राहतोय. त्यामुळे ‘अधिवास’च्या मुद्दय़ावरून भत्ता व इतर योजनांचा लाभ नाकारणे अन्यायकारक आहे, असा दावा आकृती सूद यांनी याचिकेतून केला आहे.
सरकारची असमर्थता
हे प्रकरण ‘विशेष बाब’ म्हणून विचारात घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेऊ शकलेले नाहीत. शहीद मेजर अनुज सूद हे महाराष्ट्रातील रहिवासी नव्हते. त्यांच्या कुटुंबीयांना भत्ता व इतर योजनांचा लाभ देणे प्रचलित धोरणानुसार शक्य नाही. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. सध्या निवडणुकीमुळे मंत्रिमंडळ बैठक होत नाही, अशी सारवासारव मिंधे सरकारने न्यायालयात केली.
