नगरविकास विभागाने नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश महानगरपालिकांना दिल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेनेही निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे. नवी प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, मतदार यादी जाहीर करणे आणि यासाठी हरकती-सूचना मांडण्यासाठी वेळ देणे अशी प्रक्रिया होणार आहे. कायद्यानुसार ही सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाण्यासाठी किमान चार महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने एप्रिलमध्ये पालिका निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. या नियोजनासाठी उद्या गुरुवार, 24 नोव्हेंबर रोजी राज्य निवडणूक आयोग आणि पालिका प्रशासनाची बैठक होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ 7 मार्च रोजी संपल्यानंतर संपूर्ण कारभार आयुक्त प्रशासकाच्या हाती गेला आहे. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्यावाढीच्या आधारावर प्रशासकीय सुविधेसाठी मुंबईतील वॉर्ड संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मुंबईतील 227 असलेल्या वॉर्ड संख्येत 9 वॉर्ड वाढवण्यात आल्याने एकूण वॉर्डची संख्या 236 झाली. त्यानुसार गेल्या 30 मे रोजी (ओबीसी आरक्षण वगळून) मुंबई महापालिकेने आरक्षण सोडत काढून प्रभार रचना जाहीर केली. त्यानंतरच्या काळात राज्यात सत्ताबदल झाला. दरम्यानच्या काळात ‘ओबीसी’ आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी सर्वेच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला. त्यामुळे नव्याने सोडत काढण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने दुसऱयांदा 29 जुलैला सोडत काढली. प्रभाग जाहीर झाल्याने सर्व राजकीय पक्ष कामाला लागले, मात्र नव्या सरकारने वॉर्डची संख्या पूर्वीप्रमाणे 227 ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार नगर विकास विभागाने 227 वॉर्डनुसार म्हणजे 2011 च्या जनगणनेनुसार नव्याने वॉर्ड रचना निश्चित करून व त्यानुसार प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पालिका कामाला लागली आहे.
पुन्हा लाखोंचा खर्च, 500 कर्मचाऱयांना काम
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी 236 वॉर्ड जाहीर झाल्यानंतर पालिकेने 30 मे रोजी सोडत काढली. त्यानंतर पुन्हा 27 जुलैला दुसऱयांदा आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर नव्या सरकारने वाढलेल्या 9 वॉर्डचा निर्णय रद्द करून पूर्वीप्राणे 227 वॉर्डनुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला.
आता नगरविकास विभागाने 227 वॉर्डनुसार नव्याने प्रभाग रचना तयार करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा तिसऱयांदा सोडत काढावी लागणार आहे. एका सोडतीसाठी सुमारे 50 लाख रुपये खर्च येतो. तसेच 400 ते 500 कर्मचारी नियुक्त करावे लागतात. हा खर्च आता पुन्हा करावा लागणार आहे.
