स्वस्तात टोमॅटो मिळावेत, यासाठी केंद्र सरकारने ‘नाफेड’द्वारे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटकातून टोमॅटो खरेदी करून सरकारच्या वतीने विकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याचा निषेध करीत टोमॅटोचे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकारचा एकतर्फी हस्तक्षेप निषेधार्ह आहे, असा आरोप किसान सभेचे अध्यक्ष अजित नवले यांनी केला आहे.
अजित नवले म्हणाले, दोन महिन्यांपूर्वी अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे शेतकऱयांना टोमॅटो मातीमोल किमतीत विकावे लागले. टोमॅटो तोडणे आणि वाहतूक खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱयांनी टोमॅटो रस्त्याकडेला फेकून दिले. शेतकरी अडचणीत असताना केंद्र सरकारने शेतकऱयांना मदत केली नाही. आता शेतकऱयांना दोन रुपये मिळू लागताच, सरकार लगेच भाव पाडण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय एकतर्फी व शेतकरीविरोधी आहे. किसान सभेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या निषेध करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र, राज्यातील भाजप सरकार सातत्याने शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहे. आपली शहरी व्होट बँक वाचविण्यासाठी शेतकऱयांचा सातत्याने बळी दिला जात आहे. संकुचित राजकारणासाठी सरकारने घेतलेल्या धोरणांचा परिणाम म्हणून राज्यात शेतीमालाचे भाव कोसळले आहेत. शेतकऱयांना आपला कांदा 700 ते 800 रुपये क्विंटल दराने विकावा लागला आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा यांसह सर्वच शेतीमालाचे भाव हस्तक्षेप करून पाडण्यात आले आहेत, असा आरोपही नवले यांनी केला आहे.
