कोरोना महामारीने देशातील राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा पार बोऱ्या वाजला आहे. राज्यांना आपला कारभार कसा चालवावा याची चिंता आहे. अशा स्थितीत जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीत केंद्राने राज्यांना कर्जाचा उपाय सुचवला आहे. पण रिझर्व्ह बँकेचे महागडे कर्ज घेऊन राज्यांनी ते फेडायचे कसे. केंद्राला आरबीआयकडून स्वस्त व्याजदराचे कर्ज आणि संकटग्रस्त राज्यांना महागडे कर्ज हा कुठला न्याय? असा संतप्त सवाल करीत पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी जीएसटी कौन्सिल बैठकीनंतर केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तोफ डागली.
राजधानी दिल्लीत जीएसटी कौन्सिलच्या 5 तास चाललेल्या बैठकीत केंद्राने कर्जाच्या पर्यायांशिवाय कोणताही प्रभावी उपाय सुचवला नाही, अशी खंत व्यक्त करीत पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री मित्रा म्हणाले, या बैठकीत जीएसटीच्या राज्यांच्या वाट्याच्या वितरणाबाबत केंद्राने कोणताच निर्णय घेतला नाही. राज्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडून एकतर 97 हजार कोटी किंवा 2.35 लाख कोटींचे कर्ज घ्यावे असे दोनच उपाय केंद्राने सुचवले आहेत. पण आधीच लॉकडाऊनमुळे आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या राज्यांना हा कर्जाचा प्रचंड भार कसा सोसणार याचा विचार केंद्राने करायला हवा. त्यामुळे कर्ज घेणे हा राज्यांच्या आर्थिक सुधारणांचा मार्ग ठरू शकत नाही. केंद्राने याबाबत राज्यांना आपले उत्तर लेखी द्यायला हवे.
