वरोरा औद्योगिक वसाहती(एमआयडीसी)साठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला न दिल्या प्रकरणी वरोरा दिवाणी सत्र न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्ती करून घेण्याचे आदेश दिल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय हादरले. सलग 30 वर्ष लढा देऊन पीडित शेतकरी मुस्तफा बोहरा कारवाई करण्यास फौजफाट्यासह पोहोचल्यावर एकच खळबळ उडाली. दरम्यान बोहरा साहित्य घेऊन जाऊ नये म्हणून जिल्हाप्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दोन्ही मुख्य प्रवेशद्वारावर वाहने आडवी उभी केल्याने या विषयाची चर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात होती.
सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार 1992 मध्ये वरोरा येथे एमआयडीसी उभारण्यास किमान 40 शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. यात बोहरा यांचे 7 एकर शेत गेले. तेव्हा मिळालेला जमिनीचा मोबदला तुटपुंजा होता. वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून मुस्तफा बोहरा यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. अखेर न्यायालयाने बोहरांच्या बाजूने निकाल देत वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले. परंतु याची दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली नाही. किमान 6 महिन्यापूर्वी असाच प्रकार घडला. तेव्हा तत्कालीन जिल्हाधिकारींनी आश्वासन दिले. त्याची पूर्तता न झाल्याने पुन्हा एकदा बोहरा यांना न्यायालयात दाद मागावी लागली. न्यायालल्याने बोहरांना देय असलेल्या रकमेचे साहित्य जप्त करून पुढील आदेश होत पर्यंत स्वतःजवळ ठेवावे असा आदेश दिल्याने, बोहरा सकाळी 11च्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले, पण त्यांना कोणतेही साहित्य जप्त करू देण्यात आले नाही, हे विशेष. बोहरा यांचे सोबत सामाजिक कार्यकर्ते राहुल गुज्जर, राहूल जानवे, बंडू बावणे, मनीष भुसारी, राकेश निंबोलकर, हर्षल चोपणे यांची उपस्थिती होती.
6 वाजता आली स्टे ऑर्डर
दिवसभर मुस्तफा बोहरा साहित्य जप्त करण्यासाठी उत्सुक होते. दरम्यान त्यांनी जिल्हाधिकारींची भेट घेतली. जप्ती साठी आणलेले कामगार, ट्रक, इलेक्टरीशीयन आदी बाबत माहिती त्यांनी दिली. तरीही कोणतेही साहित्य बोहरा जप्त करू शकले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिसांनाही पाचारण केले होते. सायंकाळी 6 वाजता बोहरा यांना स्टे ऑर्डर देण्यात आल्याने त्यांना परत जावे लागले. 12 डिसेंबर पर्यंत हा स्टे लागू राहणार आहे.
वाढीव मोबदल्याचा धनादेश न्यायालयात जमा करू
या संदर्भात जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले, या प्रकरणी एमआयडीसी प्रशासनासोबत चर्चा करण्यात आली आहे. पुढील 2 दिवसात वाढीव मोबदल्याचा धनादेश न्यायालयात जमा करण्यात येईल. बोहरांचा हक्क त्यांना प्रदान करू.
