सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा आरक्षण विधेयक गुरुवारी सभागृहात मांडले जाणार आहे. तशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. हे आरक्षण कोर्टात टिकावे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण जोपर्यंत घटनेच्या निकषांवर टिकणारा कायदा पास होत नाही आणि आरक्षण मिळत नाही तोवर आझाद मैदान सोडणार नाही, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी मंगळवारी दिला.
आझाद मैदानात मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांची पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी हा इशारा देण्यात आला. मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यभरातील कार्यकर्त्यांसह संवाद यात्रेच्या झेंडय़ाखाली विधिमंडळावर धडकण्याचा कार्यक्रम आखला होता. पण राज्यातून येणाऱया विविध कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी स्थानिक पातळीवर स्थानबद्ध केले. कार्यकर्त्यांना मोर्चाला येण्यापासून रोखणे ही सपशेल दडपशाही असल्याचा आरोप समन्वयकांनी केला आहे.
मागील महिन्यात 13 हजार 700 मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. पण एकही गुन्हा मागे घेण्यात आलेला नाही, असे समन्वयकांनी सांगितले.
कागदोपत्री आणि लाभ मिळणारे आरक्षण हवे!
2017 साली आम्ही मोर्चा काढला होता त्यावेळी जी आश्वासने दिली होती त्याची पूर्तता अजूनही झालेली नाही. शासनाने फक्त घोषणा केली आहे. आम्हाला कागदोपत्री आणि लाभ मिळणारे आरक्षण हवे. घोषणाबाजी नको. नेत्यांनी मराठा आरक्षणाचे राजकारण करू नये, असेही आंदोलकांनी बजावले आहे.
विरोधकांच्या मनात खोट, मुख्यमंत्र्यांनी तडकावले
मराठा समाजाला आरक्षण देणे ही शिवसेना-भाजप सरकारची कमिटमेंट आहे, पण विरोधकांच्या मनात खोट आहे. हा ढोंगीपणा असून दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्यासाठीच यांचे राजकारण सुरू आहे. समाजविघातक कृती करू नका, असा इशारा देतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार कायद्यानुसारच कार्यवाही करीत असल्याचे ठामपणे सांगितले.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला आहे. सभागृहाचे कामकाज तीन दिवस तहकूब करावे लागल्यानंतर विरोधकांनी मराठा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहासमोर मांडा अशी मागणी करीत गोंधळ केला. सभागृहाचे कामकाज चार वेळा तहकूब झाल्यानंतर प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, ओबीसीसह इतर समाजाच्या सध्याच्या 52 टक्के आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले जाईल. याच अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठीचा कायदा करणारे विधेयक मांडण्यात येईल. त्या आधी कृती अहवाल (एटीआर) देखील मांडण्यात येणार आहे. हे सर्व कायद्यानुसारच सुरू आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणारच हे राज्य सरकारच्या वतीने मी ‘कमिटमेंट’ देतो. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा हा 52 वा अहवाल आहे. याआधीचे 51 अहवाल कधीच सभागृहात मांडण्यात आले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. तेव्हा विरोधकांनी समाजविघातक राजकारण करू नये, पण जर त्यांनी राजकारणच करायचे ठरवले असेल तर त्याला आम्हालाही राजकीय उत्तर देता येते हे लक्षात ठेवावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुस्लिम समाजाला फसवताहेत, मतांचं राजकारण करताहेत!
मुस्लिम समाजातील 52 मागास जातींना याआधीच युतीच्या सरकारमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम आरक्षणावर अंतिम निर्णय दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत मागास आयोगालाच याबाबाबत भूमिका घेण्याचा अधिकार आहे. तेव्हा या समाजातील मागास जातींनी मागास वर्ग आयोगाकडे जायला हवे. मात्र विरोधक मुस्लिम समाजाला फसवताहेत, त्यांना मतांचे राजकारण करायचेय अशा शब्दांत विरोधकांवर निशाणा साधला. तुमच्या काळात सच्चर समितीचा, रंगनाथन समितीचा अहवाल आला तेव्हा का नाही आरक्षण दिले? मुस्लिम समाजाच्या किद्यार्थ्यांना उच्च क तंत्रशिक्षणात तुमच्या सरकारने शिष्यकृत्ती दिली नाही ती आमच्या सरकारने दिली. हे सरकार मुस्लिम समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आदिवासींच्या आरक्षणात वाटेकरी न करता धनगरांना आरक्षण
धनगर समाजाविषयीची भूमिका याआधीच सरकारने स्पष्ट केली आहे. धनगर समाजाच्या अहवालाविषयीचा कृती अहवालही सभागृहासमोर ठेवला जाईल. आदिवासी समाजाला मिळत असलेल्या सवलतीत कुठेही वाटेकरी न करता धनगर समाजाला आरक्षण देण्याविषयीच्या शिफारशी केंद्राला पाठविणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारच्या मनात पाप, अहवाल का मांडत नाही?
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पुन्हा अहवाल सभागृहसमोर ठेवण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय म्हटलंय हे सर्वांना कळू द्या. मागच्या सरकारने 16 टक्के आरक्षण दिले. हे सरकार 20 टक्के, 22 टक्के, किती टक्के आरक्षण देणार आहे. ‘टीस’ने धनगर समाजाचा दिलेला अहवालही सभागृहासमोर मांडलेला नाही. मुस्लिम समाजाच्या पाच टक्के आरक्षणाबाबतही सरकार कार्यवाही करीत नाही. अहवाल मांडायचा नाही, कृती अहवाल मांडायचा म्हटले जातेय. याचा अर्थ सरकारच्या मनात पाप आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला.
आम्हालाही लोकांनी निवडून दिले आहे. आम्हाला कळले पाहिजे या अहवालात काय आहे. अहवाल न ठेवता विधेयक आणणे म्हणजे त्यात काही लपवाछपवी आहे का? – अजित पवार
