सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
हिंदू महिला आणि मुस्लिम पुरुषाचा विवाह बेकायदेशीरच असल्याचा निर्वाळा आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र अशा विवाहातून जन्माला येणारी संतती मात्र वैध असेल आणि त्याला पित्याच्या संपत्तीमध्ये वाटा मागण्याचा अधिकारही आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुस्लिम पुरुषाशी लग्न करणाऱया हिंदू महिलेला पोटगीचा हक्क आहे, परंतु संपत्तीमध्ये वाटा मागता येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मोहम्मद इलियास व वल्लिम्मा यांचा विवाह झाला. त्यांना शमशुद्दीन नावाचा मुलगाही आहे. पिता इलियासच्या निधनानंतर शमशुद्दीनने त्याच्या संपत्तीत वाटा मागितला, मात्र त्याच्या चुलत भावंडांनी वाटा देण्यास नकार दिला. लग्न करताना वलिम्माने धर्मांतर केले नव्हते. त्यामुळे शमशुद्दीनला संपत्तीत वाटा मागण्याचा अधिकार नाही असे या भावंडांचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले.
उच्च न्यायालयाने हिंदू-मुस्लिम विवाह बेकायदेशीर असला तरी यातून जन्माला येणारी संतती पित्याच्या संपत्तीत वाटा मागू शकते असा निकाल दिला. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आज न्या. एन. व्ही. रमन व न्या. एम. एम. शांतगोदर यांच्या खंडपीठाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत शमशुद्दीनला पित्याच्या संपत्तीमध्ये वाटा मागण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. एखादी महिला मूर्तीपूजा करत असेल, अग्नीपूजन करत असेल तिचा मुस्लिम पुरुषाशी झालेला विवाह बेकायदेशीरच आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे असे निरीक्षणही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
