मंत्रालयातील दूषित पाणीपुरवठय़ाबद्दल अधिकारी-कर्मचाऱयांनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी या प्रकरणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीने तातडीने मंत्रालयातील पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले असून त्याचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मंत्रालयातील दूषित पाण्याच्या समस्येने डोके वर काढले आहे. काही दिवसांपूर्वीच दूषित पाण्यामुळे मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचाऱयांना जुलाब, उलटीचा त्रास सुरू झाला तर काही कर्मचाऱयांना कावीळ होऊन उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले. मंत्रालयातील या दूषित पाण्याबद्दल अधिकारी-कर्मचाऱयांनी मुख्य सचिवांची भेट घेऊन तक्रार केली होती.
दै. ‘सामना’चा पाठपुरावा
मंत्रालयातील दूषित पाण्याचा प्रश्न दै. ‘सामना’ने उचलून धरला होता. दूषित पाण्याच्या विषयाचा सतत पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे अखेर मुख्य सचिवांनी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांनी मंत्रालयातील पाण्याची तपासणी करण्यासाठी तसेच शुद्ध पाण्याच्या पुरवठय़ासाठी समिती नेमली आहे. या समितीत अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई इलाखा शहर विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जीवन प्राधिकरणाचे उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण उपविभागाचे उपअभियंता यांचा समावेश आहे.
दर पंधरा दिवसांनी टाक्या साफ
मंत्रालयातील पाण्याच्या टाक्यांची नियमित स्वच्छता होत असून 8 जुलै 2026 रोजी एक भूमिगत टाकी, मुख्य इमारत आणि विस्तारीत इमारतीवरील एकूण 30 टाक्यांची साफसफाई करण्यात आली आहे. आता यापुढे दर 15 दिवसांनी सर्व टाक्या साफ करण्याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच मंत्रालय मुख्य आणि विस्तारीत इमारतीमधील एकूण 33 जलशुद्धीकरण यंत्रांची देखभाल-दुरुस्ती करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे.
