राज्यातील सरकारी, अनुदानित आणि इतर सर्व मंडळांच्या दहावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा आहे. यासाठी राज्यात कायदाही करण्यात आला असला तरी आता त्यात बदल करून सर्वच शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करून मराठी भाषा आणि तिच्या संवर्धनाच्या चळवळीला बळ द्यावे, अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीकडून करण्यात आली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
डॉ. विकास आमटे यांनी बारावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य असावा या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांना नव्याने पत्र पाठवून या मागणीचा विचार करावा, असे म्हटले आहे. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये बारावीपर्यंतच्या सर्वच शाळा महाविद्यालयांतील शिक्षण हे त्यांच्या मातृभाषेतून दिले जाते, त्यांना आपली मातृभाषा शिकणे हे अनिवार्य आहे. मात्र राज्यात मायमराठीची कायम उपेक्षा होत आहे. यासाठी सरकारने आता ही उपेक्षा तातडीने थांबविण्यासाठी बारावीपर्यंतच्या सर्व शाखांतील सर्व विषयांचे शिक्षण मराठी माध्यमातून उपलब्ध होईल अशी सोय करावी, यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करून मराठी विषय सर्व बोर्डातील शिक्षणात 12वीपर्यंत सक्तीचा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मराठी विषय शाळांमध्ये सक्तीचा करण्यात आला; परंतु तो केवळ दहावीपर्यंतच मर्यादित आहे. त्यातही काही संस्थाचालकांचे हित साधण्यासाठी या अंमलबजावणीला पुढील तीन वर्षांसाठी जी स्थगिती देऊन ठेवली आहे ती उठवण्याची मागणीदेखील डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी लिहिलेल्या या पत्रात केली आहे.
…तर स्थानिक भाषेतून उच्च शिक्षण देणे अशक्य
बारावीपर्यंत मराठी विषय सर्व शाखांमध्ये अनिवार्य असल्याशिवाय आणि बारावीपर्यंत सर्व विषयांचे शिक्षण मराठी माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्याशिवाय पुढे उच्च शिक्षण मराठी माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा पायाच घातला जाणार नाही व पेंद्र सरकारने स्थानिक भाषांमध्ये ते उपलब्ध करून देण्याचे जे धोरण आखले आहे आणि त्यासाठी पुस्तके लिहिण्यासाठी अर्जही मागवले आहेत तेदेखील निरर्थक ठरेल, असे या पत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.
